समयमै बजेट खर्च गर्न नसक्ने परिपाटी स्थानीय तहसम्म फैलिन थालेको छ । संघीय सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्च (विकास बजेट) समयमै खर्च गर्न नसकेर थुप्रै योजनाका बजेट फ्रिज हुने गरेका छन् । प्रदेश सरकारहरुले पनि विनियोजित बजेट पूरा खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तै समस्या अहिले स्थानीय तहमा पनि देखिन थालेको छ । हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सार्वजनिक गरेर पारित हुने बजेट आर्थिक वर्ष सुरु भएर ६ महिना बितिसक्दा बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । समयमै बजेट पेश गर्ने र पारित गर्ने पद्दतिको विकास भइसक्दा पनि समयमा बजेट खर्च गर्न नसक्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुवातमा आनन्दसँग बस्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारहतार योजनाहरु कार्यान्वयन गरेर बजेट दुरुपयोग गर्ने गलत परिपाटी विकास हुँदै गएको पाइन्छ । यसले निर्धारित कार्यक्रम तथा योजना असफल बन्नेमात्र होइन, बजेट दुरुपयोग हुने गरेको छ ।
मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिकाले ६ महिनाको अवधिमा करिब २४ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सकेको पाइएको छ । नगरपालिकाले पुस मसान्तसम्म सुशासन, पूर्वाधार, सामाजिक विकासतर्फ विनियोजित बजेटको २३ दशमलब ८८ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको हो । नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि १ अर्ब १७ करोड २ लाख १२ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेकोमा हालसम्म २७ करोड ९४ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा ५ करोड २३ लाख ५७ हजार, सुशासनतर्फ ६४ लाख, पूर्वाधार विकासतर्फ ९ करोड ४० लाख, सामाजिक विकासतर्फ १२ करोड ४२ लाख र आर्थिक विकासतर्फ २३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको पाइएको छ । खर्च गरेको रकममध्ये पनि चालु खर्च ३५.९ र पुँजीगत खर्च १४.९३ प्रतिशतमात्र रहेको छ ।
सम्झौता भई सञ्चालनको क्रममा रहेका योजनाको खर्च भुक्तानी नभएकाले बजेट खर्च कम देखिएको भनिए पनि बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको छ । सामान्यरुपमा हेर्दा पनि ६ महिनामा चालु खर्च ५० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च हुनुपर्छ । पुँजीगत खर्च पनि सोही अनुपातमा खर्च गर्न सकेमा योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको मान्न सकिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले अनुमानित आयको ४८ प्रतिशत आम्दानी गर्न सफल हुँदा खर्च २४ प्रतिशतमा सिमित हुनुले नगरपालिकाले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पुष्टि हुन्छ । ६ महिनामा आम्दानी ५० प्रतिशतको हाराहारीमा हुनु सकारात्मक भए पनि खर्च एक चौथाइमात्र हुनुलाई सकारात्मक मान्न सकिँदैन । अझ पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतमात्र देखिएकाले नगरपालिकाले विकास निर्माणका कामलाई तिब्रता दिन नसकेको प्रष्ट हुन्छ । यसले संघीय तथा प्रदेश सरकारमा जस्तै आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट निकासा गर्ने र जथाभावी खर्च गर्ने परिपाटी स्थानीय तहसम्मै मौलाउने खतरा बढाएको छ ।
तीनै तहको सरकारको बजेटमा अधिकांश हिस्सा चालु खर्चमा हुने गरेको छ । चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत बजेट विनियोजन नै न्यून रहेको अवस्थामा विनियोजित बजेट पनि प्रभावकारीरुपमा खर्च गर्न नसक्दा मुलुकमा विकासको गति सुस्त बनिरहेको छ । पुँजीगत खर्च पर्याप्त गर्न नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकिरहेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलताको अभाव भइरहेको छ भने व्यापार, व्यवसायमा मन्दी देखिएको छ । अधिकांश पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गर्ने परिपाटीका कारण विकास निर्माणको काममा अनियमितता हुने र कमसल बन्ने गरेको छ । यसलाई अन्त्य गर्न आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै नियमितरुपमा पुँजीगत खर्च गर्नु आवश्यक छ । सबै तहका सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गरेर पुँजीगत खर्च बढाएर निर्धारित योजना तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकेमा मुलुकको आर्थिक विकास समृद्धिको सपना पूरा गर्न सहज हुनेछ ।
