सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि सरकारले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने गरेको छ । शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने सरकारी दायित्व निर्वाह गरेको देखाउनकै लागि सरकारले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गर्दै आएको छ । देशभर सबै सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि एकै गुणस्तर र एउटै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनु सकारात्मक कार्य भए पनि निःशुल्क पाठ्यपुस्तकलाई लिएर सधैंजसो सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने पाठ्यपुस्तक कम गुणस्तरको कागजमा छापिने, पुस्तकको कभर तथा ब्याण्डिङ बलियो नहुने, पुस्तकमा छापिएका अक्षर तथा चित्रहरु राम्रोसँग बुझ्न नसकिनेजस्ता पाठ्यपुस्तकको गुणस्तरसँग सम्बन्धित गुनासा व्यापक आउने गरेका छन् । अझ समयमा विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउन नसकेको मात्र नभई सरकारले आवश्यक संख्यामा पाठ्यपुस्तक छापेर वितरण गर्नै नसकेको सम्म समाचारहरु सार्वजनिक हुने गरेका छन् । चालु शैक्षिक सत्रमा पनि निर्वाचनको मतपत्र छपाई गर्नुपरेको भन्दै समयमा पाठ्यपुस्तक छाप्न नसकेको यथार्थ लुकेको छैन ।
अहिले विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा चलिरहेको छ । अबको एक महिना पनि नहुँदै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ । वैशाखदेखि सुरु हुने शैक्षिक सत्रका लागि अहिलेसम्म जिल्लाजिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुगिसक्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले वितरण नै सुरु गरेको छैन । यस वर्ष पनि सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले समयमा पाठ्यपुस्तक छाप्न नसक्ने देखेरै सरकारले कक्षा ५ सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाई तथा बिक्री वितरणको जिम्मा निजी छापाखानाहरुलाई दिइसकेको छ । यति हुँदा पनि विद्यालय तहका कक्षा १ देखि १० सम्मका पाठ्यपुस्तक शैक्षिक सत्र सुरु हुनेवित्तिकै विद्यार्थीको हातमा पुग्ने हो कि होइन भन्ने द्विविधा यथावत छ । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक नपाउनेमात्र नभई पाठ्यपुस्तक बिना नै विद्यार्थीले परीक्षा दिएका समाचार बारम्बार बन्ने गरेका छन् । प्रत्येक वर्षजस्तै समयमै मुलुकका सबै क्षेत्रमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउन सरकार असफल भइरहेको छ । हरेक वर्ष आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तकलाई समयमा छाप्ने र छपाउने व्यवस्था गरेर समयमा वितरण गर्न नसक्ने सरकारले विद्यालय शिक्षामा परिवर्तनको आशा गर्नु बेकार हुनेछ ।
मुलुकको शैक्षिक नेतृत्व निष्प्रभावी र शिक्षा क्षेत्र भद्रगोल बनिदिँदा विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन् । शैक्षिक सत्र सुरु हुन एक महिना पनि बाँकी नभएको अवस्थामा आगामी वर्ष पनि विद्यार्थीहरुले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउनेमा विश्वस्त हुने आधार देखिएको छैन । विगतमा विद्यालय तहको सम्पूर्ण पाठ्यपुस्तक छपाई तथा वितरण गर्न सक्षम रहेको जनक शिक्षा पछिल्ला वर्षहरुमा किन असक्षम बनिरहेको छ भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन । छपाइमा नयाँनयाँ प्रविधि आइसकेको अवस्थामा जनक शिक्षालाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाएर सबै पाठ्यपुस्तक समयमा छपाइ गरी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुको सट्टा सरकारले कमिशनको लोभमा निजी क्षेत्रलाई पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा दिने गरेको छ । जनक शिक्षाले पनि आफूलाई सक्षम बनाउनुको साटो झिना मसिना कुरामा अल्झिने र कमिशनमै रमाउने गर्दा आम विद्यार्थीले समयमा पुस्तक पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।
मुलुकको विद्यालय शिक्षा भद्रगोल बनिरहेको छ । सरकारले संविधानमै निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा देखिँदैन । निःशुल्क शिक्षाको लागि सरकारले विद्यालयमा आवश्यक सबै प्रकारका खर्चको स्रोत सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । विद्यार्थीलाई वर्षमा एक सेट पाठ्यपुस्तक त समयमा छापेर वितरण गर्न नसक्ने सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अनेकन बेथितिको अन्त्य गर्न सक्दैन । पुस्तक छपाइ र वितरणमा वर्षेनि समस्या हुँदासमेत स्थायी समाधानको उपाय नखोज्ने शिक्षा प्रशासन र सरकारबाट शिक्षामा बढी आशा गर्नु निरर्थक हुनेछ ।
