नेपालमा प्रधानन्यायाधीश माथि दोस्रो पटक महाभियोग दर्ता भएको छ । नेपालकै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध तत्कालीन सत्तापक्षले महाभियोग दर्ता गरेको थियो र अहिले पनि उही सत्तापक्षले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनको दुई महिनादेखिको आन्दोलनबाट अस्तव्यस्त भएको अदालतलाई निकास दिन भन्दै दलहरुले नै अग्रसरता लिएका छन् । तर यसले ल्याउने परिणामबारे अनुमान गर्न कठिन छ । यो निर्णयले नेपाली राजनीतिमा थप अन्यौल सृजना हुने प्रष्ट छ । सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरुले लामो समयदेखि जबराको बहिस्कार गर्दै आएका छन् । अदालतमा एक्लो हुँदासमेत निकास नदिएका राणाविरुद्ध सत्तापक्षले संवैधानिक बाटोबाट निकास खोजेको दावी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनमा मौन बसेका सत्तापक्ष दलहरु एकाएक समर्थनमा देखिएका छन् भने प्रमुख विपक्षी दल राणाको समर्थनमा छ । वकिलहरुको आन्दोलनको बिपक्षमा रहेको एमाले महाभियोगमा पनि राणाकै समर्थन खुलेरै लागेको छ । अभियोगविरुद्ध उभिने भएको हो । सार्वजनिकरुपमा समेत राणामाथि अनेक प्रश्न उठेको अवस्थामा एमालेले काँध थाप्ने भएको छ । यस घटनाले महाभियोग संवैधानिक निकासभन्दा पनि दलीय राजनीति हावी हुने संकेत गरेको छ । संसदमा सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, संघीय समाजवादी तथा जनमोर्चाको गठबन्धनले मात्र प्रधानन्यायाधीश हटाउने दुई तिहाई बहुमत पुग्दैन । तर पनि किन सत्तापक्षले यति ठूलो राजनीतिक खेलमा हात हाल्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
एमालेले भने संसद पुनस्र्थापना गर्ने अन्य चार जना न्यायाधीशविरुद्ध पनि महाभियोग लगाउनु पर्ने तर्क गरिरहेको छ । चार जनाविरुद्ध पनि महाभियोग दर्ता भए नेपालको न्याय प्रणाली कता जाला अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएको छ भने अमेरिकी परियोजना एमसीसीले राजनीति तातेको छ । सम्झौताको पक्ष र विपक्षमा दलहरु विभाजित छन् । यस्तो तरल राजनीतिक अवस्थामा सत्तापक्षबाट अदालतको निकासका लागि भन्दै चालेको कदम कतै प्रत्युत्पादक हुने त हैन भन्ने आशंका छ । दलहरुको दाउपेचमा धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरुको ठूलै योजना देखिएको छ । दलहरु आफैं निर्णय गर्ने भन्दा अस्थिरता चाहने शक्तिका खेलौना र गोटी त बनेका छैनन् ? भद्रगोल अवस्थाको समाधान गर्नु भन्दा थप अन्यौलपूर्ण क्रियाकलापमा संलग्न हुँदै गर्दा व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढाउने पक्का छ ।
लामो समयसम्म चुप बसेका प्रधानन्यायाधीशले एकाएक सत्ताका विरुद्ध विपक्षीसँग मिलेर षड््यन्त्र सुरु गरेपछि बाध्यतामा महाभियोग ल्याउनुपरेको तर्क छ । बार तथा न्यायाधीशहरु समेतले वहिस्कार गरिएपछि नैतिकरुपमा बाटो खुला गर्नुपर्ने दायित्व प्रधानन्यायाधीश राणाको थियो । तर राजीनामा दिन सत्ता गठबन्धनको सुझावलाई चुनौती दिँदै एक्लै भए पनि जिल्ला न्यायाधीशहरुको सरुवा गर्नेलगायतको काम गर्न थालेपछि त्यसलाई रोक्न महाभियोग लगाउनु परेको तर्क सत्तापक्षको छ । महाभियोगलाई लिएर नेपाल बारदेखि कानुन व्यवसायी तथा सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरुले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् भने विपक्षी दल भने आक्रोशित देखिएको छ । सबै पक्षले संयमताबाट काम गर्नुपर्ने अवस्थामा आवेगमा गर्ने निर्णयले फुर्सदमा पछुताउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ सजग हुनुपर्दछ ।
