बजारभाउ निकै आकाशिएको छ । निर्वाचनका कारण मूल्यवृद्धि अझै बढ्ने नै छ । नेताहरु जनताका घरदैलोमा पुग्दै गर्दा नयाँ कोशेलीका रुपमा मूल्यवृद्धि बनेको छ । तर यस विषयमा दल र सरकारका तर्फबाट नागरिकलाई आश्वस्त बनाउने कुनै कार्यक्रम बन्ने देखिएको छैन । बरु विपक्षीहरुलाई निर्वाचनसम्म मूल्यवृद्धिको अवस्था यथावत भइदिए चुनावी नारा बनाउने दाउ छ भने सरकार कानमा तेल हालेको अवस्थामा छ । बजारमा सबै कुराको मूल्य दैनिकरुपमा वृद्धि भइरहँदासमेत जनताका पक्षमा वकालत गरिदिने कोही देखिएका छैनन् । नागरिक समाज पनि दलीय आस्था र विश्वासका आधारमा सञ्चालन हुँदा जनताका समस्या ओझेलमा परेका छन् ।
यथास्थितिमा हुँदै गरेको निर्वाचनमा नेताहरुको मात्र हैन कि, अब मतदाताको समेत योग्यता परीक्षण हुनेछ । लोकप्रिय नारा, चर्का भाषण गर्ने भन्दा वस्तुपरक विश्लेषण गर्नेहरुका पक्षमा मत जानु आवश्यक छ । मूल्यवृद्धिलाई चुनावी नारा बनाउनेहरुको विगतलाई पनि केलाउन आवश्यक हुन्छ भने मूल्य नियन्त्रण गर्न नसक्नेहरुप्रति विश्वास किन गर्ने भन्ने प्रश्न छ । यही वास्तविकतालाई आत्मसात गरेर मतदाताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ । दलीय आस्था वा विश्वास भन्दा पनि नागरिकको समग्र जीवनशैलीमा पार्ने असर र प्रभावबारे विश्लेषण गरेरमात्र मतदान गर्ने योग्यता मतदाताले राख्न सक्नुपर्दछ । नत्र भोलिका दिनमा पनि कुनै सुधारको गुन्जायस हुनेछैन ।
मूल्यवृद्धिलाई सबैले स्वीकार गरेकै अवस्थामा निर्माण व्यसायीहरुले आवाज उठाएका छन् । तर उनीहरुले पनि नागरिकको पक्षबाट भन्दा आफ्नो मुनाफाको हिस्सालाई प्राथमिकता दिएका छन् । जे भए पनि मूल्यवृद्धिविरुद्ध यो आवाजलाई सम्मान गर्नुपर्दछ । देशव्यापीरुपमा प्रशासनमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाइएको छ । प्रिमियम दरमा अत्यधिक वृद्धि भई निर्माण व्यवसायमा नकारात्मक असर परेको भन्दै महासंघले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो । सार्वजनिक क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने गरी आएका प्रावधानहरु तत्काल संशोधन गर्न ९ं बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । निर्माण सामग्रीहरुको मूल्यवृद्धि भएको, डिजेल, पेट्रोल, ग्यास र फलामजन्य निर्माण सामग्रीमा अप्रत्यासितरुपमा मूल्यवृद्धिको समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन आग्रह गरिएको छ ।
सबै पेशा र व्यवसायका तर्फबाट मूल्यवृद्धिविरुद्ध आवाज उठाउने हो भने त्यसको सकारात्मक असर पर्न सक्नेछ । केही व्यक्ति वा संस्थाले अग्रसरता लिने र अरु रमिते बन्ने हो भने सम्बन्धित निकायले सुनुवाई गर्ने अवस्था देखिएको छैन । गठबन्धनको सरकार पक्षधरहरु चुप बस्ने र विपक्षीले चुनावी नाराका रुपमा मात्र उपयोग गर्ने अवस्था कायम रहँदासम्म माग र आग्रह देखावटीमात्र हुनेछन् । चौतर्फी नागरिकको स्वार्थका लागि मात्र चौतर्फी दवाव श्रृजना गर्न आवश्यक छ । नागरिकको दैनिकीसँग सरोकार राख्ने विषयमा बहस र छलफल हुनुपर्दछ । दैनिकरुपमा बढेको मूल्यवृद्धिप्रति निरपेक्ष बस्ने हो भने हुँदै गरेको स्थानीय तहमा दलहरुले सोचेको भन्दा भिन्न परिणाम आउन सक्नेतर्फ दलहरुले ध्यान दिनै पर्दछ ।
