भ्रष्टाचार एक सामाजिक समस्या हो । भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा धेरै आर्थिक र सामाजिक समस्या बढ्छन् । भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको विकासको गति मन्द हुन्छ । भ्रष्टाचारकै कारण राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग हुन्छ । भ्रष्टाचारले कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर पर्दछ भने सेवाप्रवाह कमजोर बन्छ । सेवाग्राहीलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्दछ । भ्रष्टाचारले विकासका पूर्वाधार कमजोर बन्छन् । भ्रष्टाचारकै कारण वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि हुन्छ । भ्रष्टाचारले उत्पादकत्व ह्रास हुन्छ । भ्रष्टाचारले आर्थिक असमानता वृद्धि गर्दछ भने सामाजिक विचलन निम्त्याउँछ । भ्रष्टाचारले देशमा कुनै पेसा, व्यवसाय गर्ने वातावरण बन्दैन । देश र जनता गरिब हुँदै जान्छन् । विश्व समुदायले गर्ने आर्थिक सहयोग गुम्छ । विदेशी लगानी आउँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको छवि धमिलिन्छ । भ्रष्टाचारकै कारण आपराधिक गतिविधि मौलाउँछ । भ्रष्टाचारबढेमा विधि, प्रक्रिया, नियम, कानुनको पालना हुँदैन ।
विकासोन्मुख देशहरुको एउटा प्रमुख विशेषता बन्ने गरेको भ्रष्टाचारबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । विश्वका भ्रष्टाचार बढी हुने देशहरुको सूचीमा नेपाल अग्रस्थानमै रहँदै आएको छ । देशका सबैजसो क्षेत्र र निकायलमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । राज्यका उच्च निकायदेखि जनताको सामान्य काम गर्ने तहसम्म भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको छ । भ्रष्टाचार गर्नेहरुविरुद्ध उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने
र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको अख्तियार अनुसन्धान आयोगका विभिन्न कार्यालयमा पर्ने गरेको भ्रष्टाचारको उजुरीको तथ्यांकले पनि देशमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको पुष्टि गर्दछ । आयोगको हेटौंडा कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा ३३३ वटा मुद्दा छन् । गत आर्थिक वर्षमा मकवानपुरका ४६७ मुद्दा दर्ता भएको थियो । बागमती र मधेश प्रदेशका १२ वटा जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयमा सबैभन्दा बढी बारा जिल्लाका ५३८ भ्रष्टाचारका मुद्दा रहेका छन् । रौतहटको ४२९, पर्साको ४०३ र चितवनको १५० मुद्दा कार्यालयमा छन् । कार्यालयमा दर्ता भएका भ्रष्टाचारका मुद्दामध्ये अधिकांश स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन् ।
आयोगको कार्यालयमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित १ हजार ५६९ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा रहेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा कार्यालयमा १ हजार ४१५ वटा उजुरी छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षका कुल मुद्दाकै बराबर चालु आर्थिक वर्षका ५ महिनामा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा कार्यालयमा हुनुले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको बुझ्न सकिन्छ । आयोगको भ्रष्टाचारका उजुरी (मुद्दा) फछ्र्याैटको दर पनि कम रहेको छ । आयोगले गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहसम्बन्धी ७३८ वटा मुद्दामात्र फछ्र्यौट गरेको थियो । आयोगको कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म एक हजार ३६ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएको छ भने गत वर्षबाट दायित्व सरी आएको ८ सय ८० ओटा गरी एक हजार ९ सय १६ वटा मुद्दा रहेका छन् । आयोगमा दर्ता भएका एक हजार ९१६ मुद्दामा एक हजार ४ सय १५ मुद्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको तथ्यले पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढी रहेको पुष्टि गर्दछ ।
स्थानीय तहलाई अहिले नागरिकको घरदैलोको सिंहदरबार भन्ने गरिएको छ । अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह र त्यहाँका जनप्रतिनिधिले गर्ने कतिपय कामहरु नियमविपरित हुने हुँदा भ्रष्टाचारका मुद्दा पर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहका सार्वजनिक निर्माण, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, कर्मचारी नियुक्ति, तालिम तथा क्षमता विकास, राजस्व अपचलन, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, सेवाप्रवाहलगायतका विषयमा आयोगमा उजुरी प्राप्त हुनेगरेको छ । अधिकांश भ्रष्टाचारका कारणमा व्यक्तिगत, दलगत वा सामूहिक स्वार्थपूर्ति देखिने गरेका छन् । जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले राजनीतिक पहुँच एवम् व्यक्तिगत स्वार्थका कारण विधि र प्रक्रिया मिचेर काम गर्ने गरेका कारण स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको मान्न सकिन्छ । विधि तथा कानुनको अवहेलना, सुशासनको कमी र बढ्दो दण्डहिनताले भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको हो । भ्रष्टाचार मौलाएको सबैले भन्ने गरे पनि यसको न्यूनीकरणका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज र राज्य संयन्त्रबाट समेत प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन ।
