दुई अहिना अघिदेखि स्थगित बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक अझै अनिश्चित बनिरहेको छ । वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएपछि स्थगित प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको तालसुर देखिएको छैन । प्रदेशसभा बैठक डाक्नेबारे प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेशसभा अनिश्चित बन्दै गएको हो । प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा अन्य विपक्षी दलहरु सरकारले बजेट पारित गर्ने समयमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा नभई बैठक बस्न नदिने पक्षमा देखिएका छन् । वर्तमान सकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्ने समयमा विपक्षी दलका सांसदको मागबमोजिमका कार्यक्रममा बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि बजेट विनियोजन नगरिएको भन्दै विपक्षी दलहका सांसदहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । आफूहरुसँग प्रदेश सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरी बजेट नछुट्याएसम्म प्रदेशसभा चल्न नदिने प्रतिपक्षी सांसदहरुको अडान छ ।
गत आइतबार बागमती प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने र संसदीय समितिका सभापति चयन गर्ने विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको थियो । छलफलमा सहभागी दलहरुका प्रतिनिधिले बजेटको विषयमा भएको सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिएपछि प्रस्तावित विषयमा छलफल नै नभई सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो । घण्टासम्म चलेको बैठकमा संसदीय समितिको निर्वाचन र प्रदेशसभा बैठकको बारेमा भन्दा पनि बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संसद विकास कोष) र बजेटका सन्दर्भमा सरकार र प्र तिपक्षबीचको सहमतिका बारे मा छलफल भएको थियो । सहमति कार्यान्वयनको चरणमा नगएसम्म अन्य विषयमा छलफल हुन नसक्ने एमाले र राप्रपाले अडान राखेका कारण बैठक बिना निष्कर्ष अन्त्य भएको थियो । प्रतिपक्षीको अडानकै कारण प्रदेश सरकार प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्ने तयारीमा छैन । प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेपनि प्रतिपक्षको अवरोध रहने भएकाले जति समय लागे पनि दलहरुबीच सहमति गरेरमात्र प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्नुपर्ने बाध्यता प्रदेश सरकारलाई छ ।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ७ वटा दलहरुबीच ५ वटा समितिको नेतृत्वको विषयमा भागबण्डा मिलाउनु पर्नेछ । प्रदेश सरकारको बजेट सन्तुलित नभएको भन्दै प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले आफ्ना कार्यक्रमका लागि बजेट विनयोजन गर्ने सहमति प्रदेश सरकारसँग गरेपछि बजेट पारित गर्न सघाएका थिए । तर, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सहमति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावपत्र बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । अख्तियारले आर्थिक वर्षको बीचमा बजेट कार्यक्रममा नयाँ योजना थप नगर्न र रकमान्तर नगर्न सुझाव दिएको छ । सरकारले प्रतिपक्षी दलहरु एमालेलाई ४५ करोड र राप्रपालाई २५ करोड रुपैयाँ बराबरका योजना दिने सहमति भएको बताइएको छ । प्रदेशसभामा सरकार हावी भएको भन्दै सरकारले बजेट पारित गर्ने समयमा गरेको सम्झौता पूरा नगरे प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित हुने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुको अडान छ ।
सरकारले आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन नसकेकै कारण सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको छ । सरकारमा जुन व्यक्ति वा दलको प्रतिनिधित्व छ, उनीहरुले आफ्नो क्षेत्रमा बढी कार्यक्रम तथा बजेट लैजाने परिपाटीले प्रतिपक्षीहरु असन्तुष्ट बन्ने गरेका हुन् । सरकारले प्राथमिकताका आधारमा प्रभावकारी बजेट परिचालन गर्ने हो भने प्रतिपक्षी दलहरुले बिरोध गर्नुको औचित्य रहँदैन । सरकार आफैं पारदर्शी नहुने, एकपक्षीय बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने गरेकै कारण सरकार पूरा समय चल्न नसकेको स्पष्ट छ । सरकारले प्राथमिता निर्धारण गरेर सोही अनुसार बजेट ल्याउने हो भने प्रतिपक्षीले सहयोग गर्न सक्छन् । सरकारले राम्रो गरिराखेको अवस्थामा प्रतिपक्षीले बिरोध गरे पनि त्यसको औचित्य रहँदैन । प्रदेश सरकारले जथाभावी कार्यक्रम र बजेट ल्याउने, प्रतिपक्षीसँग जस्तो पनि सहमति र सम्झौता गर्ने हो भने प्रदेशसभा अनिश्चितमात्र नभई निष्प्रभावी बन्नेछ । यस्तो क्रम बढ्दै जाँदा प्रदेश तह नै नरहन सक्नेतर्फ दलहरु गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।
