अहिले देशभरका सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । आन्दोलनमा रहेका विद्यालय कर्मचारीले भदौ १२ गते आइतबारदेखि साताव्यापी सामुदायिक विद्यालय बन्द आह्वान गरेपछि सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित बनेको हो । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को अगुवाईमा भइरहेको आन्दोलनप्रति सरकारले वास्ता नगरेपछि विद्यालय कर्मचारी विद्यालय बन्द गर्नेसम्मको कठोर निर्णयमा पुगेका हुन् । लाखौं विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित हुने गरी साताव्यापी विद्यालय बन्द गर्नु उचित निर्णय होइन । आफ्नो पेसागत हितका लागि आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारीहरुले घोषणा गरेको विद्यालय बन्दका कारण आइतबार अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन हुन सकेन । देशैभर विद्यालय बन्द भएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय कर्मचारीलाई वार्ता तथा छलफलका लागि बोलाएको छ । विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले घोषणा गरेको विद्यालय बन्दको कार्यक्रम स्थगित गरी नेपाल शिक्षक महासंघमार्फत् वार्ता तथा छलफलमा आउन मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको हो ।
बर्षौंदेखि चरम श्रम शोषण भइरहेको र श्रम शोषण अन्त्यका लागि आन्दोलन गरिरहेको विद्यालय कर्मचारीको भनाइ छ । विद्यालयको प्रशासनिक कार्य, लेखा प्रणाली व्यवस्थापन एवम् सरसफाईलगायत कामका लागि कर्मचारी आवश्यक पर्दछ । शिक्षा ऐनले पनि विद्यालयमा लेखापाल र कार्यालय सहयोगीको रुपमा कर्मचारीको परिकल्पना गरेको छ । विद्यालयमा रहेको कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत नगरेको र सेवा, सुविधामा समेत कन्जुस्याइँ गरेको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् । माध्यमिक तहका कक्षा सञ्चालन भइरहेको विद्यालयमा एकजना लेखापाल र एकजना कार्यालय सहयोगी एवम् आधारभूत विद्यालयका लागि एक जना कार्यालय सहयोगीका लागि सरकारले निकै न्यून रकम दिने गरेको छ । संघीय सरकारले लेखापाललाई मासिक १३ हजार ५ सय र कार्यालय सहयोगीलाई मासिक ८ हजार रुपैयाँ तलब व्यवस्था गरेको छ । केही स्थानीय तहले लेखापाल र कार्यालय सहयोगीलाई थप रकम दिने गरेको भए पनि यसमा एकरुपता छैन ।
विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम नगरेका कारण न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य हुनुका साथै अन्य सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ । विद्यालयको आवश्यकताअनुसार कर्मचारी दरबन्दी कायम गरेर अन्य सेवासरह सुविधा दिनुपर्ने विद्यालय कर्मचारीको माग जायज छ । विगतमा सरकारले कर्मचारी दरबन्दी कायम गरेर पूरा सेवा सुविधा दिने सहमति गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । शिक्षकका पेशागत संघसंस्था तथा सरकारको लाचारीपनको शिकार विद्यालयका कर्मचारी हुनुपरेको छ । सहजै सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने राजनीतिक परिपाटीको शिकार विद्यालयका कर्मचारी र शिक्षकहरु बन्दै आइरहेका छन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघको एउटा घटकको रुपमा रहेको विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलनप्रति महासंघको केन्द्रीय समितिले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । शिक्षकका अन्य पेसागत संघ संगठनले आन्दोलनप्रति लिखित ऐक्यवद्धता जनाइसक्दा पनि महासंघको केन्द्रीय नेतृत्व मौन बस्दा आन्दोलन प्रभावहीन बनिरहेको छ । मन्त्रालयले महासंघको नेतृत्वमा वार्ता र छलफलका लागि आह्वान गरेका कारण महासंघले विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलनको अगुवाई गर्नुपर्छ । आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारीले पनि विद्यालय बन्दभन्दा आन्दोलनका अन्य दवावमूलक कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ । एक–दुई दिन सांकेतिक रुपमा बन्द नै गर्नुपरे पनि विद्यार्थीको पठनपाठनमा प्रभाव नपर्ने वैकल्पिक उपायको खोजी हुनुपर्छ । बन्दमात्र समस्याको समाधान होइन भन्ने कुरा सबैले मनन गर्नु आवश्यक छ ।
