हेटौंडाः बालश्रम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहलाई चुनौती बन्ने गरेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाका लागि पनि बालबालिकालक्षित नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि चुनौती देखिएको छ ।
उपमहानगरको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाले चालु आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ का लागि ३३ वटा अघि बढाएको छ । ती कार्यक्रममध्ये बालबालिकाको क्षेत्रमा दुई वटामात्र कार्यक्रम गर्न सकिएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख जगन्नाथ सापकोटाले बताउनुभयो ।
किशोरीहरुलाई यौन हिंसासम्बन्धी जनचेतना तथा दिवसीय कार्यक्रमअन्तर्गत बाल दिवसको अवसरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । पहिलो चौमासिकमा गरिएका ८ वटा कार्यक्रममध्ये उपमहानगरले बालबालिकाको क्षेत्रमा दुई वटामात्र कार्यक्रम गरेको हो ।
बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारका लागि स्थानीय तह जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ । बालबालिका लक्षित नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरी बालबालिकाको हकअधिकारका लागि स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनेगर्दछ । बालबालिकाको क्षमता विकासका लागि उपमहानगरपालिकाको १९ वटै वडामा बाल क्लब तथा सञ्जालहरु गठन गर्ने योजना तथा कार्यक्रम रहेको सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
कोभिड महामारीका कारण ५ महिना विद्यालय बन्द रहँदा बाल क्लब गठन गर्न नसकिएको उहा“ले बताउनुभयो । जिल्ला प्रशासनले समूहमा भेला तथा सहभागी हुन बन्देज लागएपछि यस कार्यक्रम ओझेलमा परेको सापकोटाले दावी गर्नुभयो । बालबालिकाको क्षमता अभिवृद्विकै लागि तथा वडाहरुमा बाल क्लब गठनका लागि मात्र १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।
उपमहानगरले वडास्तरीय बाल क्लब गठन कार्यक्रमलाई असार मसान्तसम्म गठन गरिसक्ने उहाँले बताउनुभयो । बालबालिकाको संरक्षण तथा अधिकार सुनिश्चितताका विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था क्रियाशील छन् । तर, प्रदेशकै राजधानी हेटौंडामा बालश्रमिक कति छन् भन्ने कुराको यकिन तथ्यांक छैन । २ हप्ताअघि हेटौंडाको वनस्खण्डीबाट १४ र १६ वर्षका दुई बाल मजदुरको उद्दार गर्न सफल भएको सापकोटाले बताउनुभयो ।
बालबालिका श्रममा संग्लन रहेको पाइएता पनि उद्दारमा भने कठिनाई हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । निकृष्ट बालश्रममा बालबालिका परेको हो होइन भनि श्रम मन्त्रालयले यकिन गरेका बालश्रमिकहरुको मात्र उद्दार गर्न सकिने सापकोटाले बताउनुभयो । होटेल, ग्यारेज तथा घरेलु बालश्रमिकको उद्दारमा स्थानीय तहलार्ई कठिनाई रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विद्यालय तहमा बालबालिका टिकाउन सके बालश्रम निर्मूल हुने सापकोटाको दावी छ । विद्यालयमा बालबालिकाहरु टिकाउनकै लागि सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रम ल्याएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस्तै आधारभूत तहसम्म निःशुल्क शिक्षालाई सरकारले जोड दिएको भन्दै सापकोटाले बालबालिकाको अधिकारका विषयमा अभिभावक सर्वप्रथम जानकार हुनुपर्ने बताउनुभयो । बालश्रम तथा बालविवाहको पहिचान गरी विद्यालय तहबाटै संघीय सरकारले बालबालिकालक्षित विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याए बालश्रम शून्य तथा निर्मूल हुने सापकोटाले बताउनुभयो ।
