नेपालकै पहिलो बालमैत्री शासनयुक्त स्थानीय तह घोषणा भएको मनहरी गाउँपालिकामा बालमैत्री शासन छैन । करिब ४ वर्षअघि तामझामका साथ देशकै पहिलो बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गरिएको मनहरी गाउँपालिकामा अहिले पनि बालबालिकाले बालमैत्रीको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । मनहरी गाउँपालिकाका बाल अधिकारकर्मीले बालमैत्री घोषणा सार्थक हुन नसकेको भन्दै बालमैत्री अभियानलाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन् । उनीहरुले गाउँपालिका अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै बालमैत्री शासनलाई निरन्तरता दिन गर्नुपर्ने काममा कमी कमजोरी भएको भन्दै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् । अधिकारकर्मीले गाउँपालिकामा बालविवाह, बालश्रम, बालहिंसा, लागूपदार्थ दुव्र्यसनीजस्ता घटनाहरु प्रतिदिन बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । केही दिन पहिले मनहरी–५ मा बालविवाहलाई रोक्ने उद्देश्यले बाल सञ्जालका पदाधिकारीहरुले गाउँपालिकालाई जानकारी गराउँदा पनि गाउँपालिकाले खासै चासो नदेखाएको गुनासो छ । केही दिनअघि गरिएको अनुगमनमा गाउँपालिकाका होटल तथा ग्यारेजहरुमा बालश्रम प्रयोग भएको पाइएको थियो ।
बालमैत्री शासनयुक्त पालिका घोषणा गर्न मकवानपुरका स्थानीय तहहरुले निकै सक्रियता देखाएका छन् । हालसम्म मकवानपुर जिल्लाका मनहरी, बकैया र मकवानपुरगढीलाई बालमैत्री शासनयुक्त पालिका घोषणा गरिसकिएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई गत मंसिर मसान्तसम्म बालमैत्री घोषणा गर्ने तयारी गरिएको भए पनि तयारी पूरा नभएपछि बालमैत्री घोषणा हुन नकसेको हो । मंसिरसम्म बालमैत्री घोषणा गर्ने योजनासहित हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले अभियान सञ्चालन गरेको भए पनि हालसम्म एउटा वडालाई पनि बालमैत्री घोषणा गर्न सकिएको छैन । बालमैत्री घोषणाका लागि स्थानीय तहमा ५१ वटा सूचकहरु पूरा भएको हुुनुपर्छ । बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार (बाल बचाउ) सम्बन्धी १४ वटा सूचकहरु पूरा गर्नुपर्छ । यस्तै, बालबालिकाको संरक्षण पाउने अधिकार (बाल संरक्षण) अन्तर्गत् १० वटा सूचकहरु, बालबालिकाको विकास गर्न पाउने अधिकार (बाल विकास) सम्बन्धी ५ वटा र बालबालिकाको सहभागी हुन पाउने अधिकार (बाल सहभागिता) सम्बन्धी ६ वटा सूचकहरु पूरा गरेको हुनुपर्छ । यसैगरी, संस्थागत विकाससम्बन्धी १५ वटा सूचकहरु पनि पूरा भइसकेपछि बालमैत्री पालिका घोषणा गर्न सकिनेछ ।
बालमैत्री घोषणा गरिएको घोषणाको तयारी भइरहेका स्थानीय तहमा बाल बचाउ, विकास र सहभागितासम्बन्धी सूचकहरुभन्दा बाल संरक्षणसम्बन्धी सूचकहरु पूरा गर्न र त्यसलाई निरन्तरता दिन चुनौतीपूर्ण बनिरहेको पाइएको छ । बाल संरक्षणमा पनि बालविवाह र बालश्रम मुख्य चुनौती बनिरहेको तथ्यहरुले उजागर गरेको छ । बालमैत्री पालिका घोषणा गर्न तोकिएका सूचकहरु पूरा गर्नुका साथै बालमैत्री हिसाबले सेवाप्रवाह गर्नुपर्ने र विद्यालयहरुमा पनि बालमैत्री वातावरणको ग्यारेन्टी हुनुपर्नेछ । बालमैत्री घोषणाका लागि पूरा गर्नुपर्ने अधिकांश सूचक सैद्धान्तिकरुमा पूरा भएको मानिए पनि व्यवहारिकरुपमा त्यस्ता सूचक पूरा भएको मान्न सहज देखिँदैन । हतार हतार कागजीरुपमा सूचकहरु पूरा भएको देखाएर बालमैत्री घोषणा गरिए पनि व्यहारिकरुपमा बालबालिका धेरै प्रकारको अधिकारबाट वञ्चित बन्नुपर्ने अवस्था हुँदा बालमैत्री घोषणा निरर्थक बन्ने गरेको छ ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको दवाव र प्रभावमा नेपालमा धेरै प्रकारका घोषणा हुने गरेको छ । कोठे बैठक, छलफल र गोष्ठीबाट केही थान सूचक निर्धारण गरेर केही वर्ष सामान्य गतिविधि गरेपछि सूचक पूरा भएको कागजपत्र तयार पारेर विभिन्न घोषणा गर्ने परिपाटीले निरन्तरता पाउँदासम्म यस्ता घोषणा प्रभावकारी हुन सक्दैन । पछिल्ला दुई दशकको समयमा भएका खुला दिशामुक्त, पूर्ण साक्षर, बालश्रममुक्त, बालविवाहमुक्त, पूर्ण खोपयुक्तजस्ता थुप्रै घोषणा प्रभावकारी नभइरहेको अवस्थामा बालमैत्री घोषणा पनि पूर्ण प्रभावकारी बन्न सकेको पाइँदैन । हतारिएर बालमैत्री शासनयुक्त पालिका घोषणा गरेर बेहाल बनाउनुभन्दा बालमैत्री घोषणाका लागि निर्धारित सूचक व्यवहारिक रुपमा पूरा गर्नतर्फ स्थानीय तह अग्रसर बन्नु आवश्यक छ । कागजमा पूरा भएका सूचकहरु व्यवहारिकरुपमा पूरा भएका छन् वा छैनन् भन्ने पर्याप्त अनुगमन र परीक्षण गरेरमात्र बालमैत्री घोषणा गरेमा घोषणाको सार्थकता हुनेछ ।
