विद्यालय तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग शैक्षिक सामग्री नहुँदा के होला ? विद्यार्थीसँग कपी, कलमजस्ता सामान्य शैक्षिक सामग्रीसमेत नहुँदा उनीहरुले विद्यालयका कक्षा कार्य र घरका गृहकार्य कसरी गर्लान् ? खाली पेट विद्यालय गएका विद्यार्थीले कसरी कक्षाकोठाभित्र पढाइ तथा सिकाइमा ध्यान केन्द्रित गर्लान् ? लेखपढ गर्न आवश्यक सामग्रीको अभावमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धी कसरी हासिल गर्न सकिएला ? यी र यस्ता धेरै प्रश्न हाम्रा अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको शिक्षासँग जोडिएका छन् । विशेषगरी शहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा न्यून आय भएका अभिभावकका छोराछोरी अध्ययन गर्दछन् । प्रशस्त आम्दानी भएका अभिभावकको रोजाइ संस्थागत विद्यालय नै हुन्छन् । पछिल्ला केही वर्षदेखि मध्यम वर्गीय अभिभावकले भविष्यमा सरकारी छात्रवृत्तिको आसमा आफ्ना बालबालिकालाई अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन हुने सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने गरेका छन् । ती अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाका लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्री व्यवस्था गरिदिने गरे पनि न्यून आय भएका अभिभावकका बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्रीको अभाव हुने गरेको छ ।

हेटौंडा—५, गर्दोइमा रहेको लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थी पनि शैक्षिक सामग्रीबिना नै पठनपाठन गरिरहेका छन् । विपन्न अभिभावकका बालबालिका विद्यालय पोशाक तथा शैक्षिक सामग्रीबिना नै विद्यालय जान बाध्य छन् । ज्याला मजदुरी गरेर दैनिकी चलाउने अभिभावकका बालबालिका शैक्षिक सामग्री नलिई विद्यालयमा अध्ययन गर्न आउने गरेका छन् । घरेलु बालश्रमिकसमेत अध्ययनरत रहेको विद्यालयमा आर्थिक अभावका कारण विद्यार्थीले कपी, कलमजस्ता शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न नसकेका हुन् । विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट केही विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराए पनि शैक्षिक सामग्री आवश्यक भएका सबैलाई उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था रहँदैन । कपी, कलमसमेत नलिई आउने विद्यार्थीहरु अहिलेको जाडो मौसममा पनि न्यानो कपडा नलगाई विद्यालय आउने गरेका छन् । न्यानो कपडा नभएकै कारण कतिपय विद्यार्थी विद्यालय आउनसमेत नसक्ने अवस्था बनेको छ ।

सरकारले संवैधानमै आधारभूत तह (कक्षा ८ सम्म) अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । तर, व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । सरकारले न त सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा अनिवार्य गर्न सकेको छ, न त विद्यालय आएका बालबालिकालाई पूर्ण निःशुल्क अध्ययन नै गराउने सकेको छ । सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थाबिना निःशुल्क शिक्षा सम्भव छैन । सरकारले विद्यालयमा शिक्षकको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको भए पनि कतिपय विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध गराउन सकेको छैन । विद्यालयको भवन निर्माणमा सरकारी लगानी वृद्धि हुँदै गएको भए पनि भवन तथा फर्निचर मर्मत, विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन तथा इन्टरनेट, सरसफाइ, शैक्षिक सामग्री, मसलन्द, परीक्षा, अतिरिक्त क्रियाकलाप, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदिका लागि नियमित बजेट व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।

विद्यालय आउने न्यून आय भएका बालबालिकाको शैक्षिक सामग्री विद्यालयबाटै उपलब्ध गराउन सकेमा कोही पनि विद्यार्थी शैक्षिक सामग्री प्रयोगबाट वञ्चित हुनु पर्दैन । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा आइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहबाटै विद्यालयको उचित व्यवस्थापन हुनु आवश्यक छ । स्थानीय तहका प्रत्येक वडा कार्यालयबाटै आफ्नो वडाभित्रका विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापनमा पहल गर्नु आवश्यक छ । वडाका जनप्रतिनिधिले आफ्नो वडाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी उनीहरुको नियमितता र आवश्यक शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ ।