राज्यका प्रमुख अंगहरुमध्ये न्यायपालिका पनि पर्दछ । संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कार्यपालिका (सरकार), व्यवस्थापिका (संसद) र न्यायपालिका (अदालत)लाई राज्यका प्रमुख तीन अंगको रुपमा लिने गरिन्छ । नेपालको वर्तमान संविधानले पनि यी तीन अंगलाई राज्यको सर्वोच्च अंग स्वीकार गरेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनवटै संवैधानिक विशिष्ट निकायहरु हुन् । यी तीनै निकाय आफूमा उत्तिकै शक्तिशाली छन् भने एक–अर्काका सहयोगी, परिपूरक र नियन्त्रक पनि हुन् । शक्तिपृथ्थकीकरणको सिद्धान्तले पनि यी तीनवटै निकायलाई महत्वपूर्ण मानेको छ । राज्यका यी तीन निकाय प्रभावकारी भएमा लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको सुखद् अनुभूति गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा भने यी तीन निकायबीच कहिलेकाहीँ अस्वभाविक प्रतिस्पर्धा चल्ने गरेको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलन हुनुपर्नेमा एउटा निकायले आफूलाई सर्वोच्च प्रमाणित गराउन खोज्दा समस्या भइरहेको छ । राजनीतिक प्रतिशोध तथा स्वार्थबाट प्रेरित भई अर्को अंगलाई कमजोर बनाउन खोज्ने अलोकतान्त्रिक खेल बारम्बार भइरहेका छन् ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एउटा प्रमुख विशेषताको रुपमा स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई मानिन्छ । स्वतन्त्र न्यापालिकाबाटै व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको स्वच्छन्दतालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर, हाम्रो देशमा कार्यपालिकाले अनावश्यक हस्तक्षेप र आलटाल गरेर व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास बारम्बार भइरहेको छ । यसको एउटा उदाहरणको रुपमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाईलाई लिन सकिन्छ । यस्तै, व्यवस्थापिकाको अधिवेशन चलुञ्जेलसम्म चुपचाप बस्ने र अधिवेशन अन्त्य भएकै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिनु कार्यपालिकाको बेइमानी हो । कार्यपालिकाको यस्ता गतिविधि रोक्न स्वतन्त्र न्यापालिका हुनु आवश्यक छ । तर, सर्वोच्च न्यायपालिकालाई वर्षौंसम्म नेतृत्वविहीन बनाएर राज्यसत्तामा हालीमुहाली गर्ने कार्यपालिकाको महत्वाकांक्षाले आम नागरिकमा संसदीय शासन प्रणालीप्रति वितृष्णा बढाउनेतर्फ राजनीतिक नेतृत्व सचेत बन्न सकेको पाइँदैन ।
कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारी कदमप्रति कानुन व्यवसायी आन्दोलित बनेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र न्यायालयमा सुधारको माग गर्दै कानुन व्यवसायीले देशव्यापी प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनको आह्वानमा कानुन व्यवसायीले मंगलबार देशव्यापी प्रदर्शन गरेका छन् । उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलास बार र मकवानपुर जिल्ला बारले संयुक्तरुपमा उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलास र मकवानपुर जिल्ला अदालत परिसरमा प्रदर्शन गरेका हुन् । कानुन व्यवसायीले विभिन्न मागहरु लेखिएका ब्यानर र प्लेकार्ड लिएर सांकेतिकरुपमा एक घण्टा प्रदर्शन गरेका थिए । न्यायालयमा हुने गरेको भ्रष्टाचार, विसंगतिको अन्त्य तथा न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिका लागि दबाब दिने उद्देश्यले कानुन व्यवसायीले प्रदर्शन गरेका हुन् । कानुन व्यवसायीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गर्नुपर्ने, न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति अन्त्य हुनुपर्ने, पूर्ण स्वचालित पेसी व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने, अदालतमा रिक्त रहेको न्यायाधीश यथाशिघ्र नियुक्त गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायपालिका र संवैधानिक अंगको नेतृत्व चयनमा कार्यपालिकाले प्रमुख भूमिका रहन्छ । यिनै निकायहरुले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति सन्तुलन गर्ने काम गर्छन् । न्यायपालिका र संवैधानिक अंगलाई व्यवस्थापिकाले महाअभियोगमार्फत् नियन्त्रण गर्न सक्छ । राज्यका महत्वपूर्ण यी अंगहरुले आफ्ना विशिष्ट अधिकारहरु राज्य र नागरिकको हितका लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ । व्यक्तिगत, राजनीतिक एवम् अन्य स्वार्थबाट प्रेरित भएर गरिने नियन्त्रणका प्रयास देश र जनताको हितमा हुँदैन । न्यायालयमा सुधार आवश्यक भएकाले अविलम्ब संसदीय सुनुवाई समिति गठन गरेर संवैधानिक परिषद् बैठकबाट योग्य व्यक्तिलाई प्रधानन्याधीश नियुक्त गर्नुपर्छ ।
