मुलुकमा भ्रष्टाचारको पिरामिड खडा भएको छ । भष्टाचारले समाज दिन प्रतिदिन खोक्रो हुँदैछ । पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा मुलुक भ्रष्टाचार गर्ने अग्रणी देशको रुपमा स्थापित हुँदैछ । दण्डहीनताले मौलाएको भ्रष्टाचार आज फैलिएर हरेक क्षेत्र प्रभावित भएको छ । धमिजा र चेज एयर काण्ड हुँदै फस्टाएको भ्रष्टाचार वाइडबडी, न्यारोबडी, एनसेल, क्यान्टोन्मेन्ट, प्रिन्टिङ प्रेस खरिदकाण्ड, सुनकाण्ड, ओम्नी, बालुवाटार जग्गा हुँदै भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धु टी प्रकरणमा यसरी झाँगियो कि, यसले अर्बौ भ्रष्टाचार भएको तथ्य बाहिर ल्यायो ।
केहि समयअघि भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस् भन्ने नारा खुब गुन्जियो । भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गरौं भन्ने श्लोगन आयो, तर भ्रष्टाचार झन्झन् बढ्यो । भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आमाको रगत खानुसरह हो भनेर छुट्टै शपथ खाएका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको प्रतिबद्वताप्रति जनता सकारात्मक देखिए । पछिल्लो समय यहि नाराका कारण राप्रपा लोकप्रिय पनि देखियो । भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न जनमानसमा ठूलो दबाव छ । प्रचण्ड सरकार यहि जनदबावका कारण भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न बाध्य भयो । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन करोडौंको चलखेल देखियो । तत्कालीन गृहमन्त्री, पूर्वमन्त्री पक्राउ परे ।
यो सञ्जाल यतिमा सीमित भएन, योभन्दा माथिसम्म पुग्यो । खोज्दै जाँदा राष्ट्रिय भाउजुहरुतिर अनुसन्धान सोझिन थाल्यो । त्यसपछि सरकारको कुर्सी पनि हल्लिन थाल्यो । फलतः त्रयनेताको भेटघाट तारन्तर हुन थाल्यो । कारवाही यो भन्दा अघि नबढाउने त्रयनेताको सहमति भयो भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो । पछि घटना त्यतैतर्फ मोडियो । बालुवाटार प्रकरणमा पनि कर्मचारी बिचौलियालाई कारवाही भयो तर राजनीतिक पहुँच भएका सबै पानीमाथिको ओभानो सावित भए । बिष्णु पौडेल, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराईलाई चोख्याइयो । जसको निर्णयले सरकारी जग्गा गुठीको नाम हुँदै व्यक्तिको नामसम्म पुर्याउने काम भयो, ती व्यक्तिहरुलाई सामान्य सोधपुछ गरेर छाडियो । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा प्रवेश गर्न नपाइने छिद्र बनाएर यसैमा टेकेर ठूलोठूलो काण्ड भएका छन्, तिनले उन्मुक्ति पाएका छन् । भ्रष्टाचारी जोसुकै होस् ती कारवाहीयोग्य हुन् । सत्ता शक्तिको आडमा उन्मुक्ति पाउने भन्ने संसारमा अन्त कतै छैन ।
छिमेकी मुलुक पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्री नै पक्राउ पर्छन् । भारतमा मनमोहन सिंह, पीभी नरसिंह रावलाई मुद्दा चलेको इतिहास छ । प्रधानमन्त्री देवगौडा गिरफ्तार भएका छन् । फ्रान्सको सार्कौ जेलमा छन् । ब्राजिलका लुला दश बर्ष जेल परेर बल्ल अदालतको आदेशले बाहिरिए । इजरायलको राष्ट्रपतिले भ्रष्टाचार र बलात्कार खेपे । त्यस्तै भर्खरै दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई मदिरा घोटाला प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पक्राउ गरिएको छ । तसर्थ दोषी जोसुकै होस्, नेता होस् कि कसैका नाता होस्, कानुनको नजरमा सबै समान हुन् ।
विधि र कानुनी शासनको मान्यता पनि त्यहि हो । गगन थापा संसदमा बोल्दै थिए, अनुहार हेरेर होइन दोषीलाई कारवाही गरौं, कोहि भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाउन हुँदैन भन्दै थिए । भर्खर सुनकाण्डमा छानबिन आयोगले दोषी सिफारिस गरेको पूर्वसभामुख नै गिरफ्तारमा परेका छन् । यसअघि पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा पक्राउ परेका छन् । उच्च तहका प्रहरी अधिकृतहरु पनि उक्त काण्डमा मुछिएका छन् । यी तमाम दृश्य हेर्दा हामीकहाँ भ्रष्टाचारमा सबै तह तप्काका मानिसहरुको संलग्नता देखिन्छ ।
