१. एउटा संघीय वा प्रदेश सभा सदस्यको काम, कर्तब्य र हैसियत के हो भन्नेमा कोहि गम्भिर छैन । यदि जानकार हो भने सिधै बेवास्ता गर्ने काम भएकोमा शंका छैन । दलगत हैसियत कस्तो बन्ला भन्ने वस्तुपरक विश्लेषण गर्ने प्रयत्न नै हुँदैन । आफ्नो यथार्थ तस्बिर स्विकार्न कोहि तयार छैन । पहिलो, स्वयं उम्मेदवार बन्दैमा जित हुने सुनिश्चितता छैन र हुँदैन पनि । दोश्रो, आफूलाई टिकट दिने दल वा आफ्नो पार्टीले आधाभन्दा बढि सिट नजिति सरकार बनाउने सहजता बन्दैन । तेश्रो, यदि बहुमत भएन भने दुई वा सोभन्दा बढि दलहरु मिलेर बन्ने सरकारमा आफू मन्त्रि बन्ने संभावना जहिलेपनि क्षिण हुन्छ नै । यी कठिन चुनौतीहरु र बाधाहरु चिर्दै जनताका बीचमा मत माग्दै गर्दा कति कुरा सम्भव छन् र कति पूरा गर्न सकिन्न भन्ने अनुमान गर्न नपर्ने संस्कार नेपालमा मात्र देख्न सुन्न पाईन्छ । सरासर मिथ्या आश्वासनहरु बाँड्दै मानौं आफूले जितेमा रामराज्य झैं अभाव र समस्याको अन्त हुने बेतुकका निराधार घोषणापत्र र प्रतिबद्धताका बाढीले स्वयंमा मतदाताको उपहास गरिहेका छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । त्यस्तै उम्मेदवारहरु पनि आफ्नो पदिय हैसियतको पर्वाह नै नगरी साधन श्रोतका पक्षहरुको रत्ति पनि ख्याल नराखी स्वयंलाई विश्वास नभएका सबैकुरा आफूले पूरागर्ने भाषण गर्दै समयको बर्बादी गरिरहेका छन् । मानौं पहिलो पटक उक्त दल चुनावमा आएको छ र ती उम्मेदवारहरु संसदीय अभ्यासमा शुरुको पाईला राख्दैछन् । बिगतमा आफ्नो पार्टी सरकारमा रहेको र हाल आफैंले भाषण गर्दा बोलीरहेको समस्या वर्षौदेखि आफैंले मन्त्री हुँदा समेत बेवास्ता गरेको अवस्था बिर्से झैं अभिनय गरिरहेको देख्दा त झनै उपहास गरे जस्तो लाग्दो रहेछ ।
२. माध्यमिक तह अर्थात् कक्षा १२ सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्ने भनिएको छ । शिक्षकका विद्यमान सबै समस्या अब हल हुने भनिएको छ । करार, लियन, राहत अनुदानका, ईसिडि शिक्षक, तत्कालिन उच्च मावि अनुदानका, अस्थायी, विद्यालय कर्मचारीका, तमाम शिक्षक तथा प्राध्यापकहरुका माग लगायत शिक्षा प्रशासनका सबै पूरा गर्ने भनिएको छ । यी कुराहरु पूरागर्ने आधारहरु कसैसंँग छैन । बिगतका वर्षहरुमा आफू र आफ्नो पार्टी सरकारमा छँदा दर्जनौं पटक शिक्षक तथा कर्मचारीसँग गरेका सहमतीका मसी अझै सुकेका छैनन् । विश्वविद्यालयहरुमा ३६५ दिनमा करिब २०० दिन तालाबन्दि हुँदा कस्ले र किन लगाएको भनेर सोध्ने सम्म प्रयत्न भएन । समस्या हल गर्ने भन्दा पनि समाधानको प्रयत्न पनि देखिएन । उता प्राविधिक शिक्षामा त झनै गाईजात्रा नै मंचन भैरहेको छ । सिटिईभिटि र शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रबाट अलग अलग संचालित समानतहको प्राविधिक शिक्षाले उत्पन्न विभेद, भ्रम र अन्यौलताको अन्त्यका प्रसंग र माग बारम्वार उठ्दा पनि कतै सुनुवाई भएन । पदीय स्वार्थ मोह र आर्थिक चलखेलका कारणले यी अस्थिरताको संरक्षण जिम्मेवारतहबाटै भएकोमा बिमति छैन । कुन ठाउँमा के विषयको सीप सिकाउनु उपयुक्त छ भन्ने तर्फ हैन कि हचुवामा प्रत्येक वडामा प्राविधिक शिक्षालय बनाउने भाषण गरेको देख्दा सुन्दा झुटको सीमा नहुने रहेछ भन्नै पर्दछ । अझ कतै त विश्वविद्यालय नै स्थापना गर्ने फोस्रा आश्वासनको बाढी नै देख्न सकिन्छ । उता साक्षर नेपालको प्रसंगले वाह्र वर्ष बिति सकेको छ । यस अवधिमा यहि शिर्षकमा अरबौं रकम खर्च गरिएको छ । फेरी २ वर्ष भित्र पुरागर्ने कुरो उठाउँदा अझै लुट्ने क्रमको निरन्तरता जारी रहेछ भन्ने साबित भएको छ ।
