सार्वजनिक स्थानमा प्रवेश र सेवाका लागि कोरोनाविरुद्धको खोप कार्ड देखाउनुपर्ने सरकारी निर्णयले सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् । सरकारले रेष्टुरेन्ट, फिल्म हल, क्लब, पार्कलगायतका सार्वजनिक ठाउँमा प्रवेश गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गरेपछि सेवा प्रभावित हुँदै आएको छ । बैंक तथा अन्य सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा समेत यो नियम लागूू भएपछि सर्वसाधारणले सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । सबै नागरिकले खोप लगाएका छैनन् भने लगाएकाहरुले पनि कार्ड सुरक्षित नराख्दा यतिबेला समस्या झेल्नुपरेको छ । सरकारको यो निर्णयले खोपप्रति सर्वसाधारणको चासो बढेको छ । तर खोप वितरण व्यवस्थित हुनसकेको छैन । जसले खोप उपलब्ध गराउन सक्दैन, उसैले खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय आफैंमा बिरोधाभाष देखिन्छ ।
सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप नलगाएकालाई सार्वजनिक सेवा प्रदान नगर्ने, सार्वजनिक तथा सरकारी कार्यालयमा प्रवेश नदिने निर्णय मानव अधिकारविरुद्धको कर्मका रुपमा हेर्न सकिन्छ । खोप लगाउने वा नगलाउने व्यक्तिको स्वेच्छिक अधिकार हो । खोप लगाउन सरकारले पे्ररित गर्न सक्छ तर जबरजस्ती गर्न सक्दैन । सरकारको पछिल्लो निर्णयले खोप जबरजस्ती भए पनि लगाउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । इच्छुक नागरिकलाई सहज खोपको व्यवस्थापन गर्न नै नसकेको अवस्थामा खोप कार्डको अनिवार्यताले सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँच घटेको छ । यस्तो अवस्था भनेको राज्यका निकायबाट नागरिकप्रति गरिएको दुव्र्यव्यहार नै हो । सबै नागरिकले खोप लगाउनुपर्दछ भन्ने उद्देश्यबाट सरकारले निर्णय गरे पनि व्यवहारिक छैन ।
नेपालमा खोपको अभाव र नागरिकको आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेका कारण आधा जनसंख्याले खोप लगाएका छैनन् । अब यी सबै नागरिक राज्यको सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । खोपप्रति नागरिकलाई जागरुक गराउने उद्देश्य भए पनि सेवा लिन कार्डको अनिवार्यता खारेज गरिनु नै मानव अधिकारको उच्च सम्मान हुनसक्छ । महामारीविरुद्ध लड्नका लागि खोपको आवश्यकता जनतालाई सूचित गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर बलजफ्ती गर्ने पद्दतिले शासन व्यवस्थाको चरित्रमाथि नै प्रश्न उठ्नसक्छ । सर्वसुलभ खोप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । सबै नागरिकले सहजै खोप पाएमा कोरोनाविरुद्धको लडाईंमा सफलता पाउने पक्का छ । नागरिकलाई बन्देज भन्दा सेवा सहज बनाउनेतर्फ सोच्नु पर्दछ ।
कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप लगाएको कार्डका नाममा महिला, किशोरी तथा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्ति बढी प्रभावित हुन्छन् । राज्यसँग पहुँच नहुने वर्गले अझै पनि सहजै खोप पाएका छैनन् । त्यसैले उनीहरुसँग कार्ड हुने कुरै छैन । तर पहुँचवालाहरुले खोप लगाइसकेका छन् । उनीहरुसँग कार्ड भएपछि सरकारले दिने सेवा सुविधामा उनीहरुले नै सहज प्रवेश पाउने अवस्था छ । पिछडिएको समुदाय र वर्गका मानिसहरुले जहिले पनि उत्पीडनमा पर्नुपर्ने अवस्था छ । कोरोनाविरुद्ध खोप लगाएको कार्डको अनिवार्यताले पनि यही तथ्यलाई प्रमाणित गर्न खोजेको छ । सेवा लिन आउनेहरुले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नैपर्ने नियम बनाउनु पर्दछ तर खोप कार्डको नियम व्यवहारिक छँदैछैन ।
