हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाका अधिकारीले कर्मचारीको अभावमा निजी विद्यालयको वर्गीकरण र आगामी शैक्षिक सत्रका लागि शू ल्क निर्धा रणको काम गर्न नसक्ने भन्दै गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको छ । स्थानीय सरकारले कानुन निर्माण गरेर विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी विपरित नियमन र अनुगमनको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिँदैन भन्नु सामान्य विषय होइन । संघीयतापछि स्थानीय सरकारलाई विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी दिनु भनेको तल्लो तहबाटै काम हुने अपेक्षा पनि हो । मुलुकको नयाँ संरचनाको अपेक्षा विपरित पालिकाले विद्यालय शिक्षालाई बोझ ठान्नु, व्यवस्थापनमा जिम्मेवार नहुनु पालिकाकै भविष्य कमजोर बनाउनु हो ।
विद्यालय शिक्षाको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन तीन साता मात्रै बाँकी छ । चालु शैक्षिक सत्रको अन्तिम समयमा वार्षिक परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । वार्षिक परीक्षा तथा विद्यार्थीको मूल्यांकनमा पनि पालिकाले अपनत्व लिन सकेको छैन । कक्षा–८ को परीक्षालाई पालिकास्तरीय भने पनि पालिकाले आवश्यक स्वामित्व लिने र व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । हेटौँडा उपमहानगरले लिएको कक्षा–८ को परीक्षाको प्रश्नपत्रमा त्रुटी पाइएको छ । शिक्षामा भएका कमिकमजोरीको विषयमा सार्वजनिक रुपमा आलोचना भइरहँदा पनि पालिकाको आधिकारिक धारणा, टिप्पणी केही आइरहेको छैन । कमिकमजोरीलाई स्वीकार्ने, सरोकारवालासँग समन्वय गरेर थप सुधारका काम गर्नेतर्फ पालिकाको ध्यान हुनु पर्छ ।
निजी विद्यालयको सन्दर्भमा विशेषगरी अभिभावकले तिर्ने शूल्क महत्वपूर्ण विषयको रुपमा रहने गरेको छ । विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, शैक्षिक क्रियाकलाप, कार्यक्रमहरु, पूर्वाधारलाई ध्यानमा राखेर विद्यालयको वर्गीकरण गर्ने र वर्गीकरणको तहअनुसार नै अभिभावकबाट शिक्षण शूल्क लिने व्यवस्था हुनुपर्ने हो । हुन त यस वर्ष मात्रै नभई हरेकवर्ष स्थानीय सरकार यसैगरी गैरजिम्मेवार बन्दै आइरहेको हो । विगतकै निरन्तरता हो भनेर यस वर्ष पनि गैरजिम्मेवार हुने अवस्था जायज होइन । सरकारी शिक्षाको सुधार गरेर निजी शिक्षालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने पालिका सरकारी र निजी दुबै खाले शिक्षालाई बेवास्ता गरेर बस्ने प्रवृत्ति निन्दनीय छ ।
निजी विद्यालयको वर्गीकरण र शूल्क निर्धारण मात्रै नभई स्थानीय सरकारले चालु शैक्षिक सत्रको समीक्षा र आगामी शैक्षिक सत्रको योजना तर्जुमामा पनि गम्भीर भएर मिहिनेत गर्नु आवश्यक छ । अझ हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मीना कुमारी लामाले सार्वजनिक रुपमा नै आगामी वर्ष शैक्षिक वर्षको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरिरहनुभएको छ । सुन्नका लागि लोकप्रिय लाग्ने गरी कार्यक्रम घोषणा गर्नु मात्रै पर्याप्त हुन्न । प्रभावकारी कार्यान्वयन र लक्षित उपलब्धी हासिल गर्ने गरी सरकारको जिम्मेवारीपूर्ण योजनाको तयारी हुनुपर्दछ । शिक्षा आफैंमा एउटा विषय जस्तो लागे पनि यसको प्रभाव समाजका वृहत् क्षेत्रमा रहन्छ । तसर्थ शिक्षाप्रति स्थानीय सरकारको सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा आम नागरिकले गरिरहन्छन् ।