३. सरकारले चाहँदा त महिना दिनमा करोडभन्दा बढी मतपत्र छापिएर जिल्लाहरुमा पुग्दो रहेछ तर हजार सेट किताब नपाएर कतिपय जिल्लाका विद्यार्थीले शैक्षिक सत्र पूरा गर्न लागिरहेको समाचार मिडियामा आएको छ । विश्वविद्यालयलाई बेरोजगार युवा उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री बनाईएको छ । प्रत्येक दिन हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्ने नाममा बिदेश पलायन भएको टुलुटुलु हेरेर बस्ने सरकारले र सरकारमा रहेकाहरुले बोलेको भाषण पत्याईरहने बिवशताबाट हामी कहिले मुक्त हुने होला ? मेडिकल साईन्स तथा ईन्जिनियरिङ्ग लगायतका प्राविधिक विषयहरु अहिले पनि विपन्न तथा निम्न मध्यम वर्गीय विद्यार्थीहरुको पहुँच भन्दा धेरै टाढा छ । छात्रवृत्ति र आरक्षणका नीतिले ती भेट्नै पर्ने विद्यार्थीलाई चुनावी झुट भाषणले छोएको देखिँदैन । शिक्षालाई व्यवसायीकरण र व्यापारिकरण तर्फ उन्मुख गराईएको विषयमा कसैको बिमती देखिएन । यो अर्को बिडम्वनाको शिर्षक सहजै बनाईएको छ । के किन बोलिरहेको छु भन्ने समेत चेतना नभएका उम्मेदवारहरु चुनावी मैदानमा देखिँदा कतै यो चुनावको उपहास त भैरहेको छैन ? उम्मेदवार बन्न कुनै शैक्षिक योग्यता, क्षमता, सीप, दक्षता, नैतिकता, ईमान्दारिता, राष्ट्र विकासको दृष्टिकोण, जनताप्रतिको जवाफदेहिता आदिका सबालमा कुनै मापदण्ड तोकिएको छैन् ।
४. अब, सबै ढाँटहरुको अन्त्य हुनुपर्दछ । चुनावमा उम्मेदवार बन्न निश्चित मापदण्डहरु हुनैपर्छ । अन्यथा सोच विचार नगरी व्यक्त गरिने फोस्रा आश्वासनहरु सुनेरै जिवन बिताउनुपर्ने हामी नेपालीको नियतीको निरन्तरता कायम रहने हुनेछ । निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने चुनावी भ्रष्टचारको अन्त्य गरिनै पर्दछ । राजनीतिक ईमान्दारिता मूल सबाल हो । मत प्रभाव पार्दै आकर्षणका लागि विद्यमान झुटका खेती बन्द होस् भन्ने आम चाहनाको सम्मान गर्नै पर्दछ । यस आलेखमा उल्लेखित शिक्षाका केहि शिर्षकको नाम लिईएको छ । यो त मात्र प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । शिक्षाका अतिरिक्त स्वास्थ्य, सडक, पानी, बिजुली, उद्योग, कृषि, वन, व्यवसाय, पर्यटन, रोजगार, विकास, समृद्धि, राष्ट्रियता, प्रविधि, संचार, विज्ञान, आविष्कार, साहित्य, कला, सुशासन, वातावरण, प्रदुषण, भ्रष्टाचार, महँगी, सामाजिक सुरक्षाका विषयहरु, अपराध नियन्त्रण, आदिका सबालमा हचुवा र अनुमानका कोणबाट जथाभावी आश्वासन बाँड्ने कामहरु तथ्यमा आधारित बन्नै पर्दछ । समाज विकासका आधारसँग जोडिएका विषयहरु र राष्ट्र समृद्धीका तथ्यहरुमा अनावश्यक भ्रम कहिँकतै देख्न सुन्न नपरोस् र यी विषयहरु निर्वाचनमा मात्र आउने परम्पराको पनि अन्त्य होस् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
