आज ६५ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइँदैछ । सुरुवाती चरणमा ग्रामीण भेगको अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउन क्रियाशील सहकारी पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रमा पनि प्रभावशाली बन्दै गएको छ । सहकारी अभियान परिपक्व बन्दै जाँदा सहकारीका चुनौति र अवसर दुबै उत्तिकै छन् । राष्ट्रिय सहकारी दिवसकै अवसर पारेर मकवानपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेडकी अध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठसँग समृद्ध समाज राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादक सुरेश श्रेष्ठले गर्नुभएको कुराकानीः
समाजः सहकारी अभियान अहिले कस्तो अवस्थामा आइपुगेको छ ?
श्रेष्ठः नेपालमा २०१३ साल चैत्र २० गते सहकारी प्रारम्भ भएको भएपनि २०१७ सालको राजनैतिक परिवर्तनका कारण प्रजातान्त्रिक÷लोकतान्त्रिक वातावरणमा मौलाउने सहकारी अभियान अर्को राजनैतिक परिवर्तन नभएसम्म राज्य नियन्त्रित भई अशक्त स्वरूपमा रहिरह्यो । जब बि.सं. २०४८ मा सहकारी ऐन, २०४९ मा सहकारी नियमावली आयो, बिस्तारै सहकारीहरू दर्ता हुन थाले । २०५२÷५३ देखि २०६४÷६५ सम्म सहकारी संस्थाहरू प्रशस्त दर्ता भएका भेटिन्छन् । यो पुस्ता सहकारीको जन्मदाता पुस्ता हुन् । इण्डियाको सहकारी इतिहासलाई हेर्ने हो भने १ सय २०÷२५ वर्ष पहिलेका पुस्तालाई मात्र त्यो अवसर प्राप्त थियो । तर, नेपालमा सहकारी संस्था स्थापनाकर्ताहरु यत्रतत्र भेटिन्छन् । यसर्थ पनि नेपालमा सहकारी अभियानको लामो इतिहास हुन पाएको छैन । दर्ताको पहिलो ५÷७ वर्ष त सहकारी अभियानले बचत गर्ने बानी विकास गर्नैको लागि जागरण अभियान सञ्चालन ग¥यो । दोश्रो ५÷७ वर्षयता संस्थागत सुदृढीकरण, विकासतर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ भने पछिल्ला वर्षहरूमा सहज सेवा, मुस्कानसहितको सेवा, गुणस्तरीय सेवा, सदस्य केन्द्रियता, प्रविधिको प्रयोगलगायतका विषयमा ध्यान दिन थालेको छ । जसले गर्दा संस्थाहरुको गुणस्तरियता सुनिश्चितता एवम् उत्कृष्टताको चरणहरूमा क्रमशः कदम राख्दै गरेको छ । यसर्थ सहकारीहरू जागरण हुँदै सुदृढीकरण, विकास हुँदै व्यावसायिकरण एवम् स्तरिकरणको चरणमा छ ।
समाजः केही समययता सहकारीमा समेत तरलता अभावको स्थिति छ । यो अभावको कारण र समाधानका उपाय के देख्नुहुन्छ ?
