हेटौंडाः अख्तियार अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सबैभन्दा धेरै संघीय मामिला(स्थानिय तहसमेत)सँग सम्बन्धित उजुरीहरु धेरै परेको अख्तियारको प्रतिवेदनले देखाउँछ । बुधबार अख्तियार प्रमुख नरहरी घिमिरेले बागमती प्रदेश प्रमुख यादबचन्द्र शर्मासमक्ष पेश गर्नुभएको प्रतिवेदनमा आयोगमा परेको उजुरीको ३३ दशमलब १ प्रतिशत उजुरी संघीय मामिलाको रहेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट कूल १६ हजार २ सय ३८ वटा उजुरीहरु प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ८ हजार ९३ उजुरीहरुसहित कारबाही गर्नुपर्ने उजुरीहरु २४ हजार ३ सय ३१ वटा रहेका थिए । यस अवधिका उजुरीमध्य १७ हजार १ सय ६९ वटा उजुरी(७०.६) प्रारम्भिक छानविनबाट फछ्र्यौट भएको आयोगले जनाएको छ । १० हजार ५ सय ७० उजुरीउपर कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गरिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै शिक्षा(स्थानीय तहसमेत) १५ दशमलब ३ प्रतिशत, भूमि प्रशासन ७ दशमलब ७ प्रतिशत, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ५ दशमलब ७ प्रतिशत र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा ४ दशमलब ८ प्रतिशत उजुरी परेको देखिएको छ ।
प्रतिवेदन अवधिमा आयोगबाट १३१ वटा आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता भएका थिए । जसमध्य सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानीसँग सम्बन्धित ३५ वटा, गैरकानुनी लाभहानीसँग सम्बन्धित ३४, घुसको ३२, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ७ वटा रहेका थिए । आरोपपत्रबाट कूल ६३९ जनालाई प्रतिवादी बनाई दुई अर्ब ७९ करोड २७ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिईएको कार्यालयले जनाएको छ । विशेष अदालतबाट भएका फैसलाहरु मध्य आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५७ वटा फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडाले ३२ औं वार्षिक प्रतिवेदन बुधबार प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख नरहरि घिमिरेले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सम्पादन गरेको काम कारबाहीहरु समेटेर तयार गरिएको प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मा समक्ष पेश गर्नुभएको हो । संविधानको धारा २९४ को उपधारा(३) बमोजिम प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख शर्मासमक्ष पेश गरिएको हो । प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश प्रमुख शर्माले आयोगको सक्रियताले न्यायमा आधारित समतामूलक, सुशासनयुक्त समाज र राज्य निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख घिमिरेले आयोगले सम्पादन गरेको बागमती प्रदेशभित्रका विषयबस्तु समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदनको सार संक्षेप प्रस्तुती गर्नुभएको थियो । उहाँले पेश गर्नुभएको प्रतिवेदनमा ६ परिच्छेद र ४ सय ९९ पृष्ठ रहेको छ । आयोगले बागमती प्रदेश अन्तर्गतका ८ जिल्ला र मधेश प्रदेशका ३ वटा गरी ११ वटा जिल्लाहरुमा निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यहरुका साथै दर्ता भएका उजुरी उपर अनुसन्धान र अभियोजनसम्बन्धी कार्यहरु गर्दै आएको छ ।
आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने जिल्लाहरुका कूल १ हजार ६ सय उजुरी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जसमा सबैभन्दा धेरै बारा(३९१), रौतहट(३७४), मकवानपुर(३१०), पर्सा(२८६) र चितवन(१६६) जिल्लाको रहेको उहाँले बताउनुभयो । आयोगमा परेका उजुरीहरुमा सबैभन्दा धेरै संघीय मामिला तथा शिक्षासँग सम्बन्धित रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
