स्थानीय तहभित्रका विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिको दायित्व पालिकाहरुको हो । शिक्षाप्रति संवेदनशील नेतृत्वले आफ्ना पालिकाभित्रका विद्यालयहरुको वस्तुस्थिति अध्ययन गर्ने गरेका छन् । तर धेरै पालिका नेतृत्वले भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र विकास मान्दै आएको छ । त्यस्ता पालिकाहरुमा विद्यायहरु अभिभावकविहीन बनेका छन् भने शैक्षिक अवस्थाको नियमन हुन सकेको छैन । भौतिकबाहेक विकासको मानक अन्य पक्ष पनि हो भन्ने तथ्यको विश्लेषण गर्नेहरुले मात्रै शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदजस्ता विषयमा ध्यान दिने गरेका छन् । विशुद्ध राजनीतिक नेतृत्वले निर्वाचनलक्षित कार्यक्रम बनाउने गर्दछ । मानिसको बौद्धिक विकासभन्दा पनि धेरै नागरिकले सहजै देख्ने कार्यक्रममा रमाउनेहरुले अभौतिक विकासलाई देख्न सक्दैनन् ।
कोरोनाका कारण लामो समय बन्द रहेका विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा अध्यापन सुरु भएको छ । कोरोनापछिको शैक्षिक अवस्थाको अध्ययन जरुरी छ । बालबालिकाहरुमा पढाइप्रतिको रुचिप्रति अभिभावकहरु चिन्तित छन् । अध्ययन गर्नेभन्दा पनि अन्य गतिविधिमा रमाउने बानीको विकास भएको छ । बालबालिकामा आएको फरक व्यवहारले उनीहरुको शैक्षिक अवस्थाप्रति निराशा बढेको छ । यही क्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरुको समग्र पक्षमा अध्ययन गर्ने र विश्लेषण गर्नसक्ने गरी विवरण माग गरेको छ । यस्तो विवरणबाट विद्यालयमा विद्यार्थीको अवस्था, संख्या, परीक्षा र नतिजाजस्ता बिवरण सफ्टवेरमा राखिदिएपछि पालिका र सरकारले चाहेका अवस्थामा सहजै जानकारी लिन सक्नेछ ।
हेटौंडा उपमहानगरका २९ वटा विद्यालयले तोकिएको म्यादभित्र एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस) बुझाएका छैनन् । उपमहागनरभित्र रहेका १ सय २२ वटा सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमध्ये २९ वटा विद्यालयले ईएमआईएस नबुझाएका हुन् । उनीहरुले किन बुझाउने तप्तरता देखाएका छैनन् भन्ने पक्षको अध्ययन हुनु आवश्यक छ । उनीहरुले दिँदै आएको विवरणमा कैफियत थियो वा डाटा इन्ट्रीको प्राविधिक पक्षसँगको दुरीले हो वा निर्देशनको ठाडै अवज्ञा ? यस्ता प्रश्नको खोजी गरिनुपर्दछ । जुन प्रणालीको विकास गरेर विद्यालयको समग्र पक्षबारे जानकारी लिने प्रयास भएको छ, यसले शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप गर्ने देखिन्छ । लिखितरुपमा केही विवरण माग गर्ने र पेश हुँदै आएको अवस्थामा विकास गरिएको सफ्टवेयर प्रणालीले विद्यालयलाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास देखिन्छ ।
हेटोडाका ६२ वटा सामुदायिक र ३१ वटा निजी विद्यालयले ईएमआईएस बुझाएका छन् । १४ वटा सामुदायिक र १५ वटा निजी विद्यालयले भने तोकिएको समयभित्र बुझाउन सकेको अवस्था छैन । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले सुरुमा भदौ मसान्तसम्म ईएमआईएस भरेर बुझाउन म्याद दिएको भए पनि धेरै विद्यालयले नबुझाएपछि असोज २० गतेसम्म म्याद थप गरेको थियो । तर, थप गरिएको म्यादभित्र पनि विद्यालयहरुले चासो देखाएका छैनन् । प्रतिवेदन नबुझानेहरुले आर्थिक सहयोगबाट वञ्चित हुनुपर्ने खतरा छ । शिक्षकको तलब, ८ कक्षाको परीक्षा रोकिनुका साथै विद्यालयको संरचना तथा पूर्वाधार विकासमा समेत बाधा पुग्ने अवस्था आउन नदिन विद्यालयहरु सचेत हुनै पर्दछ । ईएमआईएस बुझाउन बाँकी विद्यालयहरुलाई फेरि कार्तिक मसान्तसम्मको म्याद दिएको छ । समग्र विद्यालय, अभिभावक तथा बालबालिकाको हितमा रहेको यो प्रणालीको धेरैभन्दा धेरै उपयोग गर्न विद्यालयहरु अग्रसर हुन जरुरी छ ।
