तथ्यांक समाजको ऐना हो । नीति पैरवी, नीतिनिर्माण गर्नेदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्म र विकासको प्रतिफल मापन गर्ने देखि समानुपातिक वितरण गर्ने सम्म तथ्यांकको अहम् भूमिका रहेको हुन्छ । सुशासनका अधिकांशआयामहरूको मापन गर्न पनि तथ्यांकको नै प्रयोग गरिन्छ । तथ्यमा आधारित निर्णय प्रक्रिया सार्थक बनाउने साधन पनि तथ्यांक नै हो । जबजब तथ्यांक प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ, तबतब पारदर्शिताको माध्यमबाट समृद्धिको ढोका खुल्दै जान्छ ।
तथ्यांक शास्त्रीहरू जनगणना तथा सर्वेक्षणहरूलाई तथ्यांकको प्रमुख स्रोतका रूपमा मान्छन् यसका साथै प्रशासनिक अभिलेख, प्रविधि प्रयोगले उत्पादन गर्ने तथ्यांक तथा स्याटेलाइट इमेजबाट उपलब्ध हुने तथ्यांकलाई पनि तथ्यांकको वैकल्पिक स्रोतका रूपमा लिइएको पाइन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको आधिकारिक तथ्यांक सिद्धान्त नम्बर ५ माउल्लेख भए बमोजिम तथ्यांकको गुण, समय बद्धता, लागत तथा उत्तरदाताको बोझलाई ख्याल गर्दै तथ्यांकीय सर्वेक्षण, प्रशासनिक अभिलेख लगायत सबै प्रकारका स्रोतहरूलाई आधिकारिक स्रोतका रूपमा अपनाउन सकिने उल्लेख छ ।
तथ्यांक संकलनको इतिहास जनगणनाबाटै सुरु भएको मानिन्छ । विश्वमान चित्रमा आज भन्दा करिब ६ हजार वर्ष अघिदेखि जनगणना सुरु भएको हो भन्ने विश्वास छ। बेबिलोनियन साम्राज्यमाकरिब ईशापूर्व ३८०० मागरिएको जनगणना नै पहिलो जनगणना हो भन्ने मान्यता छ। ६ हजार वर्षदेखि सुरु भएको जनगणना समकालीन युगसम्म आइपुग्दा विश्वका सबैजसो देशहरूले विभिन्न समय अन्तरमा कुनै न कुनै हिसाबले जनगणना गरिरहेका छन् ।
नेपालमा लिच्छविकाल अगाडि घर संख्या गणना गरिन्थ्यो । वि.सं.१९६८ सालमा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले गराएको जनगणनालाई नेपालको पहिलो आधिकारिक जनगणना मानिन्छ । त्यसपछि क्रमशः १०–१० वर्षमा जनगणना हुँदै आइरहेका छन् । यद्यपि राणाकालीन चारवटा गणनालाई सामान्य व्यक्ति गणनाका रूपमा लिइन्छ भने २००९/२०११ सालमा सञ्चालनभएको जनगणनालाई वैज्ञानिक जनगणनाको सुरुवातको रूपमा लिइन्छ । आजसम्म आइपुग्दा नेपालमा विधिवत रुपमा ११ पटक जनगणना भैसकेको छ ।
देशमा अक्सर बसोबास गरेका सबै व्यक्तिको घरदैलोमा गणकहरु एकै समयमा पुगी निर्धारित समयभित्र परिवार तथा परिवारका सबै व्यक्तिहरुको जनसांख्यिक, सामाजिक तथा आर्थिक विवरणहरु संकलन गर्ने र यसरी संकलित तथ्याङ्कको प्रशोधन, सारिणीकरण एवं प्रकाशन गर्ने समष्टिगत प्रक्रियालाई “जनगणना” भनिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कुनकुन क्षेत्र तथा भूभागमा के कति मानिस बसोबास गर्छन्, तिनीहरूमध्ये महिला, पुरुष, अन्यलिङ्गी, बालबालिका, कामगर्ने उमेर समूह र बृद्ध–बृद्धाको संख्या कति छ, मानिसहरू के कस्ता पेशाब्यवसाय गर्छन्, विभिन्न स्थानमा कुनकुन जातजाति, भाषाभाषी र धर्मावलम्बीहरू के कति संख्यामा छरिएर रहेका छन्, तिनीहरूको शिक्षा र साक्षरताको अवस्था कस्तो छ, कतिमानिस शारीरिक वामानसिक रूपमाअपाड्डता भएका व्यक्ति छन्, जस्ता थुप्रै जनसांख्यिक, सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधि सम्बन्धी विवरणहरू थाहा पाउन जनगणना गरिन्छ ।
कोरोनाभाइरसको महामारीले नेपालको बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणना २०७८ जेष्ठ २५ देखि असार ८ सम्म हुनुपर्नेमा स्थगित गरिएको थियो जुन गणना केही ढिलो रुपमा २०७८ कार्तिक २५ गते देखि मंशीर ९ गते सम्म देशव्यापी रुपमा हुदैछ । यस पटकको जनगणनामा ३९ हजार गणकहरुर ८ हजार ५०० सुपरिवेक्षक खटाइएको छ । ७७ वटै जिल्लामा ३४९ वटा जनगणना कार्यालयहरु स्थापना भएका छन् । मेरो गणना, मेरो सहभागिता नाम दिएको यस पटकको जनगणनालाई बदलिँदो समय र परिवेशलाई आत्मसात गर्दै परिष्कृत, विश्वसनीय, समयसापेक्ष, उपयोगी र भरपर्दो बनाउन केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सवै तयारी पुरा गरेको छ ।
