सन्दर्भः मानव बेचबिखन बिरुद्धको सत्रौं राष्ट्रिय दिवस–२०८०
वि.सं. २०६३ भाद्र २० गतेका दिन तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्बाट महिला तथा बालबालिका विरुद्धको सार्क महासन्धि, २००२ लाई अनुमोदन गरेको दिन पारी प्रत्येक वर्ष भाद्र २० लाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिएको छ । यस वर्षको मानव बेचबिखन विरुद्धको सत्रौं राष्ट्रिय दिवस २० भाद्र २०८० को नाराः “सामाजिक न्याय र आर्थिक सशक्तीकरणः मानव बेचबिखनको निर्मूलन” निर्धारण गरिएको छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको सामाजिक एवम् संगठित अपराधकोरुपमा व्याप्त रहेको पाईन्छ । तसर्थ यसलाई एक विश्वव्यापी र बहुआयामिक समस्याको रुपमा लिइएको हो । नेपाललगायत विश्वका धेरै देशहरु यो समस्याबाट अछुतो रहन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अन्य अपराधिक क्रियाकलापको तुलनामा कम जोखिम तर धेरै नाफा आर्जन हुने कालो धन्दाकोरूपमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी अपराधले व्यापकता पाउँदै गएको अवस्था छ । स्पष्टरुपमा भन्नुपर्दा हातहतियार र लागूऔषधको अवैध कारोबार जस्तै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक संगठित गिरोहद्वारा सञ्चालित धन्दाकारूपमा विश्वमा फष्टाउँदै गएको पाईन्छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, महिला तथा बालबालिकाहरू माथि हुने यौन तथा श्रम शोषण, निकृष्ट प्रकारका बालश्रम, व्यक्तिमाथि हुने दासता र दासत्वको व्यवहार भित्र पर्दछन् । नेपाल सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५ को कार्यान्वयनको माध्यमबाट यो समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकार, विकासका साझेदार संस्थाहरु, नागरिक समाज सञ्जाल र सामाजिक संस्थाहरु क्रियाशील रहेको पाईन्छ । अझ पार्लेमो प्रोटोकलको आधारमा ऐन संशोधन हुनका लागि नागरिक समाज सञ्जालहरु पैरवी समेत गरिरहेका छन् । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार बिरुद्धको कानुन निर्माण र कार्यनीतिको कार्यान्वयनका लागि गरिएको एटविनको लगनशीलताको कारण नै आज पीडित र प्रभावितले धेरै राहत महसुस गरेका छन् । यसैगरी शान्ति फाउण्डेशन, हिमराईट्स, माईती नेपाल, स्वतन्त्रता अभियान, ग्रामीण महिला सेवा केन्द्र, नारी संरक्षण केन्द्र, ईटिएससि नेपाल, छोरी, विश्वास नेपाल, बाल कल्याण समाज, नारी सीप सृजना केन्द्र, अस्मिता नेपाल, सुुनिता फाउण्डेशन, शक्ति समुह, ओरेक, सिविस, मकवानपुर महिला समुहलगायत संस्थाहरुको क्रियाशीलताको सम्मान गर्दै नेपाल सरकारले समन्वय र सहकार्य बढाउनुपर्दछ ।
मानव बेचबिखनलाई नेपाल सरकारले एक गम्भीर र चुनौतिपूर्ण समस्याको रुपमा लिएको कारणले नै मानव बेचबिखनमुक्त समाज निमार्णका लागि यस जघन्य अपराधको नियन्त्रणमा लाग्नु राज्य संयन्त्र, गैरसकारी संस्थाहरू र नागरिक समाजका सबै तह र तप्काको साझा दायित्व रहेकोले ती निकाय र वर्गको समन्वय र सहकार्यमा नीतिनिर्माणको तहदेखि कार्यान्वयनको तहसम्मको कार्यगत एकता आजको आवश्यकता हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । मानव बेचबिखन हुनै नदिन र पीडित÷प्रभावितका लागि उद्दार, संरक्षण र पुनस्र्थापनका कार्यक्रमहरुका साथसाथै कानूनी कार्वाहीलाई अझ बढि प्रभावकारी बनाउनको निम्ति सरोकारवाला निकायहरुबीच भरमग्दुर प्रयास आवश्यक देखिएको छ ।
