हेटौँडाः प्रतिनिधिसभामा पेश भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासंघले देशव्यापीरुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुखमार्फत संघीय सरकारको शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफ्नो तर्फबाट ५ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ ।
महासंघका सचिव मोहमद समीमको नेतृत्वमा एक समूहले सोमबार मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद सेढाई र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मकवानपुरका प्रमुख दीनानाथ गौतमलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सरोकारवालासँग छलफल र परामर्श बिना नै विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको भन्दै महासंघले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विधेयकको मस्यौदामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी व्यवस्था त्रुटीपूर्ण रहेको, विद्यालय संचालन र व्यवस्थापनमा अभिभावकको कुनै पनि सहभागिता, संलग्नता र भूमिका नरहने बुझिएको उल्लेख गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
विधेयकको मस्यौदामा वडा अध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितको नेतृत्व दिने व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालयको मर्म माथि प्रहार भएको, विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अभिभावक तथा समुदायको सहभागिताको अधिकार माथि हस्तक्षेप भएको, सामुदायिक विद्यालय अभिभावक, सामुदायको हातबाट खोस्ने प्रयास भएको र समग्र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने देखिएको सचिव समीमले बताउनुभयो ।
महासंघले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा अभिभावक नै हुनुपर्ने, अभिभावक भेलामार्फत विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने, जनप्रतिनिधि र प्रधानाध्यापकको जस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदावधी पाँच वर्ष कायम गरिनुपर्ने माग गरेको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णायक सहभागिता रहने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघको भूमिकालाई संघीय शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ ।