प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधले लामो समयदेखि संसद सुचारु हुन सकेको थिएन । गम्भीर प्रकृतिका संवैधानिक र नैतिक प्रश्न उठाउँदै संसद अवरोध गरेको नेकपा एमाले माग पूरा नहुँदै संसद सञ्चालनका लागि सहमत भएको छ । बजेट पेश गर्नेदेखि राष्ट्रपतिबाट संयुक्त संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने अधिवेशनमा एमालेले के गर्ला भन्ने सर्वत्र चासो भइरहेको अवस्थामा निसर्त संसदमा भाग लिएको छ । जनताका समस्यामाथि छलफल गर्ने र पूरा गराउन सरकारलाई निर्देशन दिने संसद अब सुचारु हुने भएको छ । संसदमा बजेट ल्याउन अवरोध गर्ने वा नीति तथा कार्यक्रम पेश हुन नदिनेजस्ता कार्य गर्नु शोभनीय नहुने भएकाले पनि एमालेले आफ्ना मागहरु यथावत राखेरै संसद सञ्चालन गर्न सहमत भएको हो ।
दलीय स्वार्थका लागि जनताको सार्वभौम अधिकार उपयोग हुने थलोलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु नैतिक तथा कानुनीरुपमा स्वभाविक थिएन, छैन र हुँदैन । त्यसमाथि बजेट नै अवरोध गर्ने कुराले जनतामा थप नकारात्मक सन्देश जाने ठहर एमालले गरेको हुनुपर्दछ । सम्पन्न हुँदै गरेको स्थानीय तहको मतपरिणामले पनि एमालेलाई आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्न बाध्य बनाएको देखिन्छ । प्राप्त भएको जनमतले एमालेलाई उसको व्यवहार परिवर्तनको संकेतका रुपमा लिनु नै उसको हितमा थियो । दलका गतिविधिलाई आम नागरिकले अस्वीकार गरेकोे सन्देशका रुपमा लिएर एमाले आफ्नो पूर्ववर्ती निर्णयबाट पछि हटेको हुनु पर्दछ । संसद सुचारु गर्न दिने निर्णयमा अर्थव्यवस्था र राजनीतिक अवस्थालाई कारण बनाइएको भए पनि निर्वाचनको नतिजालाई मूल्यांकन गरेको देखिन्छ ।
संसदले मात्र सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउने गर्दछ । तर दुईवटा अधिवेशनलाई एमालेले बेकामे बनाएको थियो । भलबाढीदेखि कोरोना महामारीको तेस्रो लहरले पारेको कठिनाईमा समेत सांसदहरुले जनताका आवाज संसदबाट सरकारसम्म पुर्याउने काममा एमाले बाधक बन्दै आयो । दुई–दुई पटक आफैंले विघटन गरेको संसदको औचित्य छैन भन्ने प्रमाणित गर्ने प्रयास एमालेले गरेको थियो । तर त्यसको उल्टो प्रभाव परेपछि गल्ती सच्याउने प्रयास गरेको छ । लगातार संसद अवरोध गर्ने निर्णय जनताको हितविपरित थियो । नागरिकका समस्या समाधानको माग गरेर विरोध गरेको भए पनि एउटा अर्थ हुनसक्ने थियो, तर नितान्त दलगत स्वार्थका लागि गरिएको आन्दोलन प्रत्युत्पादक देखियो ।
देशमा आर्थिक संकट बढ्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकहरुले पनि आर्थिक अवस्था अझै जटिल बन्ने खतरा छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरुबीच सहकार्य आवश्यक छ । दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताका पक्षमा निर्णय गरिनु पर्दछ । दलभन्दा देश र नागरिकलाई माथि राख्ने हो भने राजनीतिक स्वार्थ छोडेर संसदबाट सबैको सहमतिमा ठोस सम्बोधन आवश्यक छ । सरकारले ल्याउँदै गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि सबै पक्षका चासो र सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सरकारले पनि हात बढाउनु पर्दछ । यस्तै बजेटलाई कुनै दलको पेवाभन्दा पनि आम नागरिकको सरोकारको प्रतिज्ञापत्रका रुपमा सर्वस्वीकार्य बन्नु पर्दछ । संकटउन्मुख राज्यलाई निकास दिन दलहरुबीच उच्चस्तरको सहकार्य र एकता आजको आवश्यकता हो ।
