मानवअधिकार दिवस अर्थात डिसेम्वर १०

अमर अधिकारी

प्रत्येक वर्ष १० डिसेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइन्छ । सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले मानवअधिकार घोषणापत्र पारित गरेको ऐतिहासिक दिनको सम्झनास्वरुप यो दिवस मनाउने गरिएको हो । विश्वमा मानवअधिकार घोषणापत्र सबैभन्दा बढी भाषामा अनुवादित तथा प्रकाशित भएको घोषणापत्र हो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यो घोषणापत्र ५ सयभन्दा बढी भाषामा अनुवादित भएको छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र ७५ वर्ष पुग्यो ।

१० डिसेम्बर २०२३ अर्थात २०८० मंसिर २४ मा विश्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विश्वव्यापी घोषणाहरु मध्ये एक मानिने मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको ७५ औं वार्षिकोत्सव मनाइँदैछ । यो ऐतिहासिक दस्तावेजले जाति, रंग, धर्म, लिङ्ग, भाषा, राजनीतिक वा अन्य विचार, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म वा अन्य हैसियतको परवाह नगरी सबैलाई मानवको रूपमा पाउने अपरिहार्य अधिकारहरू समावेश गर्दछ ।

प्रत्येक वर्ष विभिन्न मूल नाराका साथ मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस यो वर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा Dignity, Freedom, and Justice for All “सबैका लागि मर्यादा, स्वतन्त्रता र न्याय” भन्ने आशयको रहेको छ । मानवअधिकार खासमा एउटा मानिसको जन्म भएपछि उसले पाउनु पर्ने अधिकारहरु हुन् । सम्मानित जीवनका लागि एउटा मानिसका लागि चाहिने सबै आधारभूत आवश्यकताहरु मानवअधिकार भित्र पर्छन् ।

मानवअधिकार भनेको के हो ?
मानवअधिकार मानव भएको नाताले मानवमा अन्तर्निहित तथा अहरणीय अधिकारहरुको समष्टिगत रुप हो । यो किन्न कमाउन पर्ने विषय होईन । यो कुनै भेदभाव बिना स्वतन्त्रपूर्वक उपभोग गर्न पाउँछ । मानवअधिकार आयोग ऐन, २०५३ ले गरेको परिभाषाअनुसार मानवअधिकार भनेको व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार तथा नेपाल पक्ष भएको मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा निहितअधिकार हो ।

मानवअधिकारका प्रकृति तथा विशेषताहरु
यी अधिकार विश्वव्यापी हुन्छ र यसको प्रयोग हरेक स्थान र समयमा समान रुपले हुन्छ । यी अधिकारहरु सार्वभौम हुन्छ, साथै यसको सर्वोच्चतालाई सम्पूर्णताको जरा मानिन्छ । यी अधिकार अविभाज्य हुन्छ र मानव जीवनबाट छुट्याउन सकिँदैन । यी अधिकारहरु अहरणीय हुन्छ र कुनै पनि राज्यशक्तिले हरण गर्न सक्दैन । यी अधिकार नैसर्गिक हुन्छ र जन्मजात ग्रहण गरिन्छ ।

मानवअधिकारमा व्यक्ति र राज्यको स्थान
मानवअधिकार “व्यक्ति” र “राज्य” बीचको सम्बन्ध हो । राज्यले मानिसमा अन्तर्निहित मानवअधिकारका निम्ति जिम्मेवारीवहन गर्दछ । मानवअधिकारमा “व्यक्ति अधिकार उपभोगकर्ता” र “राज्यकर्तव्य निर्वाहकर्ता” हुन्छ ।
मानवअधिकार र राज्यको दायित्वः सम्मान गर्ने दायित्व, प्रवद्र्धन गर्ने दायित्व, संरक्षण गर्ने दायित्व, परिपूर्ति गर्ने दायित्व ।

मानवअधिकारको प्रकार
सबै व्यक्तिलाई प्राप्त हुने अधिकार,
१) नागरिक अधिकार, २) राजनीतिक अधिकार, ३) आर्थिक अधिकार, ४) सामाजिक अधिकार, ५) साँस्कृतिक अधिकार, ६) यातना विरुद्धको अधिकार ७) विकासको अधिकार, ८) रोजगारीको अधिकार ।

विशेष वर्गलाई प्राप्त हुने अधिकार
– महिलाहरुको अधिकार, बालबालिकाहरुको अधिकार
– आदिवासी तथा जनजातिहरुको अधिकार
– पिछडिएका जातिहरुको अधिकार
– अपांगहरुको अधिकार, वृद्ध व्यक्तिहरुको अधिकार
– दलितको अधिकार, पिछडिएको भुगोलका वासिन्दाको अधिकार

