अहिले शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्यसप्ताह शुरु भएको छ । ट्रान्सफरमेटिभ एजुकेशन भन्ने मूल नाराका साथ अप्रिल २२ देखि अप्रिल २६ सम्म अर्थात २०८१ को बैशाख १० देखि १४ गतेसम्म नेपाल लगायत विश्वका १५० भन्दा बढि मुलुकहरुले शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्यसप्ताह मनाइरहेको अवस्था छ । नेपालमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले यो कार्यसप्ताह मनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको आधारमा देशको सातै प्रदेश र अधिकांश जिल्लाहरुमा शिक्षाको अधिकार सुनिश्चितताका लागि विभिन्न कार्यक्रम गरी शैक्षिक पैरवी गरिरहेको छ ।
विद्यालय र सिकाई केन्द्रहरुमा अनलाईन शिक्षा अपरिहार्य रहेको छ । कोभिडको समयमा अनलाईन शिक्षा सुरु गरिएको थियो तर अहिले आएर त्यसलाई खासै महत्व दिइएको पाइँदैन । फेरि पनि कुनै किसिमको महामारी आईहाल्यो भने शिक्षा अर्थात बालबालिकाको सिकाई अवरुद्ध हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता यो अभियानको हो । यस अभियानले शिक्षालाई दैनिक जीवनसँग जोड्दै गुणस्तरीय, समावेशी र जीवन उपयोगी शिक्षा दिन राज्यलाई दबाब सिर्जना गर्ने लक्ष्य बोकेको छ । यसैगरी शिक्षालाई सीपसँग जोड्दै प्राविधिक शिक्षा प्रणालीलाई विशेष जोड दिइने हुनु पर्दछ । कोभिडको महामारीमा शिक्षामा भएको क्षयीकरणलाई उकास्न संयुक्त राष्ट्रसंघले आयोजना गरेको ट्रान्सफरमेटिभ एजुकेशन समिटमा नेपाल सहित विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो देशको शिक्षा प्रणालीलाई रुपान्तरण गरी सकारात्मक सुधार गर्ने र संकटमा परेको शैक्षिक सिकाईलाई संकटमुक्त गर्दै अग्रगामी निकास निकाल्ने प्रतिबद्धता गर्दै पुरातनवादी शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्दै नवीनतम् मूल्य, मान्यता स्थापित गर्ने समेत प्रतिबद्धता गरिएको थियो । तत्कालिन समयमा नेपालको तर्फबाट समेत प्रतिबद्धता जनाउँदै शिक्षामा लगानी अभिबृद्धि गर्ने, प्रविधिमैत्री शिक्षालाई बढावा दिने, समावेशी, समतामूलक, सुरक्षित सिकाई, व्यवहारिक शिक्षा र शिक्षकको उचित व्यवस्थापन गर्दै शिक्षाको रुपान्तरणमा शिक्षकको भूमिका अभिबृद्धि गर्ने जस्ता विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो । नेपाल लगायतका राष्ट्रहरुले शिक्षामा रुपान्तरण गर्ने बारे गरिएको प्रतिबद्धताको अवस्थाको बारेमा छलफल र बहस गर्न शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्यसप्ताह अवसर बनेको छ ।
सार्वजनिक शिक्षालाई सुदृढीकरण गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले निम्न कदमहरु चाल्न पर्ने देखिन्छ ।
१. सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा गरेको प्रतिबद्धता अनुरुप तीनै तहको सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत लगानी गरिनुु पर्दछ ।
२. नेपालको संविधानले निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । अतः संविधान अनुरुपको शिक्षा अधिकार स्थापित गरियोस् ।
३. विद्यालय जाने उमेरका कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर हुनु हुँदैन । बालबालिकालाई श्रममा होईन विद्यालय जाने वातावरणको सिर्जना हुनु पर्दछ । बालबिबाह गरी विद्यालय छाडेका बालबालिकाहरुलाई खोजबिन गरी शिक्षामा आबद्ध गरियोस् ।
४. शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विद्यमान व्यापारीकरणलाई सरकारले निषेध र नियमन गर्दै उचित व्यवस्थापन गरोस् ।
५. विपद् र महामारीमा समेत शिक्षण सिकाई अबरुद्ध नपारी पठनपाठनलाई नियमित र निरन्तरता दिन सक्ने वातावरण सिर्जना गरियोस् ।
६. विद्यालय तहमा गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धि गरियोस् ।
७. सिमान्तकृत समुदायका बालबालिका, अपाङ्गता भएका बालबालिका, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका बालबालिका, दलित समुदायका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने र टिकाई राख्न तथा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि विशेष किसिमको कार्यक्रमहरु ल्याईयोस् ।
८. बालिका तथा समावेशी शिक्षामा नीतिगत रुपमा विशेष जोड दिईयोस् । लगायतका मागहरु अगाडि ल्याइएको छ । यी मागहरु उठ्नु सान्दर्भिक पनि देखिएको छ । शिक्षा त्यो औजार हो जसले हरेक व्यक्तिमा अन्तरनिहित प्रतिभाको प्रष्फुटन गराउन मद्दत पु¥याउँछ । शिक्षाले मानिसको वौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, नैतिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत समग्र पक्षको विकास गर्न मद्दत पुर्याउँछ । शिक्षाको कारणले मानिस पशु भन्दा पृथक छ । शिक्षाले मानिसको सकारात्मक सोच्ने कलाको विकास गराउँदै प्रगतिशील रुपान्तरण पनि गराउँछ । शिक्षाको माध्यमबाट व्यक्तिले जीवन जीउन सक्षम हुन्छ । मानव सभ्यताको विकाससँगै शिक्षा सम्बन्धी चेतना र सोचमा पनि अभिवृद्धि हुँदै शिक्षा अपरिहार्यको रुपमा स्थापित हुन पुगेको छ ।
पुँजीवादको धर्म के हो भने शिक्षाको माध्यमद्वारा मानिसलाई नाफामुखी साथै अर्कालाई उछिन्न र पछार्न सिकाउँछ । समाजवादमा क्षमताको आधारमा काम दिने र कामको आधारमा माम दिने अर्थात दाम दिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । समाजवादी चिन्तनले शिक्षाले सहकार्यात्मक सामुहिकतावादी र लोक कल्याणकारी अवस्थाको सृजना गर्दछ । समाजवादी राज्यले सम्पूर्ण बालबालिकाको शिक्षाको जिम्मेवारी लिँदै शिक्षालाई श्रमबजार र औद्योगिक उत्पादनसँग जोडेर शिक्षा दिने गर्दछ । सार्थक शिक्षा श्रम र श्रमिक प्रति सम्मानभाव जगाउने खालको हुनु पर्दछ । समाजका सबै मानवको व्यक्तिवादी सोचलाई रुपान्तरण गर्दै सामुहिकतावादी मानसिकतामा बदल्ने शिक्षा नीति आजको आवश्यकता हो ।
नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक र समाजवाद उन्मुख राष्ट्र भनिए तापनि हामी सबैको सामु हामीले अंगिकार गरेको नीति, कार्यक्रम र बजेटले हामीले शिक्षालाई कुन स्तरमा राखेका छौं भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दछ । नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई ध्वस्त पारिँदै छ । नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा बि.सं. २०२८ को शिक्षा ऐन लागु हुनु र सार्वजनिक शिक्षाको खस्कँदो रुप देखिनु राज्य व्यवस्थाको उपहास होईन र ? नेतृत्व वर्गप्रतिको हेराई र सोचाईमा नकारात्मक असर पर्दैन र ? नेपालका सबै नेता एवम् नेतृत्व वर्ग गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
नेपालको शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक र नीतिगत व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने संविधानमा नेपाल लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी संविधानकै धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षाको हक हुने, आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुने, अपाङ्ग र विपन्न लाई कानुन बमोजिम निशुल्क र उच्च शिक्षाको हक हुने, दृष्टिबिहिन, बहिरा आदिलाई ब्रेललिपी तथा सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । यहि संविधानको मूल मर्म र भावनालाई समेटेर नेपालले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ तथा निशूल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली २०७७ जारी गरी कार्यान्वयन गरिरहेको पाईन्छ ।
नेपालमा देखिएको निजी र सामुदायिक दुई खालको शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा देश विकाससँग जोडिने खालको हुनु पर्दछ । शिक्षाको अभिबृद्धिका लागि समुदायस्तरमा पठन संस्कृतिको विकास गर्ने खालको व्यवस्था हुनु नितान्त आवश्यक छ । शिक्षामा भएको चरम व्यापारीकरणले व्यक्तिलाई व्यक्तिवादी र स्वार्थमा अल्झिने अवस्था सिर्जना गरेका देखिन्छ । नेपालमा अहिले उच्च शिक्षाको नाममा पुँजी पलायन र विद्यार्थीहरुको बिदेशिने क्रम बढ्दो अवस्था भएकोले कहालीलाग्दो स्थिति देखिन्छ । देशको आवश्यकताको आधारमा के कस्तो कुन–कुन जनशक्ति आवश्यक पर्ने हो त्यसको आधारमा शिक्षा प्रणाली निर्धारण गरी शिक्षा दिन सकियो भने शिक्षा सार्थक हुन सक्दछ । शिक्षाले जातीय विभेदको अन्त्य, लैङ्गिक बिभेदको अन्त्य, वर्गीय बिभेदको अन्त्य गर्दै समन्यायिक, सिर्जनशीलतालाई बढाबा दिन सक्ने, चिन्तनशील हुन आवश्यक छ । शिक्षा बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत हुनु हुँदैन यदि यस्तै भइराख्ने हो भने नेतृत्व वर्ग असफल भएको प्रमाण खोज्न अन्त कतै जानु पर्दैन भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । अहिलेको शिक्षा प्रणालीले पुँजीपति वर्गको सेवक, नोकरशाही, श्रम र श्रमिकलाई घृणा गर्ने, कामचोर, व्यक्तिवादी, मै हुँ भन्ने मानसिकता बोकेको र नोकरीमा मात्र भविश्य देख्ने चरम स्वार्थी परजीवी उत्पादन गरिरहेको छ । उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा केवल धनी वर्गको मात्र पहुँचमा रहेको पनि पाइन्छ ।
शिक्षामा राज्यको लगानी प्रसस्त हुनु पर्दछ । सार्वजनिक शिक्षालाई प्राथमिकीकरण गर्दै न्यायपूर्ण समाज स्थापनाका लागि समाज र राष्ट्रको आवश्यकताको आधारमा पाठ्यक्रम तयार हुनु पर्दछ । शिक्षामा राज्यको उचित लगानी हुनुको साथै नियन्त्रण, निर्देशन, परिचालन र नियमन हुँदै पुरातनवादी मुल्य र मान्यतालाई हटाउँदै नवीनतम् सोच र उच्च आदर्श बोकेको हुनु पर्दछ । शिक्षा भनेको किताब घोकाउने होईन जीवन र जीविकासँग गाँसिएको हुनु पर्दछ । तसर्थ शिक्षालाई मानव विकासक्रमसँगै मानिसको चेतना र उत्पादन बृद्धि गर्ने साधनको रुपमा हेर्दै शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्यसप्ताहमा शैक्षिक रुपान्तरणका लागि प्रत्येक नागरिक व्यापक बहसमा उत्रिनु पर्दछ । धन्यबाद ।
