संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट सर्वाजनिक गरेको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट (विनियोजन विधेयक) प्रस्तुत गरेको हो । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब, ५१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । पछिल्ला केही वर्षदेखि देशको अर्थतन्त्र सन्तोषजनक हुन नसकिरहेको र चालु आर्थिक वर्षमा राजश्व असुली कमजोर बनेको अवस्थामा अर्थमन्त्री महतले मितव्ययी बजेट ल्याएको दावी गरेका छन् । सरकारले साधारण खर्च कटौती गरेर बजेट ल्याएको भने पनि चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको कुल एवम् साधारणतर्फको बजेट बढी नै रहेको छ । देशको आर्थिक वृद्धिदर निकै न्यून रहेको र मुद्रास्फिती (मूल्य वृद्धिदर) बढी रहेकाले अर्थतन्त्रमा मन्दीको अवस्था देखिएको छ । सरकारको साधारण खर्च वर्षेनि बढ्दै गएको र विनियोजित पुँजीगत खर्चसमेत गर्न नसकेको अवस्थामा सार्वजनिक गरिएको बजेट आशातित सन्तुलित देखिएको छैन ।
अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि साधारण (चालु)तर्फ ११ खरब ४१ अरब ७८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ६५.२ प्रतिशत हो । विकास (पुँजीगत) तर्फ ३ खरब २ अरब ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको १७.२५ प्रतिशत हुन आउँछ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खरब ७ अरब ४५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको १७.५५ प्रतिशत हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा १६.३७ प्रतिशतले बढी रहेको छ । संघीय सरकारको कुल बजेटमध्ये रुपैयाँ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खरब ८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । विनियोजित बजेटमध्ये १२ खरब ४८ अरब ६२ करोड रुपैयाँ राजश्वबाट प्राप्त हुने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारले वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट २ खरब १२ अरब ७५ करोड जुटाउने छ भने बाँकी २ खरब ४० अरब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल ग र्ने बजेटको पहिलो उद्देश्य रहेको भए पनि सार्वजनिक बजेटले उक्त उद्देश्य पूरा हुने सम्भावना ज्यादै न्यून रहेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/०८० अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा २.१६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने सरकारको अनुमान छ । २०७९ को चैत महिनामा मुद्रास्फिती ७.७६ प्रतिशत रहेको अवस्थामा फराकिलो र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सजिलो देखिँदैन । राजश्व आम्दानी अनुमानभन्दा निकै कम रहेकाले चालु खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा बजेट कार्यान्वयन थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ । खर्च कटौतीका लागि सरकारी भवन निर्माण नगर्ने, सवारी साधन नकिन्ने, अत्यावश्यकबाहेकका वैदेशिक भ्रमण नगर्ने, कर्मचारीका विभिन्न भत्ता तथा सुविधा कटौती गर्ने भनिरहँदा साधारण खर्च चालु आर्थिक वर्षभन्दा बढी विनियोजन गर्नुले राम्रो संकेत गर्दैन । कतिपय अनावश्यकजस्तो बनेको सरकारी कार्यालय, समिति, आयोग तथा सार्वजनिक संस्थानहरु खारेज गर्ने तथा गाभ्ने निर्णयलाई बजेटको राम्रो पक्ष मान्न सकिन्छ ।
पुँजीगत खर्चभन्दा झण्डै चार गुणा बढी चालु खर्च विनियोजन हुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक दबाब पर्छ नै । विगतका वर्षहरुमा समेत निकै आलोचित बनेको सांसदलाई बजेट दिने परिपाटीलाई यस बजेटले पनि निरन्तरता दिएको छ । संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड दिने गरी सवा ८ अरब बजेट विनियोजन गरेर बजेटलाई वितरणमुखी बनाइएको छ । बजेटलाई मितव्ययी बनाएको भने पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी बजेट ल्याइएको छ । बजेट यथार्थपरक छैन । हरेक वर्षजस्तै आगामी वर्षको बजेट पनि कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ । हौसिएर बजेट निर्माण गर्ने तर खर्चको स्रोत व्यवस्थापन र बजेट परिचालनमा देखिएको कमजोरी सुधार नहुँदासम्म बजेटको प्रभावकारिता रहँदैन ।
