राज्य पुनर्संरचना भएको पाँच वर्ष बढी हुन लागेको छ । संविधानअनुसारका संरचना गठन भई कार्य सुरु भएको चार वर्ष भएका छन् तर व्यवस्थित हुन सकेको छैन । संविधानअनुसार निर्वाचनपछि प्रदेश गठन हुँदैका बखत सबै पूर्वाधार व्यवस्थापन हुनुपर्ने थियो । तर चार वर्ष बढी हुँदासम्म भौतिकदेखि जनशक्तिसमेत नहुँदा काम प्रभावित हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्ष हुँदासम्म पनि भौतिक पूर्वाधार छैनन् । एउटै भवनमा चार वटासम्म मन्त्रालय सन्चालन गर्न प्रदेश सरकार बाध्य हुँदै आएको छ । यति बिजोग अवस्थामा किन प्रदेश संरचना आवश्यक भयो त भन्ने प्रश्न यतिबेला उठेको छ ।
कुनै पनि काम सुरु गर्नका लागि पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ । तर प्रदेशहरुमा भौतिकमात्र हैन कि जनशक्तिसमेत अभाव छ । सचिवबाहेक एक जना कर्मचारीका भरमा मन्त्रालयहरु सञ्चालन हुन बाध्य छन् । मन्त्रीका राजनीतिक कार्यकर्ताबाहेक मन्त्रालयको काम गर्ने कर्मचारीको अभाव भएपछि बागमती प्रदेश सरकारले कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालय गठन भए, मन्त्रीहरु नियुक्ति भैसक्दासमेत कार्यकक्षको व्यवस्थापन गर्न जनशक्तिसमेत छैन । मन्त्रालय र मन्त्री थप गर्नुअघि नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पूर्वाधारतर्फ किन ध्यान जाँदैन ? पदकै लागि मात्र ध्यान दिने प्रवृत्तिले आइपर्ने कठिनाईतर्फ कसैको चासो देखिँदैन । बागमती प्रदेशका धेरै मन्त्रालयहरु यही अवस्था भोग्दैछन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले सांगठनिक संरचनाको विषयमा निजामती कर्मचारी नियमावली ल्याउन संघीय सरकारमा पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले हालै थप भएका मन्त्रालयहरुमा आवश्यक कर्मचारी परिपूर्ति गर्न निजामती कर्मचारी नियमावली ल्याउन संघीय सरकारमा पहल गर्ने तथा लोकसेवा आयोगलाई आवश्यक प्रक्रियाका लागि अगाडि बढाउने र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालय छैनन्, जोहो गरिएका मन्त्रालय सञ्चालनका लागि कर्मचारी अभाव भइसक्यो, तर सरकारले बल्ल प्रस्ताव गरेको छ । दरबन्दी स्वीकृत हुने र लोकसेवा आयोगले प्रक्रिया पुरा गरी कर्मचारी भर्ना गर्दासम्म नियुक्त भएका मन्त्रीहरुले काम कसरी सञ्चालन गर्ने हुन् ? कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन नभई मन्त्रालय गठन तथा मन्त्री नियुक्तिको हतारोले गर्दा जनागरिकको नजरमा प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।
संघीय सरकार तथा लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी व्यवस्थापन नभएसम्मका लागि प्रदेश सरकारले कसरी काम गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर सरकारले भएकै कर्मचारीहरुमार्फत सेवाप्रवाह गराउने भएको छ । मन्त्रालय भरमा एक वा दुई जना कर्मचारीमार्फत् दिने प्रदेश सरकारको सेवाको प्रभावकारिता कति हुने ? यस्तै अव्यवस्थापन नै प्रदेश संरचना हो । प्रदेश मन्त्रालय पुनर्गठन गरेपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा जटिलता श्रृजना भएको छ । प्रदेशमा हाल कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयका लागि कुल ३ हजार ७ सय ६४ जना कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गरेको छ भने प्रदेशमा हाल ४० प्रतिशत कर्मचारी अभाव रहेको छ । जनशक्ति तथा भौतिक पूर्वाधारको अभाव यथाशक्य परिपूर्ति नगर्ने हो भने प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि थप प्रश्न उठ्नेछ ।