नेपालमा यो समस्या दिनानुदिन नयाँ–नयाँ आयामसहित एक गम्भीर चुनौतिकारूपमा देखा परिरहेको पाईन्छ । शुरूमा नेपालबाट महिला तथा बालिकाहरू भारतका ठूला शहरहरूमा व्यावसायिक यौन शोषणका लागि बेचबिखन हुने गरेकोमा हाल यो समस्याको प्रकृतिमा नै परिवर्तन हुँदै विभिन्न स्वरूपमा देखा परिरहेको छ । यौन र श्रम दुवै प्रकारका शोषण लगायत मनोरञ्जन व्यवसाय, मानव अंग प्रत्यारोपण आदिका लागि नेपाली बालबालिका, विशेषगरी किशोरी र महिला तथा पुरूषहरू समेत् भारतमा मात्र नभई दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकहरू, दक्षिणपूर्व एशिया, अफ्रिका, युरोप र अमेरिकामा समेत बेचबिखन हुने गरेको पाइन्छ । विगतमा नेपाल मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका दृष्टिले मूलतः श्रोत मुलुकका रूपमा चिनिए तापनि अहिले आएर श्रोत, ट्रान्जिट र गन्तव्यमुलुकको रुपमा दर्ज भएको छ । यस भित्रको कथा र व्यथालाई केलाउने हो भने कहालिलाग्दो अवस्था छ ।
अनौपचारिकरूपमा श्रमशोषणमा परिरहेका तर तथ्यांकमा नपरेका, विद्यालयको पढाई छाडी घरायसी काममा लगाइएका तथा निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रका मालिक वा जमिन्दारको घरखेतका हरुवा–चरुवा, गोठाला, खेतालाको कार्य वा घाँस काट्ने काममा लगाइएका गरीब परिवारका महिला तथा बालबालिकाहरूको खोजतलास गरी विद्यालय भर्ना, विद्यालयमा टिकाउने उपाय, सीप विकास र आयआर्जनमा सरकारले खासै योजनावद्धरुपमा लगानी गरेको पाइँदैन । प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित स्थान र समुदायको जीवन बाँच्नकै लागि संघर्षरत गरिब परिवारका बालबालिका, किशोर तथा युवाहरू कमजोर नियमन प्रणालीका कारण बेचबिखनमा पर्न बाध्य भइरहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारका क्रममा पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका महिला तथा बालबालिकाहरूको संख्या बढ्दो छ । यसको नियमनसमेत् जरुरी देखिएको छ । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नहँुदा वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण ठगी र छलीमा परी खासगरी महिलाहरू बेचबिखन हुन पुगेको एटविनको प्रकाशित पुस्तिकामा प्रमाणहरु भेटिन्छन् । किशोरीहरूको बढ्दो माग रहेको मनोरञ्जन क्षेत्रमा मुलुकबाहिर मात्र नभई मुलुकभित्रसमेत् महिलाहरूको शोषण तथा बेचबिखन भइरहेको प्रमाण विश्वास नेपालको पुस्तिकाबाट प्रष्ट हुन्छ । मनोरन्जन क्षेत्रमा बालबालिकाहरुसमेत् बालश्रममा रहेको कारणले उनिहरुको बालापन विक्षिप्त अवस्थामा पुगेको घटना अध्ययनले बताएको छ । बालश्रम अन्त्यका लागि १० वर्षे राष्ट्रिय गुरुयोजनाअनुरुप राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जाल नेपालले कार्ययोजना बनाई आफ्नै सदस्य संस्थाहरुको समन्वय, सहयोग एवम् नागरिक समाज सञ्जालको सहकार्यमा क्रियाशील रहेको छ र आशातित उपलब्धिहरुसमेत् हासिल गरिरहेको छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विश्वव्यापीकरण, बजारीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विस्तारले बढाएको पाईन्छ । सरोगेसी (भाडामा कोख उपलब्ध गराई बच्चा जन्माउने) र विदेशी नागरिकहरूसँग विवाह गर्ने नाममा समेत् हुने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको प्रकृति र शैलीमा व्यापक परिवर्तन हुँदै आएको छ । जोखिम बढिरहेको अवस्था छ । यसैले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको समस्यालाई उचित ढंगले सम्बोधन गर्न यसको बजारलाई आन्तरिक र बाह्य अर्थात् अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी दुई तहमा अध्ययन विश्लेषण गरिनु अत्यन्त जरुरी देखिएको छ ।
नेपालको न्यायालयतर्फ नियाल्दा सर्वोच्च अदालतले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कार्यबाट पीडित÷प्रभावितहरूको संरक्षण र न्याय दिलाउने कार्यका लागि समय–समयमा विभिन्न महत्वपूर्ण फैसला, निर्णय तथा निर्देशनात्मक आदेशहरू जारी गर्ने भूमिका पनि निर्वाह गरेको पाइन्छ । यसैगरी संघीय कानुनबमोजिम उच्च अदालतले सुरु मुद्दा हेर्ने, पुनरावेदन सुन्ने र साधक जाँच्ने लगायतका कार्यहरू प्रदेश–प्रदेशमा स्थापित उच्च अदालतबाट सम्पादन गर्दै आएको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी मुद्दा छिटो छरितो ढंगले फछ्र्यौट गर्न यस किसिमको व्यवस्था