हेटौंडाः बागमती प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनअन्तर्गत्को नवैँ बैठक बुधबार बसेको छ । बुधबारको बैठकमा बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरुबारे छलफल सुरु भएको छ ।
बागमती प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । छलफलमा भाग लिनुहुँदै प्रदेश सांसद दिनेशचन्द्र देवकोटाले सदनमा भएको छलफल एकातिर र नीति तथा कार्यक्रम अर्कातिर भएको बताउनुभयो ।
प्रतिपक्षलगायत सबै प्रदेशसभा सदस्यहरुले दिएको सुझावहरुलाई सोचअनुरुप समेट्नुपर्नेमा त्यो नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो । उत्पादनसँग जोडिएर अर्थतन्त्रको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे नीति तथा कार्यक्रम स्पष्ट नआएको उहाँको भनाई छ । बागमती प्रदेशले भूगोलले अपठ्यारोमा परेका, सिमान्तकृत, दलित र महिलाहरु, पछाडि पारिएका क्षेत्रलक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा नआएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले आउने बजेटमा अर्थमन्त्रीले ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्रलक्षित विनियोजित बजेटलाई सन्तुलन मिलाई ल्याएमा सार्थकता पाउने बताउनुभयो । बागमती प्रदेश सरकारले पर्यटन, कृषि र भौतिक संरचना निर्माणलक्षित गौरवका योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद गोविन्द लम्सालले आफूले प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा शैक्षिक क्षेत्रका कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउने आशा गरिएकोमा त्यो नभएको बताउनुभयो । प्रत्येक शिक्षकहरु र जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना बालबालिकाहरुलाई सामुदायिक स्कूलमा पढाउने व्यवस्था ल्याउन ध्यान नपु¥याएको उहाँले बताउनुभयो । सबै कार्यालयहरुमा अहिले काम कसरी भरहेको छ भन्ने विषय अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा नआएको उहाँले बताउनभुयो । प्रत्येक कार्यालयमा एकद्वार प्रणाली हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले अहिले राज्यको स्रोत र साधनहरुको दुरुपयोग भइरहेकोमा त्यसलाई गम्भीररुपमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम जनपक्षमा गएको छ छैन भनेर सबैले ध्यान पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद श्यामबहादुर खड्काले अहिले प्रदेशले देखिने कुनै ठोस काम नगर्दा प्रदेश सरकारको चौचित्यबारे जनमानसमा प्रश्न उठेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार कार्यान्वयन गर्न नपाएको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशको औचित्य हुने गरी विकासको योजनाहरु ल्याएर काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले अहिले नीति तथा कार्यक्रम पहुँचको आधारमा देखिएको बताउनुभयो ।
यस्तै, सांसद मातृकाप्रसाद भट्टराईले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जनतालाई रोजगार दिने गरी उत्पादन गर्न उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरा नसमेटिएकोमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । प्रदेशले पानी प्याकिङ, सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन र बन्द रहेका उद्योगहरुलाई सञ्चालन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । केही दिनअघि सिन्धुलीमा सर्र्पको टोकाइपछि उपचार नपाएर दुई जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको बताउनुहुँदै सबै क्षेत्रमा व्यवस्थित अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद जयराम थापाले शिक्षालाई सीपमूलक र आयमूलक बनाउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । अहिले प्रदेश सरकारको औचित्यप्रति प्रश्न उठेको र त्यसको जवाफ जनतालाई दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । समाजको मनोविज्ञानलाई बुझ्नुपर्ने बताउनुहुँदै उहाँले अहिले जनताको विचारमा आएको परिवर्तनलाई नीति तथा कार्यक्रममा कुनै सम्बोधन नभएको दावी गर्नुभयो । अहिलेको नीतिमा युवालक्षित स्वरोजगार बन्नका लागि कस्तो कार्यक्रम आयो भन्ने प्रष्ट नभएको बताउनुभयो ।
पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि पर्यटन वर्ष मनाएरमात्र नहुने उहाँको भनाई छ । प्रदेश सरकारले खानेपानी योजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशको बजेट पहुँचवालालाई मात्र दिने र लाने काम भयो भने मान्य नहुने बताउनुहुँदै उहाँले यसो भएमा त्यसविरुद्धमा उत्रने चेतावनीसमेत दिनुभयो । उहाँले प्राथमिकताको आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले अहिको नीति तथा कार्यक्रम जनताले थाहा पाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । योजना पारदर्शी र जनतामा उत्साह छाउने हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय रक्सीलाई ब्राण्डिङ गर्नुेपर्ने पनि बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कति र कुन काम ग¥यो भनी थाहा पाउन नसकिररहेको उहाँको भनाई छ । प्रदेश सरकारबाट जनताले देखिने गरी कुनै काम नै नभएको हो कि, थाहा नपाएको भनी उहाँल प्रश्नसमेत गर्नुभयो । उहाँले इमानदार भएर काम नगरे प्रदेश टिक्न नसक्ने पनि बताउनुभयो । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम नै सबै सम्पन्न नभएकाले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै, सांसद भरतबहादुर केसीले अहिले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको कुराहरु कागजमा मात्र सिमित हुने हो कि भन्ने लागेको बताउनुभयो । आर्थिक मन्दीका कारण डुबेका उद्यमीहरुलाई राहत दिलाउन र कृषकहरुलाई राहत दिन यो नीतिमा कुनै कुरा नसमेटिएको उहाँको भनाई छ । बजेट निर्माण गर्दा मापदण्डमा आधारित योजना छनौट गर्नुपर्ने उहाँल बताउनुभयो । विकसित जिल्ला र अविकसित जिल्लाहरुलाई समान अवसरका आधारमा बजेटको प्रक्षेपण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरुबारे बाँकी छलफल बिहीबार बिहान १० बजेर ३० मिनेटमा बस्ने बैठकमा हुने जनाइएको छ ।