श्रेष्ठः राज्यले भोगिरहेको समस्या सहकारी क्षेत्रले भोग्नु नपर्ने भन्ने त सवाल नै रहन्न । स्वभाविकरुपमा असर सहकारी क्षेत्रमा समेत परेको छ । तरलता संकटका केही मूलभूत कारणहरु अत्याधिक आयात, निर्यातमा उदाशिनता, करेन्सी र डिजिटल करेन्सी, बोर्डरमा नेपाली मुद्रा, राज्यको नीतिगत व्यवस्था, विकास खर्च ठप्प हुनु हो । उल्लेखित सबै कारणहरु बाह्य कारण हुन् । सहकारी संस्था आफूले त्यसमा कुनै परिवर्तन गर्न सक्दैन । त्यसैले सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानी रोकेर सदस्यको कठिन परिस्थितिमा आवश्यकताअनुसार बचत फिर्ता गर्नसक्ने हैसियत बनाएर बस्नुको विकल्प छैन । त्यसैले पनि पछिल्लो पटक जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ, मकवानपुरले सबै साकोस (बचत तथा ऋण सहकारी संस्था)हरूले २० प्रतिशत तरलता नघट्ने गरी आफू बलियो भएर बस्नको लागि सूचित गरेका छौं । गत मंसिर–पुस महिनादेखि नै सम्भावित तरलता संकटबारे आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई, अभिमुखीकरण एवम् परामर्श गर्दै आएका छौं ।
समाजः मकवानपुरको सहकारी अभियानको सकारात्मक पक्ष र चुनौतीका विषय के हुन् ?
श्रेष्ठः सहकारी क्षेत्रका मसिना उपलब्धीहरु केलाउने हो भने त अनगिन्ती सकारात्मक पक्षहरु छन् । त्यसमध्ये पनि केही मुख्य सकारात्मक पक्षहरुः
– मकवानपुर जिल्लामा तुलनात्मकरूपमा हेर्दा समुदायमा आधारित सदस्य केन्द्रित सहकारी संस्थाहरू अधिक छन् । जसले सहकारी मूल्य मान्यता, सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दछ ।
– केन्द्रीय संघ एवम् नेपाल सरकारले संयुक्तरूपमा सञ्चालन गरेको गुणस्तरियता सुनिश्चितता कार्यक्रमबाट उत्कृष्टता हासिल गरेका र अभ्यासरत संस्थाहरु छन् । जसले सदस्यको बचतको सुरक्षा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
– विषयगत एवम् जिल्ला सहकारी संघको समन्वयात्मक भूमिका रहेको छ । जसले गर्दा चरम किसिमका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुगेको छ ।
– विषयगत सहकारी संघका हिसाबले बचत तथा ऋण सहकारी संघले असल अभ्यास आदानप्रदानको निम्ति सहकारी सञ्जालको अभ्यास गर्दै आएको छ ।
– विषयगत संघहरू क्रियाशील छन् । जसले गर्दा वकालत, पैरवी, क्षमता विकासलगायतका गतिविधि निरन्तररूपमा भइरहेको छ ।
– देशमै नमुना दुग्ध सहकारी संस्थाहरू क्रियाशील छन् ।
– ऋणको पोर्टफोलियो हेर्ने हो भने आयमूलक क्षेत्रमा लगानी उत्कृष्ट रहेको छ ।
चुनौतीहरुः
– प्रदेशको राजधानी भएका कारण हेटौंडालाई कार्यक्षेत्र बनाउन खोज्नेहरूको संख्या उल्लेख्य छ । जसले सहकारी मर्म र भावनालाई आत्मसात नगर्ने संस्थाहरूका सेवाकेन्द्रहरू बजारमा देखिनसक्ने, सोझा सर्वसाधारणहरूको बचतको सुरक्षा गर्न कठिन हुनसक्ने देखिन्छ ।
– स्थानीय तहका अनेकौं क्षेत्रमध्येको एक ओझेलमा परेको सहकारी क्षेत्र भइदिनाले पनि चलखेल गर्नेहरूका लागि उर्वर बनिदिन सक्छ । अहिलेको वातावरण ।
– राष्ट्रव्यापी तरलता संकटको अवस्थामा यो या त्यो कारणले कुनै एक सहकारी धरासायी हुन गयो भने त्यो सहकारी अभियानको लागि निकै भारी पर्नेछ ।
– तहगत ऐन तर्जुमाको स्वायत्तताले पनि कार्यान्वयन तहमा कठिनाई छ ।
– सरकारका तहहरूले बेलाबखत अव्यवहारिक कर एवम् शुल्कहरू तोकिदिँदा पनि सहकारी एवम् सदस्यहरू मारमा परिरहेका छन् ।
– ऐन कार्यान्वयन नहुँदा कर्जा सूचना, कर्जा न्यायाधीकरण, कालोसूची व्यवस्थाजस्ता उत्तम अभ्यास गर्न पाइएको छैन ।
समाजः स्थानीय तह र प्रदेशले सहकारीले कसरी नियमन गरिरहेको पाउनुभएको छ ?