निश्चय पनि बढी प्रभावकारी मानिएको छ । यसका साथै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका मुद्दाहरूमा जिल्ला तहका अदालतहरूबाट समयमै मुद्दा फैसला गरी न्याय दिलाउन सुनुवाइको प्रक्रिया निरन्तर राख्ने, गोपनीयता कायम राख्ने, पीडित तथा साक्षीको संरक्षण गर्ने, पीडितका तर्फबाट बहस पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्ने, हदैसम्मको सजाय तोक्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने जस्ता निकै प्रभावी र उदाहरणीय फैसला तथा निर्णय हुने गरेको पाइन्छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धका मुद्दा सरकारवादी मुद्दा हुनेहुँदा मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयकोसमेत् महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसको अभियोजन, वहस पैरवी तथा प्रतिरक्षा सबै कार्यहरू महान्यायाधिवक्तावा मातहतका सरकारी वकिल कार्यालय तथा सबै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूबाट सम्पादन हुँदै आएका छन् । न्यायालयबाट यस्ता प्रकृतिको मुद्दा छिटो छरितो ढंगले किनारा लगाई पीडित र प्रभावितलाई न्याय सम्पादन गर्न संरक्षकत्व प्रदान गरोस् भन्ने आमजन समुदायको अपेक्षा रहेको छ ।
नेपालको शासन प्रणालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था लागू भई राज्य पुनर्संरचना भएपछि कतिपय पुराना संरचनाको स्थानमा नयाँ संरचनाको व्यवस्था भयो । अब यस विषयहरूको सम्बोधन प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीबाट गरिएका छन् । अब प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा स्थानीय पालिकाहरुबाट मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्ध निरोधात्मक, संरक्षणात्मक तथा न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । यसै परिप्रेक्षमा बागमती प्रदेशको सामजिक विकास मन्त्रालयले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार बिरुद्धको बागमती प्रदेशस्तरीय संरक्षण नीति २०८० को मस्यौदाको अन्तिम रुप दिई सदनबाट पारित हुने अबस्थामा पुगेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको अथक प्रयास र ईच्छाशक्तिका कारण मस्यौदा सदनबाट पारित हुने अवस्थामा पुगेको हो । राजनैतिक ईच्छाशक्ति भयो भने र यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन सकियो भने धेरै हदसम्म यो समस्या समधान हुन सक्दछ । अब प्रदेश सरकारले प्रदेशको मानव बेचबिखनको अवस्था र समस्या पहिचान गरी ती समस्याहरुलाई सम्बोधन हुने गरी कार्ययोजना बनाई प्रदेश बालअधिकार समितिलाई समेत जिम्मेवार बनाई कार्यान्वयन गर्न सकियो भने यस्ता समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ ।
यस वर्षको नारालाई व्यवहारमा उतार्ने हो भने पीडित र प्रभावितमैत्री कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयन गरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेकाहरुलाई सामाजिक न्याय र उनिहरुलाई जीवननिर्वाह गर्न सीप विकासका साथै बीउपुँजी र आयमुलक कार्य गर्न प्रोत्साहित गरी आर्थिक सशक्तीकरण गरियो भने केहि हदसम्म राहतको महसुस दिलाउन सकिन्छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित तथा प्रभावितको जिविकोपार्जन तथा आयआर्जनका लागि एउटा कोष खडा गरी त्यहि कोषको उचित परिचालनबाट समेत् आर्थिक सशक्तीकरण गर्न सकिन्छ । खासगरी विपन्न र सिमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी आयमुलक कार्यद्वारा आर्थिक सशक्तीकरण अभियान थालनी गर्न सकियो भने नेपालमै रोजगारीको सृजनाको कारणले केहि हदसम्मको मानव बेचबिखन र ओसारपसारमा कमि आउन सक्छ भन्ने हाम्रो ठम्याई हो ।
(लेखक बाल कल्याण समाज मकवानपुर र राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जाल नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
