१) हाम्रो सन्दर्भमा, शिक्षण संस्थाहरुको प्रभावकारी सञ्चालनमा एक भिन्न समितिको कल्पना शिक्षालय स्थापनाको प्रारम्भबाट नै गरिएको इतिहासमा उल्लेख भएको पाईन्छ । राणाकालको अन्त्य पश्चात विद्यालयहरुमा प्रबन्ध समिति, निरीक्षण अया, शिक्षा विकास समितिदेखि पञ्चायती शासनकालसम्म नै करिब टिके प्रथाबाट विद्यालय सञ्चालक समिति बन्ने गरेको पाईन्छ । वि.सं. २०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई नै फेरबदल तथा टालटुल गर्दै हालसम्म आउँदा पहिले संचालक समिति, अनि सहयोग समिति र अहिले पछिल्लो अवस्थामा व्यवस्थापन समिति भनिएको छ । कतिपय अभिभावकहरु विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट अनभिज्ञ छन् । यो समितिमा कस्ता व्यक्तिहरु रहन्छन् ? कति जना हुन्छन् ? समिति गठनको विधि कस्तो रहन्छ ? यो समितिमा रहनेले के–के काम गर्नुपर्छ ? समितिका व्यक्तिले के कस्तो सुविधा पाउँछन् ? यस प्रकारका जिज्ञासाहरुको स्पष्टता नभएकै कारणबाट खासगरी सामुदायिक विद्यालयहरुमा केहि समस्या आएकै हो । यस आलेखमा यिनै सवालहरुमा संक्षिप्त चर्चाको प्रयत्न गरिएको छ ।
२) विद्यमान शिक्षा ऐनले विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रत्येक विद्यालयमा एक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरेको छ । तीन वर्षे अवधिका लागि, सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकबाट २ महिलासहित ४ जना, सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्ष वा वडा समितिले मनोनयन गरेको वडा सदस्य १ जना, विद्यालयका संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजिवि, शिक्षाप्रेमी, विद्यालयलाई निरन्तर दश वर्षदेखि सहयोग गर्ने वा विद्यालयलाई दश लाख वा सो भन्दा बढी नगद वा जिन्सी सहयोग गरेका व्यक्तिहरुबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनित गरेको १ महिलासहित २ जना, शिक्षक प्रतिनिधि १ जना र विद्यालयका प्रधानाध्यापक सदस्य–सचिवसहित ९ जनाको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा भने शिक्षक प्रतिनिधि र प्रधानाध्यापक बाहेक बाँकी ७ जनाबाट जो कोहि पनि रहन सक्ने भनिएको छ । यसबाट, अधिकांश वास्तविक अभिभावकहरु विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका साक्षीमात्र बनेका छन् भन्दा बिमति नहोला । नेतृत्वमा प्रायः मनोनितलाई नै लगिन्छ । मनोनितमा राजनीतिक खिचातानी र दलीय प्रतिष्ठा हावी हुने गरेको यथार्थता स्पष्ट देखिएको छ । मनोनयनमा सहजता बनोस् भन्ने अभिप्रायले अभिभावकबाट छनौट हुने ४ जनामा दलहरुको पर्याप्त चलखेल हुने र कतै निर्वाचनमै जानुपर्ने अनि चुनावमा ठूलै लफडा भएका, गोली चलेका, ज्यानै गएका उदाहरणहरु पनि हामीसँग छन् । प्राविधिक र व्यवसायिक विषय पढाउने संस्था, विशेष शिक्षा संचालन गर्ने र संस्थागत (निजी) विद्यालयहरुमा व्यवस्थापन समिति गठनमा केहि भिन्नता स्वभाविक लिनुपर्दछ ।
३) अभिभावक कसलाई भनिन्छ ? अभिभावकको भूमिका र जिम्मेवारी के–के हुन सक्छन् ? हाम्रोे शिक्षामा अभिभावकको चर्चा भए जति व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएकै हो । प्रचलित शिक्षा ऐनले विद्यालय शिक्षामा अभिभावक भन्नाले सम्बन्धित विद्यालयमा अध्ययनरत् विद्यार्थीको अभिभावक भनी विद्यालयको अभिलेखमा जनिएको व्यक्ति अर्थात् विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका प्रयोजनका निम्ति विद्यार्थीका बाबु, आमा, बाजे वा