सामाजिक क्रियाकलापदेखि व्यक्तिको दैनिकी अर्थसँग जोडिएको हुन्छ । सबै क्रियाकलाप अर्थकै लागि केन्द्रित हुने गर्दछन् । व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र परिवेशले आर्थिक रुपमा धनी र गरिबीको अवस्था श्रृजना भएको हुन्छ । आर्थिकरुपमा सक्षम र प्रभावकारिताका लागि अनेक उपायको खोजी हुने गर्दछ । यही खोजीले सहकारीको मान्यता विकास भएको हो । विशेषगरी आर्थिक आवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरुद्वारा सहकारीलाई व्यावसायिक प्रतिष्ठानका रुपमा सञ्चालन गरिन्छ । नेपालमा २०१३ सालदेखि सुरु भएको यो अभियान आज देशको प्रमुख आर्थिक श्रोत परिचालन गर्ने शक्तिका रुपमा विकसित भएको छ । २०१३ चैत २० गते चितवनको बखानपुर ऋण सहकारी संस्थाको स्थापना भई सुरुवात भएको सहकारी आन्दोलन आज देशका अर्थनीतिको प्रमुख आधार बनेको छ ।
नेपालको तीनखम्बे अर्थनीतिको प्रमुख खम्बाका रुपमा सहकारीले स्थान बनाएको छ । हजारौंको संख्यामा सहकारी संस्थाहरु सञ्चालित छन् भने लाखौं मानिस आवद्ध र हजारौं व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन् । देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या सहकारीबाट लाभान्वित भएको अवस्था छ । यस्तो महत्वपूर्ण आन्दोलनलाई कहिले काहीँ कुपात्रहरुले बदनाम गराउने प्रयास पनि गरेका घटनाहरु छन् । गरिबी निवारणका लागि सहयोगी आन्दोलनलाई दुरुपयोग गर्दै धनाढ्य बन्ने मनसायबाट सहकारीमा प्रवेश गर्नेहरुको संख्या दैनिकरुपमा बढेको छ । साधन सुविधायुक्त व्यावसायिक संगठन सञ्चालन गरेकाहरुसमेत सहकारी अभियानमा जोडिन थालेका छन् । यसले आन्दोलनलाई सहयोग नै पुग्ने गर्दछ । तर केही व्यक्तिहरुले आन्दोलनलाई दुरुपयोग गर्दा आशंकाहरु देखिएका छन् ।
छरिएर रहेको श्रम, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई सहकारीमार्फत् एकत्रित बनाउने प्रयास गरिन्छ । सामूहिक हितका लागि मानिसहरु एकसाथ मिलेर कार्य गर्दछन् भन्ने मान्यता सहकारी सिद्धान्तको हो । प्रजातान्त्रिकरूपमा नियन्त्रित हुन्छ र सदस्यहरूले साझा उद्देश्य प्राप्तिको लागि कार्य गर्दछन् भन्ने सहकारीको सिद्धान्त छ । समान इच्छा, आकांक्षा र अवस्था भएका व्यक्तिहरू आपसी सहयोगमा प्रतिबद्ध हुन्छन् । यस्तो सिद्धान्तअन्तर्गत् सञ्चालन हुनुपर्ने सहकारीमा पछिल्लो समय फरक उद्देश्यबाट पनि मानिसहरु प्रवेश गर्दा लाखौं सदस्यहरुको लगानी धरापमा परेको छ । तर पनि सहकारी आन्दोलन नेपाली समाजका लागि अपरिहार्य एकाइ बनेको छ । सानो पुँजीबाट जीवन निर्वाहमा सहकारी आन्दोलन सहयोगी बन्दै आएको छ ।
नागरिकको दैनिकी बनेको सहकारी नेपालको संविधान र राज्यका नीतिमा समेत उच्च प्राथमिकतामा छ । यसलाई मर्यादित बनाउँदै तल्लो तहसम्म सहयोगी बनाउने जिम्मेवारी सञ्चालकहरुको हो । सहकारी सञ्चालनका लागि राज्यले नीति नियमहरु बनाइदिएको छ । तर यो अभियान भएकाले स्वनियममा सञ्चालन गर्न सक्नुपर्दछ । सहकारीमा आवद्ध सदस्यहरुप्रति पूर्ण जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । स्वनियमको पालना हुन नसक्दा केही अप्ठेराहरु आएका छन् । तर आममानिसको जीवनसँग जोडिएको अभियान भएकाले नागरिकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । सहकारीका सदस्यहरुलाई उद्यमशील र व्यवसायी बनाउने तथा लगानीको वातावरण राज्यले तयार गरिदिनु पर्दछ । अभियानमा देखिएका कमजोरीमा एकले अर्कोलाई दोष दिएर भाग्ने भन्दा सहकार्य गर्दै समाधान खोज्ने हो भने देशको प्रमुख आर्थिक खम्बा सहकारी नै हो ।
