हेटौंडाः हेटौंडा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक सोमबार बसेको छ । बैठकले विविध निर्णय गरेको छ । कार्यपालिका बैठकले राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रम आयोजना गरी २ हजारभन्दा बढीको सहभागिता गराउने संघ, संस्थालाई १० लाख रुपैयाँ प्रोत्साहनस्वरुप रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेशको राजधानीमा राष्ट्रिय समारोहको आयोजना हुनु सुखद् पक्ष भएकोले आयोजकलाई केही प्रोत्साहन हुने र उपमहानगरको आर्थिक गतिविधि पनि बढ्ने अपेक्षासहित नगद सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मीना कुमारी लामाले जानकारी दिनुभएको छ । राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रमको आयोजना हुँदा बहुआयामिक लाभको अवसर रहने हुँदा त्यस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले नगदै सहयोग गर्ने निर्णय गरेको उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै सोमबारकै बैठकले हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका उपभोक्तालाई १० हजार लिटरसम्म खानेपानी निशूल्क दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयबाट हेटौंडा उपमहानगर क्षेत्रका २३ हजार उपभोक्ताले ८५ रुपैयाँ सहुलियत पाउनेछन् । न्यूनतम् महसुलमा छुट गर्ने प्रतिवद्धता निर्वाचनकै बेलामा गरिएको र उक्त प्रतिवद्धता पूरा गर्ने प्रयास भएको कार्यपालिका सदस्य सुनिल मोक्तानले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यविधि बनाइने नगर प्रमुख लामाले बताउनुभयो ।
कार्यपालिका सदस्य सुनिल मोक्तानकाअनुसार मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई हेटौंडा–३ मा एक सय विगाहा जग्गा उपलब्ध गराउने, नगरका १९ वटै वडामा पर्यटकीय उद्यान निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गर्ने, नगरमा दर्ता भएका अटो तथा मयुरीमा स्टीकर टाँस गरी नगरमा दर्ता नभएका अटो र मयुरी सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय पनि भएको छ ।
कार्यपालिका बैठकले कार्यपालिका सदस्य एवम् २ नम्बर वडा अध्यक्ष विष्णुगोपाल महर्जनको संयोजकत्वमा पर्यटन प्रवद्र्धन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको आयुर्वेद तथा स्वास्थ्य महाशाखालाई आयुर्वेद र एलोपेथिक स्वास्थ्य शाखाको रुपमा विभाजन गर्ने निर्णय गरिएको छ । हेटौंडा–१७, हटियामा पशु चिकित्शालय स्थापना गर्ने र हेटौंडा–१७, हटियास्थित उपशाखालाई हेटौंडा–१५ मा सार्ने निर्णय भएको पनि कार्यपालिका सदस्य सुनिल मोक्तानले जानकारी दिनुभयो । उपमहानगरका महाशाखाहरुले के कति काम गरिरहेको छ भन्ने जान्नका लागि एक साताभित्र महाशाखागत प्रगति विवरण तयार पार्न निर्देशन दिने निर्णय पनि गरिएको बताइएको छ ।
