मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएको छ । दलहरुबीच गठबन्धन भएर सरकार गठन भएको दुई महिना नहुँदै गठबन्धन दलहरु सरकारबाट बाहिरिएका छन् । नेपाली कांग्रेसलगायत दलसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको नेकपा माओवादी केन्द्रले अचानक नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनायो । सबैभन्दा ठूलो दल र चुनाव अघिदेखि सहकार्य गरिरहेको दललाई पाखा लगाएर एकाएक एमाले तथा अन्य दलहरुसँग गठबन्धन गर्न पुगेका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए पनि अहिले उनले गठबन्धन परिवर्तन गरेका छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि प्रचण्डले एमालेलाई छाडेर कांग्रेस तथा अन्य साना दलहरुसँग गठबन्धन गरेका हुन् । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको एमालेले मात्र नभई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि सरकार छाडेका छन् । राष्ट्रपतिको आकांक्षा राखेको एमाललेलाई प्रचण्डले सहयोग नगरेपछि उसले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको छ । अब पुनः एक महिनाभित्र प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री बन्न र बनाउन गरिएको गठबन्धन राष्ट्रपति बन्न र बनाउन भंग हुन्छ भने राष्ट्रपति निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समयमा फेरि गठबन्धन नफेरिएला भन्न सकिँदैन । देश र जनताका लागि राजनीति गरेको भन्ने दल तथा तिनका नेताहरु सत्ताका लागि लुछाचुुँडी गर्नमै व्यस्त बन्दा राजनीतिक दलहरुप्रतिको वितृष्णा बढ्ने देखिन्छ । देश जनताको स्वार्थभन्दा आफ्नो र दलको स्वार्थमा रुमल्लिने हो संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध नै जनमत नबढ्ला भन्न सकिन्न । हजारौंको बलिदान र त्यागबाट प्राप्त संघीयता र गणतन्त्र नै धरापमा पर्न सक्छ । दलहरुको पद तथा सत्ता मोहका कारण प्रतिगामी भनिनेहरुले चलखेल गर्ने मौका पाउनेछन् । साना–ठूला सबै दल तथा तिनका नेतृत्वलाई आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने, आफ्नै दललाई प्रमुख मन्त्रालय चाहिने र राज्य संयन्त्रसँग जोडिएको प्रमुख पदमा पनि आफ्नै भाग खोज्ने परिपाटी संसदीय व्यवस्थाप्रति नै प्रत्युत्पादक बन्ने खतरा बढेको छ ।
मुलुकको संसदीय राजनीति र दलका नेतृत्व अचम्मकै छ । सामान्य नैतिकता नदेखाउनेमात्र होइन कि, देशको संविधान, नियम, कानुनलाई नेताहरुले अवज्ञा गर्दै आएका छन् । कानुन भनेको जनताको लागि मात्र हो भन्ने बुझाइ ठूला राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताको छ । राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरु मिलेपछि जे गरे पनि हुने भन्ने मानसिकता व्याप्त छ । राजनीतिक दल र नेताहरु आफू संविधानभन्दा माथि रहेको महसुस गर्दछन् । आफूले गरेका सबै काम विधिसम्मत हुने भ्रम उनीहरुमा छ । दशकौंदेखिको राजनीतिक अस्थिरतालाई कायम राख्नेमात्र नभई नयाँ नयाँ गठबन्धन र समीकरणको नाममा थप अस्थिरता निम्त्याइरहेका छन् । ‘राजनीतिमा असम्भव केही पनि हुँदैन’ भन्दै नेपाली राजनीतिलाई गाईजात्रा बनाउन शीर्ष नेतृत्व मरिहत्ते गरेर लाग्ने गरेको छ ।
दुई महिनाअघि प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई समर्थन गरेर सरकारमा सहभागी भएको दलहरुले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारलाई कमजोर बनाएका छन् । यसले दल तथा नेताहरुलाई सत्ता र स्वार्थको वार्गेनिङ गर्ने मौका दिएको छ । नेताहरुले चलखेल गर्ने ठाउँ पाएका छन् । ५ वर्षमध्ये आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेको भन्दै गठबन्धन गरेका माओवादी र एमाले दुई महिना नभै अलग्गिएको छ । प्रधानमन्त्री चयन गर्ने समयमा प्रचण्डले एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि रन्थनिएको कांग्रेसले राष्ट्रपति बन्न प्रचण्डसँग पुनः गठबन्धन गरेको छ । ठूला दल र नेता मिलेर राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल गर्नुले देश र जनताको हित कदापि गर्दैन । सार्वजनिकरुपमा एकअर्कालाई तथानाम गालीगलौज गर्ने दल तथा नेताहरु सत्ता स्वार्थमा एकाकार हुनुले उनीहरु सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित भएको पुष्टि गर्दछ ।
