सामाजिक सञ्जालको परिकल्पनाकारले सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाको उपस्थितिलाई अस्वीकार गरेको छ । युवाअवस्था भन्दा माथिल्लो उमेर समूहका व्यक्ति मात्रै सामाजिक सञ्जालमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिए पनि उमेरसम्बन्धी गलत विवरण भरेर बालबालिका सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त छन् । अझ उमेर सम्बन्धी गलत विवरण दाखिला गरेर सामाजिक सञ्जालमा सहभागी हुन कतिपय अभिभावकले नै बालबालिकालाई सहयोग गरिरहेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाको उपस्थितिले निम्त्याइरहेको दुर्घटनाका कारण सामाजिक सञ्जालका परिकल्पनाकारले बालबालिकालाई निषेध गर्नुको कारण पुष्टि हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाको उपस्थिति र सामाजिक सञ्जालमार्फत बालबालिकामा हुने यौनदूव्र्यवहारको विषयमा गरिएको एक अध्ययनको सार्वजनिकीकरणको अवसरमा शुक्रबार हेटौंडामा सरोकारवालाले समस्या र समाधान लक्षित छलफल समेत गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालले बालबालिकामा पारेको समस्या र समाधानको विषयमा छलफल भए पनि समाधानको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने अन्यौल कायमै छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको सिविन बाल हेल्पलाइनले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा विशेषतः विद्यालय तहका बालबालिकाहरु पीडित भएको बताइएको छ ।
विद्यालय तहका बालबालिका अनलाइनका माध्यममा यौनजन्य दूव्र्यवहारमा पर्ने अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक अवस्था हो । यौनजन्य घटना भएका कारण असाध्यै गम्भीर नभई, पीडितले पीडा थाम्न नसक्ने भएपछि मात्रै समाजमा सार्वजनिक हुने गरेको छ । कतिपयले आफ्ना समस्यालाई भित्रभित्रै दबाएर राख्ने गरेको पाइएको छ । थोरै देखिएका घटनाबाटै त्रसित बन्नुपर्ने एउटा पाटो छ भने समाजभित्र यो भुसको आगो जस्तै फैलिरहेको छ भन्ने अवस्थालाई नियाल्ने हो भने यो जोखिमबाट छुटकारा पाउन व्यवस्थित रुपमा योजना बनाउन आवश्यक छ । गैरसरकारी तवरबाट भएको अनुसन्धानले जोखिमको अवस्था त देखाउँछ । तर, समस्याको वास्तविक पहिचान र समस्या समाधानमा राज्यका निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ । राज्यका निकायले आम नागरिक र नागरिक समाजसँग राम्रो कामका लागि प्रसस्त सहकार्य गर्न सक्छ, सक्नुपर्छ ।
अनलाइनका माध्यममार्फत हुने यौनजन्य हिंसाका घटनाका पीडितले आफ्नो जीवन नै अन्त्य गर्ने जस्तो गम्भीर निर्णय समेत लिने गरेको पाइएको छ । यस्तो अवस्थामा विशेषतः राज्यले साइवर कानुन कार्यान्वयनमा गम्भीरताका साथ ध्यान दिनु जरुरी छ । राज्यले बालबालिकालाई अनलाइनको माध्यमबाट टाढा राख्न अभिभावक, शिक्षकसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ । विद्यालय तहका बालबालिका सामाजिक सञ्जालसहित अनलाइनका माध्यममा सहभागी नहुँदा कुनै ठूलो अवसरबाट बञ्चित हुने अवस्था रहन्न । यसर्थ उनीहरुलाई अनलाइन र सामाजिक सञ्जालको पहूँचबाट टाढा राख्न अभिभावक र शिक्षकलाई नै जिम्मेवार बन्न प्रेरित गराउन राज्यले उचित नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालबाट टाढा राख्न नसक्ने अभिभावक र शिक्षकलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन पनि राज्य पछि हट्नु हुन्न । सरकारले विद्यालय तहका बालबालिकालाई मोवाइल फोन बोक्न निषेध गरे पनि लागू हुन सकेको छैन । नीति, नियम र कानुनमा ठिक भए पनि व्यवहारमा वेठिक कायमै रहने अवस्था जायज हुन्न । तथर्स सामाजिक सञ्जालबाट बालबालिकालाई बाहिरै राख्ने प्रयासमा सबैले हातेमालो गर्ने र राज्यले आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका लागि ध्यान दिनु जरुरी छ ।