बज्यै र यी अभिभावक नभएका विद्यार्थीका हकमा ती विद्यार्थीलाई संरक्षकत्व प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई मात्र जनाउँछ भनिएको छ । अभिभावकमा दाजुहरु र दिदीहरु अनि ठूलोबुवा, ठूली आमा तथा काका–काकीहरु पनि सिधै अभिभावक वा संरक्षक अन्तर्गत कुनमा समावेश हुनुपर्ने भन्ने विषय थप व्याख्यासहित विश्लेषणको कठघरामा कायमै छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व भने अभिभावकबाट छनौट भएकै व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्थाका बारेमा धेरै बहस र छलफल भएको छ । अभिभावक नै अध्यक्ष बन्दा विद्यालयप्रतिको धारणा समितिमा फरक पर्छ नै । व्यवहारमा भने, अध्यक्ष बन्ने व्यक्ति बाहिरबाट मनोनित गर्ने परम्परा करिब नियम नै बनिसकेको छ । कुनैबेला सम्बन्धित वडा अध्यक्ष नै त्यहाँका विद्यालयको अध्यक्ष बन्नुपर्छ भन्ने सवाल बहसमा आएकै हो । वडा अध्यक्ष नै विद्यालयको अध्यक्ष बन्दा उपयुक्त हुने वा नहुने भनेर तर्क बितर्क भएकै हुन् । काठमाडौं महानगरले त निर्णय गरे पनि अदालतको आदेशले कार्यान्वयन भने हुन पाएन । कतिपयमा भने वडा अध्यक्ष नै व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बनेका छन् ।
४) कुनै पनि विषयमा नजान्नु र जान्न नखोज्नु फरक–फरक विषय हुन् । व्यवस्थित शिक्षण संस्था आजको पहिलो शर्त हो । भौतिक तथा शैक्षणिक अवस्थाको प्रभावकारिता र आर्थिक पारदर्शिताका सवालमा व्यवस्थापन समितिलाई विद्यमान शिक्षा ऐनले किटानी साथ समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार व्यवस्था गरेको छ । सम्पत्तिको संरक्षण र परिचालनसँगै आवश्यक स्रोत, साधनको व्यवस्थापन र अभिलेखीकरण लगायत वार्षिक बजेटको निर्माण, स्वच्छ शैक्षिक वातावरण, लेखा परीक्षण, सम्बन्धित शिक्षा कार्यालय तथा स्थानीय सरकारसँगको समन्वय समेतका जिम्मेवारीहरु व्यवस्थापन समितिको काम हो भनेपछि समितिका लागि आवश्यक कार्यालय र अतिरिक्त जनशक्ति समेतका विषयमा शिक्षा ऐन मौन देखिनु हुँदैन । रत्ति पनि सुविधा नलिई सामाजिक सेवा भन्दै समितिले यी महत्वपूर्ण अभिभारा बहन गर्ने कुरा कागजी र नाम मात्रका बनेका छन् । वन समितिमा रहनेले भत्ता लिने, सहकारीमा रहनेले भत्ता लिनेसँगै निजी स्कूलका समितिले भत्ता लिने तर सरकारी विद्यालयमा भने रित्तो हुने समितिलाई सेरेमोनियल भन्न खोजिएको हो भने सोही बमोजिम छिचोलेर उल्लेख गर्दा राम्रो हुन्छ । अनि शिक्षकका नियुक्ति, सरुवा, हाजिरी, लगायतमा व्यापक आर्थिक चलखेलका समाचारले सम्बन्धित सरोकारवालालाई रत्ति पनि प्रभाव नपारेको कारणहरु मध्ये यो पनि प्रमुख हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
५) शिक्षकले विद्यार्थीलाई होमवर्क दिएको छ कि छैन भन्नेमा मात्र केन्द्रित न भै अभिभावकहरुले होमवर्कका प्रकृति, स्तर, शिर्षक, सीमा, क्षेत्र, उपादेयता, सिकाई उपलब्धि आदिका बारेमा सुक्ष्म जानकारी लिनै पर्दछ । एक शिक्षण संस्थाको परिचय भनेको संस्था भवन, शिक्षक र विद्यार्थीबाट प्रारम्भ हुन्छ । तोकिएको समयमा तोकिएको कक्षामा विद्यार्थीको अगाडि शिक्षकको उपस्थिति पहिलो शर्त बन्नु पर्दछ । विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने भनी पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका कुरा सिकाएकै हुनुपर्दछ । यी कुराहरु सिकाई उपलब्धिसँग जोडिएका छन् । शिक्षाका ऐन कानूनले भौतिक सुदृढीकरणका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कल्पना