हेटौंडाः सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले बागमती प्रदेशको सामाजिक विकासमन्त्रीलाई ५ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । बुधबार महासंघका सचिव महमद समिमले सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानलाई शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिसम्बन्धी व्यवस्था त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनु भएको हो ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा संघीय शिक्षा ऐनमा सामुदायिक विद्यालय लेखिनुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व अविभावकको हुनुपर्ने र अविभावक भेलामार्फत् विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको प्रबन्ध हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, जनप्रतिनिधि र प्रधानाध्यापकको जस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदावधि पनि पाँच वर्ष कायम गर्न, खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णायक सहभागिता रहने व्यवस्था गर्न र विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुको राष्ट्रिय छाता संगठन सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालको भूमिकालाई संघीय शिक्षा ऐनमा सुनिश्चित गर्न पनि ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत् माग गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर संसदमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक कुनै पनि सरोकारवालाहरुसँग छलफल र परामर्शबिना तयार पारिएको सचिव समिमले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘विधेयक मस्यौदामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिसम्बन्धी व्यवस्था त्रुटीपूर्ण रहेको छ । विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा अभिभावकको कुनै पनि सहभागिता, संलग्नता र भूमिका नरहने गरी विधेयक मस्यौदा तयार भएको बुझिएको छ । त्यसले गर्दा उक्त विधेयकको व्यवस्थालाई सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले गम्भीररुपमा लिएको छ ।’
वडाअध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व दिने विधेयकको व्यवस्थाबाट सामुदायिक विद्यालयको मर्ममाथि प्रहार भएको, विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अभिभावक तथा समुदायको सहभागिताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको बताइएको छ । मन्त्री मोक्तानको ध्यानाकर्षण गराउँदै सचिव समिमले भन्नुभयो— ‘आफ्ना बालबालिका पठनपाठन गर्ने विद्यालय कसरी चल्छ ? र कसले चलाउँछ भन्ने अभिभावकको चासो स्वभाविक हो ।’
यस्तै, सामुदायिक विद्यालय अभिभावक र समुदायको हातबाट खोसिएको, समग्र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने देखिएको, अभिभावकको श्रम, स्रोत र अगुवाइमा स्थापना भएका सबै सामुदायिक विद्यालयहरुको स्वामित्व अभिभावकबाट गुम्ने स्थिति देखिएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । व्यवस्थापनमा समुदायको स्वामित्व र अभिभावकको नेतृत्व स्थापित गर्ने गरी संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि आवश्यक पहलकदमी गरिदिन उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ ।
