आर्थिक वर्ष सकिन करिब २ महिना बाँकी छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष साउनदेखि असारसम्मलाई आर्थिक वर्ष मान्ने गरिन्छ । सरकारको नीति, कार्यक्रम, योजना, बजेट सबै आर्थिक वर्षको आधारमा तय गरिन्छ । तीनै तहको सरकार अहिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा जुटेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम संघीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसअघि संघीय सरकारले संसदबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारहरुले पनि जेठभित्र नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेर असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकारहरुले पनि असार १५ गतेदेखि २० गतेभित्र बजेट सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । आफ्नो क्षेत्र वा निकायको लागि आवश्यक कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गराउन यो बेला मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा धाउने उल्लेख्य भेटिन्छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम तय गरी आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि बागमती प्रदेश युवा परिषद्को पनि बोर्ड बैठक सम्पन्न भएको छ । परिषद्का अध्यक्ष एवम् बागमती प्रदेश सरकारको सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक बसेको हो ।
प्रदेश युवा परिषद्को बोर्ड बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे १४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटसहित विविध कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा साढे ५ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको परिषद्ले आगामी वर्षका लागि झण्डै तेब्बर बजेट माग गर्ने निर्णय गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश युवा परिषद्मा शिक्षा र तालिमका कार्यक्रमहरु, शिक्षा र कल्याण, युवा सशक्तीकरण, सांस्कृतिक, साहित्यिक र कलाको संरक्षण र सम्बद्र्धनका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट माग गरिने बताइएको छ । परिषद्ले खेलकुद, मनोरञ्जन, दिगो विकासका कार्यक्रम, नागरिक संलग्नता तथा स्वयम्सेवा कार्यक्रम एवम् विपद व्यवस्थापन, प्रविधि र नवप्रवर्तन, वित्तीय सारक्षरताजस्ता युवालक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट माग गर्ने भएको छ । युवाको व्यक्तित्व विकास, समाजमा शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायम गर्न युवाको भूमिका, लैङ्गिक समानता र सबै प्रकारको विभेदको अन्त्य, मानवअधिकार, मिडिया र सञ्चार कार्यक्रम, ग्रामीण विकास कार्यक्रमहरु बजेटमा समावेश गराउने परिषद्ले पहल गर्ने भएको छ ।
आगामी वर्षको प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा युवालक्षित कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । परिषद्को अध्यक्ष प्रदेश सरकारको सामाजिक विकासमन्त्री हुने भएकाले मन्त्रालयले परिषद्मार्फत् युवालक्षित कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न कठिनाई पनि हुँदैन । परिषद्ले सामान्य सचेतनामूलक र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमभन्दा पनि युवाको क्षमता विकास र प्रतिभा प्रष्फुटन गराउँदै स्वरोजगारउन्मुख कार्यक्रममा जोड दिनु आवश्यक छ । युवामा भएको क्षमता उजागर गराएर उनीहरुलाई उत्पादनसँग जोड्न सकेमा बेरोजगारी समस्या कम हुनुका साथै प्रतिभा पलायनलाई रोक्न सकिनेतर्फ परिषद्को ध्यान जानु आवश्यक छ ।
युवाका लागि रोजगारी अवसरका सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गर्ने, रोजगारीका लागि व्यावसायिक सीप विकास गर्न परिषद्लाई आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ । रोजगारीका लागि विदेश जाने युवालाई आफ्नै देशमा उचित अवसरको सृजना गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता बनेको छ । केही वर्ष विदेशमा श्रम गरी फर्किएका वा फर्कन चाहने युवालाई आफ्नै देशमा आयआर्जनका क्षेत्रमा आकर्षित गर्न उचित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आगामी वर्षको बजेटमा युवालाई रोजगारसँग जोड्न प्रभावकारी र ठोस कार्यक्रम आवश्यक छ । युवाहरुलाई उद्यमशीलतामा संलग्न गराउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । नवीनतम सोच राख्ने र रचनात्मक काम गर्ने युवालाई सहयोग र सम्मान गर्नुपर्छ । यसका लागि उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम र आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