गरेको पाईन्छ भने शैक्षणिक क्रियाकलापको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि शिक्षक अभिभावक संघको कल्पना गरिएको छ । नामैले पनि कामको संकेत स्पष्ट गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति आफैंमा शैक्षिक वातावरणको उपयुक्त अवस्था श्रृजनासँग सम्बन्धित छ भने शिक्षक अभिभावक संघ शिक्षक र अभिभावक बीचको सुमधुर सम्बन्ध बनाउँदै शिक्षकसँग अभिभावकलाई जोड्ने पुलको कामबाट शैक्षिकस्तर अभिवृद्धिका लागि व्यवस्था गरिएको हो भन्ने बुझिन्छ । कम्तिमा १ शिक्षकसहित बढिमा ११ जनासम्म रहन सक्ने शिक्षक अभिभावक संघमा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकको पदेन प्रतिनिधित्व समेत तोकिएको छ ।
६) आफ्ना सन्ततीको स्तरीय शिक्षा आर्जनमा सम्बन्धित अभिभावकको सक्रियता स्वभाविक हुन्छ । परापूर्वकालदेखि पढिएका परम्परागत अभ्यासहरु यसका साक्षी हुन् । पछिल्ला दिनहरुमा, केहि स्थानीय गाउँ तथा नगरपालिकाहरुले सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक बुझ्ने सबै कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी, जनप्रतिनिधि लगायतकाले आफ्ना सन्ततीलाई सरकारी विद्यालयमा नै पढाउनु पर्ने निर्णय गरेका समाचारबाट हामी अनभिज्ञ छैनौं । यो निर्णय आउनुका पछाडिका पृष्ठभूमि तथा कारणहरु बारे सुक्ष्म समिक्षा अर्को विषय जन्मिएको छ । यी अवस्थाका अन्तर्यमा पुग्दा विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभावक संघको संरचना, जिम्मेवारी, प्रवृत्ति, सक्रियता, क्षमता, योग्यता, स्तरीयता, काम, कर्तव्य र अधिकारसँगै न्यूनतम सुविधासँग समेत जोडिएको भेटिन्छ । हाम्रा शैक्षिक, प्रशासनिक अंगहरु र तीनै तहका सरकारले सतहबाट औपचारिकताको सीमितता नाघेर गहिराईमा पुगी सघन चिन्तनका साथ नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन गर्नैपर्छ । ऐन कानूनको स्पष्टता र सान्दर्भिकता पहिलो शर्त हो भने त्यसको कार्यान्वयन अनिवार्य हुनैपर्दछ ।
७) अन्तमा, आफ्ना बालबालिका अध्ययन गर्ने शिक्षण संस्थाप्रति सम्बन्धित अभिभावकको अपनत्व अनिवार्य पक्ष हो । उक्त शिक्षण संस्थाको अपेक्षित विकास र स्तरीयताका लागि अभिभावक वर्गको सक्रिय उपस्थितिको निरन्तरता जरुरी पर्दछ । विद्यार्थी भर्नाका लागि भिड लागेका र भनसुन गर्न नेतागणसँग हारगुहार भएका विद्यालय पनि हामी देखिरहेका छौं । अर्को तर्फ, शुन्य भवन र रित्ता कक्षा कोठाहरु अनि भर्नाका लागि घर–घरमा घुमेर अनुरोध गर्दा पनि शिक्षक र विद्यार्थीका संख्या बराबरी लाग्ने स्थिति पनि हाम्रै सामुन्ने छन् । यी दुबैमा भिन्न अवस्थाहरुको विश्लेषण सहजै गर्न सकिन्छ । शिक्षण संस्थाप्रति अभिभावकको चासो नै नरहने, राजनीतिक पार्टीहरु समिति बनाउने बेलामा अधिक सक्रियता देखाउने, भागबण्डा मिलाउने, पद चाहिने, दलीय प्रतिष्ठाका सवालमा तीव्र प्रतिस्पर्धा गर्ने तर संस्थाको असहजता र व्यवस्थापनमा उदासिनता मात्र न भै लाभ–हानीका हिसाब–किताबमा मात्र देखापर्ने प्रवृत्ति र संस्कार नै विद्यालय शिक्षाका बाधक र दुश्मन हुन् । अभिभावक वर्गबाट शिक्षण संस्थामा अपनत्व सहितको सक्रिय र सुधारात्मक हस्तक्षेप चाहन्छौं भने व्यवस्थापन समितिबाट उपयुक्त र सान्दर्भिक व्यवस्थापन सहितको शैक्षिक स्तरीयता अभिवृद्धिमा पर्याप्त सहयोग अपेक्षा गरिएको छ ।
(लामिछाने हेटौँडा–६, चौघडास्थित बंशगोपाल माविका प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ ।)