संविधानको धारा २८१ अन्तर्गतको प्रावधानहरुमाभनिएको छः “नेपाल सरकारले प्रत्येक दशवर्षमाहुने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमामा नवविकास सूचकांकको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नेछ“। धारा ८४ (२) अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिमहुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिकदलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमामहिला, दलित, आदिवासीजनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीकाआधारमाप्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ। धारा २८६ (५ ) अनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा प्रतिनिधित्वको लागि जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी संघीय कानून बमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ । यसका अतिरिक्त अन्यविषय जस्तै मौलिकहकको कार्यान्वयन, नीतिकार्यान्वयन तथा तीनवटै तहका सरकारकाअधिकार सूचीबमोजिम कार्यक्रम सञ्चालनमा जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्यांकलाई प्रमुख आधारका रूपमा लिइनुपर्छ । तसर्थ जनगणनाबाट उत्पादित सामाजिक, आर्थिक लगायत अन्य विषयका तथ्यांकहरू विकासका लागि महत्वपूर्ण हुन्छन् । दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यमध्ये प्रत्यक्षवा परोक्ष रूपमा १४ वटा लक्ष्यमापनकालागि जनगणना महत्वपूर्ण हुन्छ ।
नेपालमा जनगणना सञ्चालनका लागि मुख्यकानुनीआधारहरुः तथ्याङ्क ऐन, २०१५, राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापनआदेश, २०७६, प्रशासनिक व्यवस्थापन तथाआर्थिक सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ र राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ रहेका छन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को समग्र लक्ष्य देशको नयाँ संघीय संरचनाअनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीयतह स्तरका लागि विभिन्न क्षेत्रगत नीतिनिर्माण र योजनातर्जुमाको लागि उच्च गुणस्तरको जनसंख्या र आवासको तथ्याङ्क समयमै उपलब्ध गराउनु रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले जनसंख्याको गतिशीलता र सामाजिक विशेषताहरूको परिवर्तनलाई नीतिहरु, विकास कार्यक्रमहरु र योजनाहरुमा राम्रोसँग समाहितगर्न मद्दत गर्दछ । यसकाअतिरिक्त, दिगो विकास लक्ष र ’जनसंख्या र विकासको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन’का कार्यान्वयनका एजेन्डाका लागि सूचना उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय जनगणनालाई एक महत्वपूर्ण साधनको रुपमालिन सकिन्छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ काविशेष उद्देश्यहरू देहायअनुसार छन्ः
१. संघीय, प्रादेशिक र स्थानीयतह स्तरमा प्रमाणमा आधारित योजना तर्जुमा गर्न र निर्णय लिने कार्यमा सघाउन जनसांख्यिकतथा सामाजिक–आर्थिक विशेषताहरूको स्थितिलाई समावेश गरी आधारभूत डाटाको बृहत सेट उपलब्ध गराउने ।
२. जनगणना र ठूला तथ्याङ्कीय सर्वेक्षणको सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र अन्य प्रमुख सरकारी निकायहरुको प्राविधिक र व्यवस्थापन क्षमताको अभिबृद्धि गर्ने ।
३. आगामी जनगणनामा समावेश हुने विषयहरु र प्रश्नहरूको निर्णय गराउन सरकारी र अन्य सरोकारवालाहरूलाई सकेसम्म सम्मिलित गराई उनीहरूको आवश्यकतालाई अधिकतम रूपमा पूरा गर्न सहयोग गर्ने ।
