मुलुकको राजनीति अचम्मको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र मर्मलाई राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेतृत्वले आत्मसाथ गर्न सकेका छैनन् । ठूला दलका नेताहरु मिलेपछि जे गरे पनि हुन्छ र त्यसलाई आम जनताले सहजै स्वीकार गर्छन् भन्ने मानसिकताले दल र नेताहरु ग्रस्त बनेका छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिलाई सम्भावनाको खेलको संज्ञा दिने गरेका छन् । राजनीतिमा जे पनि हुनसक्छ भन्ने तथ्यलाई उनकै शासनकाल र अग्रसरतामा मूर्तरुप दिने गरेका छन् । नेताहरु मिलेपछि उनीहरुले जे गरेपनि संविधान र विधिसम्मत हुन्छन् भन्ने गलत मानसिकता बनेको छ । यसले नेपाली राजनीतिमा सधैं गाईजात्राको अवस्था बनिरहेको छ । सोमबारमात्र सत्ता गठबन्धनको समीकरण परिवर्तन भएर मन्त्रिमण्डल भंग भई नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन भएपछि देशको राजनीतिमा अर्को तरंग उत्पन्न भएको छ ।
२०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणामले संघ र सबै प्रदेशमा कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुन सकेन । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेलाई पाखा लगाएर ३२ सिट पाएको माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुले पनि राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल मान्न सकिन्छ । निर्वाचनको समयमा नेपाली कांग्रेससँग साझेदारी गरेको माओवादी पार्टीले कांग्रेससँगै मिलेर सरकार बनाउन सक्ने स्पष्ट आधार हुँदाहुँदै एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपालगायतका पार्टीको भरमा सरकार बनायो र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । त्यसको करिब एक महिनापछि प्रचण्डले एमालेको साथ छाडेर पुनः कांग्रेसलाई च्यापेर आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिए । त्यसको करिब एक वर्षपछि सोमबार एक्कासी प्रचण्डले कांग्रेसको साथ छाडेर फेरि एमाले, रास्वपालगायत दलसँग गठबन्धन गरी आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिन सफल भए । पहिलो र दोस्रो ठूलो दललाई पालैपालो प्रयोग गरेर तेस्रो दलले सत्ता सञ्चालन गर्न सफल हुनुलाई प्रचण्डको सफलता मान्न सकिए पनि मुलुकको राजनीतिलाई भने यसले अनावश्यक गिजोलेर असफल बनाउँदै लैजाने जोखिम भने बढाएको छ ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता नै सरकार भत्काउने र बनाउने खेलमा लागेपछि मुलुकमा राजनीति स्थायित्व कायम हुन सक्दैन । निर्वाचन भएको डेढ वर्ष नपुग्दै तीन पटक गठबन्धन परिवर्तन र सरकार परिवर्तनको खेलले मुलुकको आर्थिक विकास ध्वस्त हुनेमात्र होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै अविश्वास बढाउने निश्चित छ । नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नपाउने भएकै कारण कांग्रेसलाई छाडेर एमालेसँग गठबन्धन गर्नुलाई राजनीतिक बेइमानी मान्नुपर्छ । यसबाट भविष्यमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई थोरै मात्र अप्ठेरो प¥यो भने फेरि एमाले छाडेर कांग्रससँग गठबन्धन नगर्लान् भन्ने बारेमा विश्वस्त हुन सकिँदैन । आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार हुने राजनीतिक नेतृत्वबाट देश र जनताले ठूलो आशा गर्नु निरर्थक हुनेछ ।
मुलुकमा परिचालित राजनीति, सत्ता फेरबदल र अस्थिरता तथा अराजकताको अन्त्य नहुँदासम्म मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ अघि बढ्न सक्दैन । सत्ताकेन्द्रित गतिविधि र लेनदेनबाट निर्देशित राजनीतिले दल र नेतृत्व सरकार बनाउने र भत्काउने प्रयत्नमै सिमित हुन पुगेका छन् । सोमबार फेरिएको राजनीतिक गठबन्धनबीच भएको ६ बुँदे सहमति गरेको छ । एउटा दलसँग सामान्य असन्तुष्टि हुनेवित्तिकै अर्कैसँग गठबन्धन गर्दै जाने हो भने यो क्रम कहिल्यै राकिनेवाला छैन । दलहरुबीच गठबन्धन गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानभन्दा आफू ठूलो बन्ने होडबाजीले मुलुकको शासन व्यवस्था, सरकार, राजनीतिक दल सबै कमजोर हुने निश्चित छ । यस्तो परिपाटीले मुलुकको विकासमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै आम जनता थप पीडित हुनेछन् ।