सुनकाण्ड, सहकारी ठगि काण्डमा मन्त्रीहरु नै आरोपित छन् । आरोप लागेपछि नैतिकरुपमा त्याग प्रदर्शन गरी आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिन सक्नुपथ्र्यो । निर्लज्जताको पराकाष्ठा छ । पद त्याग गर्ने विषयमा अन्य देशमा भ्रष्टाचारको आरोप त छोडिदिउँ, सामान्य नैतिकताको प्रश्नमा राजीनामा दिएको उदाहरणहरू छन् । उपस्थित सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिन संसद भवनमा पुग्न एक मिनेट ढिलो हुँदा बेलायतका माइकल बेट्सले राज्यमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएका थिए । लकडाउनको नियम तोड्दा न्युजिल्याण्डका स्वास्थ्यमन्त्रीले आफूलाई ‘बेवकूफ’ भने र तत्कालै प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिए । ब्रेक्जिट असफल भएपछि प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन र थेरेसाले पनि राजीनामा दिएका थिए । त्यस्तै अर्थतन्त्र सुदृढ गर्छु भन्ने दाबीका साथ आएका बेलायती प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले आर्थिक सुधार हुने संकेत नदेखेपछि ४४ दिनमै राजीनामा दिएर बेलायती इतिहासकै सबैभन्दा छोटो अवधिका प्रधानमन्त्री बनेको उदाहरणहरू छन् ।
तर, हाम्रोमा घोक्रेठ्याक नलगाई कसैले पद छाड्दैन । नैतिकताको धरातलमा उभिएका नेता भेट्टाउनु र स्यालको सिङ भेट्नु उस्तै हो । अझ हामीकहाँ शक्तिमा रहँदा सबै मिलाउन सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गर्दा राजनीतिमा अपराधिकरण व्याप्त भएको छ । प्रहरी अनुसन्धानमा पावरवालालाई प्रतिवादी नै नबनाउने जुन बिभिन्न घटना÷काण्डहरुमा देखिएको छ, त्यसले सुशासनको अवस्था दयनीय भएको देखाउँछ भने त्यसलाई कानुनी शासनको उपहासको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । अझ दोषीमाथि कारबाही गर्ने संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै प्रभावकारिता वृद्धि हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नै भ्रष्टाचार काण्डमा जेलमा भएको अवस्थामा आयोगको विश्वसनियता कमजोर हुन पुगेको छ । राजनीतिकरण र भागबण्डाले गर्दा हामीकहाँ संवैधानिक अंगहरु निष्पक्ष हुन सकेका छैनन् । ती नियुक्ति राजनीतिक दलहरूप्रति नै उत्तरदायी छन् । जनताले भरोसा गरेको न्यायालयसमेत राजनीतिको चपेटामा नराम्रोसँग फसेको छ । तत्कालीन केपी ओली सरकारले संसद विघटन गरेको मुद्दामा अदालतको फैसला राजनीति प्रेरित देखिन्छ । संसदलाई किटानी ढंगबाट बैठक बस्न लगाउने, प्रधानमन्त्री तोक्ने काम अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र किमार्थ पर्दैन । यसरी सम्पूर्ण क्षेत्रको अति राजनीतिकरणले शक्ति सन्तुलन भत्किएको अवस्था छ ।
भ्रष्टाचार सुशासनको सर्वथा अभावले जनतामा चरम निराशा र आक्रोश उत्पन्न भएको छ । अझ निरन्तर सरकार परिवर्तन र अस्थिरताले राजनीतिप्रति आम मानिसको धारणा नकारात्मक बन्दैछ । देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने क्रम रोकिएको छैन । साधारण खर्च थेग्न नसक्ने अवस्थामा छ । सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब पुगिसक्यो । कुल जीडीपीको ४२% ऋण तिर्न खर्च हुन्छ । पुँजीगत खर्च गर्न बजेट न्युन छ । यो पटक २७% पनि पुग्न सकेन । देशमा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय ठप्प छ । श्रम बजारमा वर्षेनि ५ लाख मानिस आउँछन् । तिनलाई रोजगारी दिने सामथ्र्य सरकारको छैन । बेरोजगारको अवस्था बिस्फोटक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या तिब्ररुपले बढेर गएको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न असमर्थ हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा र नियन्त्रण केहि मुठ्ठीभर मानिसको हातमा छ ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा नेपाली जनता स्थिरता, विकास, सुशासनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन जरुरी छ । विद्यमान विकृति, विसंगति बिरुद्ध हस्तक्षेप र जनदबावको आँधीबेहरी सिर्जना गर्न जरूरी छ । मुलुकप्रति आशा जगाउन सरकारलाई ठिक मार्गमा डो¥याउन जनताको जागरुकता आवश्यक देखिन्छ । अस्तु ।