४. देशको दिगो विकासको मूल्याङ्कनका लागि महत्वपूर्ण र महत्त्वका विषयहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यास अनुरुपको तुलना योग्य तथ्यांकीय तालिका, नक्शा र विषयगत प्रतिवेदनहरुको श्रृंखला उत्पादनगर्ने ।
५. राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ र अन्यपारिवारिक सर्वेक्षणका लागिनमूना छनोट गर्न मूलनमूनाखाका -Master Sample Frame_तयार गर्ने ।
६. नीतिनिर्माण र विकास योजनाकालागि महत्वपूर्ण रहेका विभिन्न विषयहरू मागहन विश्लेषण गरी यी विश्लेषणहरूको नतीजा श्रृंखलाबद्ध रुपमा विषयगत प्रतिवेदनहरू र विभिन्न किसिमका नक्शामा प्रकाशित गर्ने ।
७. लघु क्षेत्र अनुमान-Small Area Estimate) विधिको प्रयोग गरी जनगणना र विभिन्न नमूना सर्वेक्षणको डाटा बीच सम्बन्ध स्थापित गर्दै प्रमुख सुचकहरुको क्षेत्रीय र स्थानीयमान अनुमान गर्ने ।
८. गहन रुपमा जनसांख्यिकीय विश्लेषण गर्न केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र अन्य सम्बन्धित संस्थाहरुका विज्ञहरुको क्षमताअभिबृद्धी गर्ने ।
९. जनगणनाको डाटा सङ्कलनमा सूचनाप्रविधिको प्रयोग लगायत यसको तयारी, कार्यान्वयन र प्रसारको लागि नयाँ विधिहरूको शुरुआत गर्ने ।
१०. जनगणना कार्टोग्राफी, डाटा सङ्कलन, विश्लेषण र प्रसारमा भौगोलिक सूचना प्रणाली -Geographic Information System_लाई थप एकीकृत गर्ने ।
११. वेब संजालमाआधारित डाटाबेस एप्लिकेसन र निःशुल्क र खुला प्रसार प्लेटफर्महरू तयार गर्ने जसबाट प्रयोगकर्ताले जनगणना तथ्याङ्क आवश्यकताअनुसार तालिकिकरण गर्न समर्थ हुनेछन् ।
राष्ट्रिय जनगणनाबाट आम सर्वसाधारणको जीवनको हरेक क्षेत्रमा अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन विकासका लागि सरकारले बनाउने नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई आवश्यक पर्ने आधारभूत तथ्याङ्क उपलब्ध हुन्छ । यसैले जनगणनालाई सफल बनाउन सवैको दायित्व रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना नेपाल सरकार, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने भएतापनि सबै व्यक्ति, समुदायतथा संस्थाको पूर्ण सहभागिता बिनायसलाई पूर्णरुपमा सफलतापूर्वक सम्पन्नगर्न सम्भव छैन । तसर्थ हामी सबैले स्वःस्फुर्तरुपमाआफ्नो विवरण टिपाउने र छिमेकी, साथीभाई, नातागोताका व्यक्तिलाई पनि जनगणनामा भागलिई सही विवरण दिन आह्वान गरी सहभागिता जनाउन सकिन्छ भनिएको हो ।
गणक तथा सुपरिवेक्षकहरूलाई हामी सबैले आ–आफ्नो परिवारको सहीविवरण उपलब्ध गराएर सहयोग गर्नु पर्दछ । यसका अतिरिक्त छिमेकी, साथीभाई, नातागोताका व्यक्तिलाई पनि जनगणनामा सहभागि भई सही विवरण दिन आह्वान गर्ने, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै माध्यममार्फत जनगणना सञ्चालन हुने मिति, जनगणनाका प्रचार प्रसार सामग्री आदानप्रदान गर्ने र जनगणनामा खटिएर हरेक घरदैलोमा आउने गणक तथा सुपरिवेक्षकहरूलाई छरछिमेकीको घर पहिचानगर्न सहयोग गरेर तथा गणनामा कोही छुटेको भए सो को जानकारी गराएर अमूल्य सहयोग गर्न सकिन्छ ।
जनगणना कार्यमा स्व साझेदारीको भावना बमोजिम विभिन्न संघसंस्थाहरूले आफ्नो कार्यालय परिसरमा केन्द्रीयतथ्याङ्कविभागले डिजाइन गरेका जनगणना ब्यानर, पोस्टर तथा स्टिकर स्वःस्फुर्त रूपमा राख्ने, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले तयार गरेका प्रचारप्रसारका सामग्री वितरणमा सहयोग गर्ने, जनगणना कार्यालयहरूले अनुरोध गरेको अवस्थामा तालिमहल, कम्प्युटर, प्रोजेक्टर जस्ता सामाग्री उपलब्ध गराउने, संघसंस्थाको लेटर प्याडमा जनगणनाको नारा तथालोगो राख्ने, जनगणनामा खटिएर आउने गणक तथा सुपरिवेक्षकहरूलाई सही विवरण उपलब्ध गराउनका लागि आफ्ना सदस्य एवं कर्मचारीहरूलाई अनुरोध गर्ने जस्ता अमूल्य सहयोग गर्न सक्दछन् ।
(स्रोतः केन्द्रीय तथ्यांक विभाग)
