विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति हुने कुरा नौलो र समाचारयोग्य हुन थालेको छ । दुई वर्ष यता विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थितिलाई लिएर संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहहरुले निर्णय गर्नु परिरहेको छ । कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा धेरै प्रभावित क्षेत्र नै विद्यालय र बालबालिकाको अध्ययन भएको छ । चालु शैक्षिक वर्ष सकिनै लागेको छ । वार्षिक परीक्षाहरु सञ्चालन गर्ने समय भएको छ । तर पढाई अघि बढ्न सकेको छैन । निर्धारित कोर्स सकिएका छैनन् । अनलाइनमार्फत् सञ्चालन भएको कक्षाबाट साना कक्षाका विद्यार्थीहरुमा परेको प्रभाव र सिकाइ अध्ययनको विषय छ । कोरोना महामारीको तेस्रो लहरपछि बन्द भएका विद्यालयहरु खुल्दैछन् । स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट भौतिक उपस्थितिमा हुने अध्ययन व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ ।
सरकारले फागुन १ गतेदेखि भौतिकरुपमा विद्यार्थीलाई उपस्थित गराएर विद्यालयमा पठनपाठन सुचारु गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय तहहरुले तयारी गरेका छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुको बैठक राखेर आवश्यक योजना बनाएको छ । योजना बनाउनुभन्दा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण पक्ष हो । बालबालिकाको स्वास्थ्यका लागि सबै पालिकाहरुले योजनासहितको तयारी गर्न जरुरी छ । तर सरकारले विद्यालय खोल्न भनेपछि बिनातयारी साविककै अवस्थामा विद्यार्थीहरुलाई बोलाउने काम भएका छन् । विद्यालयहरुमा कोभिडविरुद्ध स्वास्थ्य सुरक्षाको अवस्था र व्यवस्थापनमा आवश्यक परामर्श हुन जरुरी हुन्छ । तर सबै पालिकाहरुले त्यसप्रकारको तयारी गरेको देखिँदैन । मकवानपुरमा नै पनि केही पालिकाहरुले मात्र प्रधानाध्यापकहरुसँग परामर्श गरेको पाइएको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग बैठक गरी योजनाबारे छलफल गरेको छ । कक्षा ६ देखि १० सम्मका विद्यार्थीले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएकाले उनीहरुको नियमित र कक्षा ५ देखि आलोपालो गरेर सञ्चालन हुने भएको छ । स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर नियमित कक्षा सञ्चालन नगर्ने हो भने कहिलेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने भन्ने प्रश्न छ । तर कोरोनासँगै बाँच्ने उपायको खोजी गर्दै गर्दा विद्यालयहरु नै महामारीका केन्द्र नबनुन् भन्नेतर्फ सम्बन्धित पक्ष सचेत हुनै पर्दछ । शौचालयको समेत उचित प्रबन्ध गर्न नसकेका कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरुमा स्वास्थ्य प्रोटोकल पूरा गराउनेतर्फ कसले पहल गर्ने भन्ने प्रश्न छ । विद्यालय खोल्दै गर्दा बालबालिकाहरुको स्वास्थ्य जोखिमप्रति सबै सचेत हुनु पर्दछ ।
भौतिक उपस्थितिमा कक्षा तथा परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका विद्यालयहरुमा कोभिडविरुद्ध उचित वातावरण बनाउने जिम्मेवारी विद्यालय प्रशासनको हो । स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने गराउने क्रममा विद्यालयहरुले गरेको व्यवस्थापनबारे स्थानीय पालिकाहरुले नियमित अनुगमन गर्नु जरुरी छ । औपचारिकताका लागि मात्र छलफल र निर्णय गराउने प्रचलन अब काम लाग्नेवाला छैन । सम्बन्धित निकायहरुले गम्भीरतापूर्वक जिम्मेवारी पूरा नगर्ने र हचुवाका भरमा विद्यार्थीको भिड जम्मा गर्ने हो भने जोखिम बढ्ने पक्का छ । विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्डका विषयमा अभिभावकहरुले पनि चासो दिनु पर्दछ । आफ्ना बालबालिका विद्यालयको जिम्मेवारी ठान्ने अभिभावकको सोचाई परिवर्तन हुनु पर्दछ । उचित स्वास्थ्य वातावरण बनाउने काममा अभिभावकहरु जिम्मेवार नहुने हो भने जोखिम थप बढ्ने पक्का छ ।