श्रेष्ठः वार्षिक लेखा परीक्षण, साधारणसभा प्रतिवेदन समयमा बुझाउनको लागि सूचना प्रवाह भैरहेको देखिन्छ । केही स्थानीय तहले कोपोमिसमार्फत् प्रतिवेदन लिने अभ्यास पनि गरेको देखिन्छ । केही मात्रामा तालिम, कार्यक्रम, दिवसीय कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी उक्त कार्यक्रममा सहभागीको अवस्थामार्फत् पनि संस्थाको क्रियाशीलता परीक्षण गरिरहेको अवस्था छ ।
समाजः सहकारीलाई उत्पादन र बजारीकरणको पाटोमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने माग उठेको पनि वर्षौं भइसक्यो । उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा सहकारीको भूमिका कसरी स्थापित गर्न सकिने देख्नुहुन्छ ?
श्रेष्ठः पहिलो कुरा त बजार अस्वस्थ छ, भ्रष्टाचार व्याप्त छ भने इमान्दारिता असफल हुन्छ । अर्को कुरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम बचत र ऋण परिचालनकै लागि संकलित रकम हो । यसलाई सिधै उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा परिचालन गर्नु मूर्खता शिवाय अरु केहि हुन्न । यसर्थ उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा सहकारीलाई अब्बल बनाउने हो भने सरकार र सहकारीको जुन साझेदारी मोडल सरकारले परिकल्पना गरेको छ, त्यो कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्छ । उत्पादक सहकारीहरुमार्फत् चक्लाबन्दी खेती, फलफूल, दलहन, दूध, खाद्यान्नलगायतको उत्पादनमा सहकारीहरुलाई अग्रसर गराउने, बचत तथा ऋण सहकारीहरुमा थोपा–थोपा गरी जम्मा गर्ने सदस्यलाई उक्त रकम उत्पादक सहकारीहरुमा लगानी गर्न सक्षम बनाउने, उत्पादक सहकारीहरुकै संघहरूमार्फत् प्रसोधन, बजारीकरणको काम गर्ने हो भने उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा सहकारी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
समाजः सहकारी अभियानमा समस्या नै नआओस् भनेर अपनाउने गरिएका सतर्कताहरु के के छन् ?
श्रेष्ठः ऐनको परिपालना जस्तैः ४९ प्रतिशतमात्र सञ्चालकमा ऋण लगानी । एक व्यक्तिले कुल शेयर पुँजीको २० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद नगर्ने । अधिकतम ऋण परिचालन सीमा आदि । बचत ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरूले पल्स एवम् सदस्य केन्द्रित सूचकांकलाई महत्वका साथ परिपालना । सहकारी मूल्य मान्यताको अक्षरस परिपालना । संस्थागत पुँजी वृद्धिमा सदैव सचेत रही कार्यान्वयन । भाखा नाघेको ऋण न्यूनीकरण एवम् पूर्ण सुरक्षण व्यवस्था । लगायतका केही सामान्य कानुनी तथा सिद्धान्त शिक्षा प्राप्त गरी सहकारी सिद्धान्त मूल्य मान्यताको अवलम्बन गर्ने हो भने र सदैव रचनात्मक तरिकाले सदस्यमा सेवाप्रवाह गर्ने अभिप्राय लिने हो भने अभियानमा समस्या आउँदैन । जसका निम्ति निरन्तर शिक्षाको रणनीति भने अबलम्बन गर्नु जरुरी हुन्छ ।