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ः
सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले जारी गरेको मानवअधिकारको मापदण्डको रुपमा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा समेटिएका अधिकारहरु यस प्रकार रहेका छन् ः
१) समानताको अधिकार,
२) भेदभावबाट स्वतन्त्रता,
३) जीवन, स्वतन्त्रता र वैयक्तिक सुरक्षाको अधिकार,
४) दासताबाट स्वतन्त्रता,
५) यातना तथा अपमानजनक व्यवहार विरुद्धको अधिकार,
६) कानुनको अगाडि व्यक्तिको रुपमा मान्यता पाउने अधिकार
७) कानुनको अगाडि समानताको अधिकार,
८) सक्षम न्यायालयबाट कानुनीउपचार पाउने अधिकार,
९) स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी तथा देश निकालाबाट स्वतन्त्रता,
१०) स्वच्छ सार्वजनिक सुनवाईको अधिकार
११) अपराध प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिन पाउने अधिकार
१२) परिवार, आवास गृह र पत्राचार लगायतको गोपनीयतामा हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्रता
१३) कुनै देशभित्र वा बाहिर स्वतन्त्रतापूर्वक आवत–जावत गर्न पाउने अधिकार
१४) अन्तर्राष्ट्रिय शरण खोज्ने तथा लिने अधिकार
१५) राष्ट्रियता र त्यसलाई परिवर्तन गर्न पाउने स्वतन्त्रताको अधिकार
१६) विवाह तथा परिवारको अधिकार
१७) निजी सम्पतिको अधिकार
१८) विश्वास र धर्मको स्वतन्त्रता
१९) राय र सूचनाको स्वतन्त्रता
२०) शान्तिपूर्ण भेला र संगठनको अधिकार
२१) सरकार र स्वतन्त्र चुनावमा भाग लिन पाउने अधिकार
२२) सामाजिक सुरक्षाको अधिकार
२३) स्वेच्छिक काम गर्न पाउने तथा श्रम संगठन बनाउन पाउने अधिकार
२४) आराम तथा फुर्सदीको अधिकार
२५) पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकार
२६) शिक्षाको अधिकार
२७) साँस्कृतिक जीवन तथा समुदायमा भाग लिन पाउने अधिकार
२८) सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको अधिकार
२९) पूर्ण विकासका लागि व्यक्तिको समाजप्रतिको कर्तव्य
३०) घोषणापत्रको विरुद्ध हुने गरी यसको कुनै धाराको व्याख्या गर्न नपाईने ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा नेपाली नागरिकका मौलिक हक र कर्तव्यको उल्लेख गरिएको छ । सो संविधानको धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म नेपाली जनतालाई ३१ वटा मौलिक हकको प्रत्याभूति गरिएको छ । जसमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने स्वतन्त्रता, वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, धार्मिक तथा साँस्कृतिक स्वतन्त्रता, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको अधिकार आदि पर्दछन् । धारा ४८ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकको कर्तव्यको उल्लेख छ । नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा उल्लेख गरिएको छ ।
धारा
१६) सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक,
१७) स्वतन्त्रताको हक
१८) समानताको हक
१९) सञ्चारको हक
२०) न्याय सम्बन्धीहक
२१) अपराध पीडितको हक
२२) यातना विरूद्धको हक
२३) निवारक नजरबन्द विरूद्धको हक
२४) छुवाछुत र भेदभाव विरूद्धको हक
२५) सम्पत्तिको हक
२६) धार्मिक स्वतन्त्राको हक
२७) सूचनाको हक
२८) गोपनीयताको हक
२९) शोषण विरूद्धको हक
३०) स्वच्छ वातावरणको हक
३१) शिक्षा सम्बन्धीहक
३२) भाषा र संस्कृतिको हक
३३) रोजगारको हक
३४) श्रमको हक
३५) स्वास्थ्य सम्बन्धी हक
३६) खाद्य सम्बन्धीहक
३७) आवासको हक
३८) महिलाको हक
३९) बालबालिकाको हक
४०) दलितको हक
४१) ज्येष्ठ नागरिकको हक
४२) सामाजिक न्यायको हक
४३) सामाजिक सुरक्षाको हक
४४) उपभोक्ताको हक
४५) देशनिकाला विरुद्धको हक
४६) संबैधानिक उपचारको हक
४७) मौलिक हकको कार्यान्वयन
४८) नागरिकका कर्तव्य
नेपालको संविधान २०७२ ले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चिततालाई जोड दिएको छ । संविधान र कानूनद्वारा प्रदत्त आधारभूत मानवअधिकारको प्रत्याभूतिका लागि मुलुकमा विभिन्न संस्थागत संरचनाहरु तथा नीतिगत एवम् कानूनी व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनसम्बन्धी नीतिहरुको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने कार्यलाई राज्यको दायित्वको रुपमा स्थापित गरिएको छ ।

सामाजिक भेदभाव, छुवाछुत, लैंगिक हिंसा, बोक्सी, बालविबाह, छाउपडी, दाइजो, जस्ता सबै प्रकारका कुप्रथा, भष्ट्राचार कानुनबमोजिम दण्डनीय बनाइए तापनि संरचनागत रुपमा नै जरा गाडेर बसेका केही कुप्रथा तथा मुलुकको विकट भौगोलिक संरचना, पूर्वाधार एवम् सेवा सुविधाको सहज उपलव्धताको कमी जस्ता कुराहरु मानवअधिकारको वास्तविक उपयोगको प्रत्याभुतिका लागि अहिले पनि प्रमुख समस्याको रुपमा रहेका छन् । यस अवस्थाहरु मानवअधिकारका लागि बाधक हुन् । त्यसैगरी विभिन्न तहका सरकारहरु शासक कै रुपमा रही नागरिकहरु प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी नहुँदा पनि विभिन्न समस्याहरु देखिन्छ । मानवअधिकार सवैको आवश्यकता र सरोकारको विषय भएकोले सबैले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरी मानवअधिकारमैत्री व्यवहार, आचरण र सदाचार प्रदर्शन गर्न सकेमा सबैको अधिकारको रक्षा हुन सक्छ । यहाँहरु सवैमा मानवअधिकार दिवसको शूभकामना ।