प्रत्येक वर्ष जस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष गर्ने कामको प्राथमिकतासहितको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । निकै लामो भनिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर आम नागरिकले प्रतिक्रिया दिन सक्ने अवस्था छैन । राष्ट्रपतिबाट घोषणा भएको नीति तथा कार्यक्रम पुरा हुने वा नुहने अब आउने बजेटमा निर्भर रहने गर्दछ । त्यसपछि मात्र नागरिकले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्छन् । संसदमा राष्ट्रपतिबाट परम्परा अनुसार नै योजनाहरुको फेहरिस्त सार्वजनिक भएका छन् । तर पनि विगतको भन्दा केही भिन्नता यसपटक देखिएका छन् ।
कोभिड–१९ का कारण तहस नहस हुँदै गएको जनजीवनले प्रत्यक्ष राहतको अनुभूति हुने गरी घोषणा हुने नागरिकको अपेक्षा पुरा हुन सकेन । विगतको जस्तो महत्वाकांक्षा यसपटक देखिएको छैन । विश्व अर्थतन्त्र नै धारासायी बन्दै गएको वर्तमानमा नेपालले फरक तरिका अपनाउन सक्दैन । सरकारले यस वर्षको प्राथमिकतालाई केही परिवर्तन गरेको छ । ठूला पूर्वाधार विकास र आर्थिक वृद्धि दोहोरो अंकमा पुर्याउने अघिल्लो वर्षको कार्यक्रम भन्दा यसपटक स्वास्थ्य पूर्वाधार, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानलाई जोड दिएको देखिन्छ ।
नागरिकले छिटै बुझ्ने र प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रम देखिँदैन । ठोस योजनाहरु नहुँदा नागरिक अपेक्षा अब जेठ १५ गते घोषणा हुने बजेट तर्फ सोझिएका छन् । विगतका जस्तै नाराहरु यसपटक पनि छन् तर थोरै मात्रमा । यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम कोभिड–१९ बाट नागरिकको आर्थिक अवस्थालाई उकास्ने प्रकारको हुनुपर्ने थियो । त्यस विषयमा घुमाउरो र अस्पष्टता मात्रै देखिन्छ । गाउँ तहका योजना तथा कार्यक्रमहरु राष्ट्रपतिबाट घोषणा गराईएको छ । स्थानीय तहले गर्नुपर्ने योजना र विकास निर्माणलाई संघीय संसदमा घोषणा गर्नुले संघीयताको मर्म सरकारले नबुझेको आरोप लागेको छ । तहगत रुपमा गरिने कामहरुको प्राथमिकीकरण नहुँदा सबै कार्यक्रम केन्द्रिय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको अवस्था छ ।
महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुँदै छ । त्यसैले सबैजसो कार्यक्रमहरू आन्तरिक स्रोतमा भर पर्नुपर्ने यथार्थ स्विकार गरिएको छ । तर घोषित कार्यक्रमलाई आन्तरिक श्रोत पर्याप्त हुन्छ त भन्ने प्रश्न उठाएको छ । कार्यक्रममा कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका लागि ठोस कार्ययोजना आवश्यक छ । त्यस विषयमा बोलिएको छैन । विगतकै शैलीमा विकास योजाहरुको लामो सूचि तयार पारिएको छ । यस्तै कार्यक्रममा आत्मप्रशंसा बढी नै पाईन्छ । काम गर्ने हो प्रशंसा परिणाम हेरिनु पर्दछ । सरकारका काम र योजना नागरिकको प्रत्यक्ष लाभका लागि प्रमाणित भए प्रशंसा त जनताले नै गर्ने छन् । जोखिम व्यवस्थापन गर्न अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील बनाउने बताईए पनि त्यस्को स्पष्ट खाका देखिँदैन । सतही रुपमा कृषिले प्राथमिकता पाएको छ तर उत्पादन खर्च कटौती गर्ने योजना देखिँदैन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुराले प्राथमिकता पाएको छ । तर विगतमा गरिएको प्रतिवद्धताको परिणामबारे मुल्यांकन गरिएको छैन । विपक्षिले मात्र हैन कि सत्तापक्षकै सांसदहरुले पनि कार्यक्रमको खुलेर प्रशंसा गर्न नसकिने बताएका छन् । सबै पक्षबाट कार्यक्रमको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । हुन त राजनीतिक विषय भएकाले आफ्नो स्वार्थमा बोलिन्छन् । तर पनि सत्तापक्ष भित्रैबाट समर्थन नभएमा कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने छ । जे भए पनि आगामी बजेटले नागरिकका आवश्यकतालाई सिधैं सम्बोधन गर्न सके मात्र नागरिक अपेक्षा पुरा हुने छन् ।
