सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न कानुनीरुपमा प्रतिबन्ध छ । तर व्यवहारमा जहाँसुकै पनि खरिद बिक्री हुँदै आएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ ले सार्वजनिक स्थल नजिक सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । विद्यालय क्षेत्र वरपर बिक्री वितरण गर्न पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध छ । तर मकवानपुरका शैक्षिक संस्था वरपर सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने कार्य रोकिएको छैन । नेपालमा कानुनको अभाव छैन । जे आवश्यक हुन्छ, कानुन बनिहाल्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा ऐनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गर्दछ । कानुन आपैmं कार्यान्वयन हुने विषय हैन । व्यवहारमा लागू गर्न सरोकारवाला पक्षको सचेतनापूर्वक सक्रियता आवश्यक छ ।
ऐनले शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, बाल कल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, बृद्धाश्रम, अनाथालय र नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा एक सय मिटरभित्रको घर, पसलबाट सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न गराउनसमेत प्रतिबन्ध गरेको छ । कानुनविपरित कसैले काम गरेमा दण्ड र सजायको व्यवस्था पनि छ । दश हजारसम्मको जरिवाना हुने व्यवस्था भए पनि शैक्षिक संस्था वरपर सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण निर्बाध भइरहेको छ । ऐन कानुन सजाउनका लागि बनाइएका हुँदैनन् । त्यसको पालना गर्नु आम सर्वसाधारणको जिम्मेवारी हो । बालबालिकाहरु रहने बस्ने क्षेत्रमा त नागरिक स्वयम्ले पनि कुलतका वस्तुमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने हो । तर सबै पक्षमा जिम्मेवारी बोध भएको छैन ।
हेटौंडा चर्चित विद्यालयहरुअगाडि नै सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण हुने गरेको छ । तर विद्यालय प्रशासनले नदेखे झैं गरेका छन् । विद्यार्थीहरुले नै सेवनका लागि खरिद गर्ने गरेको प्रधानाध्यापकहरुलाई जानकारी छ । तर नियन्त्रणका लागि कुनै सक्रियता छैन । विद्यार्थीहरु वा सानो उमेरकाहरुलाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्नसमेत पाइँदैन । तर व्यवसायीहरुले नाफाका लागि नैतिक आचरण बिर्सने गरेका छन् । यस्ता घटनामा स्थानीय प्रशासन पनि चुप लागेको छ । शैक्षिक संस्था नजिकमा प्रतिबन्धित सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण भएको सर्वसाधारणले देखेका हुन्छन् । तर सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन तथा विद्यालय वा क्याम्पस प्रशासनले किन देख्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । कानुनले प्रतिबन्ध गरेका सामग्री आफ्नै अगाडिबाट बिक्री हुँदा किन कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइँदैन ?
शैक्षिक संस्था आसपास क्षेत्रमा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण नरोकिएको प्रधानाध्यापकदेखि क्याम्पस प्रमुखसमेत स्वीकार गर्दछन् । नियन्त्रणका लागि उनीहरुको भूमिका के रह्यो त ? जिम्मेवार निकाय र पदमा बसेकाहरुले पनि गुनासोमात्र गर्ने हो भने जिम्मेवारी कसले लिने ? आफ्नै आँगनमा भएको अबैध कारोबारलाई रोक्न वा प्रतिबन्ध लगाउन प्रहरीले नै कारवाही चलाउनुपर्ने त हैन होला नि ? कानुनले नगर भनेको काम गर्नेहरुलाई सचेत गराउने वा विद्यालयको निश्चित दुरीसम्म बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नु सम्बन्धित प्रशासनको जिम्मेवारी हो । सुर्तीजन्य पदार्थ खुलम्खुला बिक्री वितरण हुँदा विद्यालय तहका बालबालिकहरु समेत कुलत फस्दै गएको घटनाहरु छन् । सबै पक्ष जिम्मेवारीबाट भाग्दै गर्दा प्रतिबन्धका लागि बनेका कानुन निष्प्रभावी हुने र सुर्तीजन्य पदार्थले व्यापकता पाउने सुनिश्चित छ ।