हेटौंडाः बागमती प्रदेशको ८ जिल्लाहरुमा १० वटा शीतभण्डार निर्मार्णाधीन रहेका छन् । बहुवर्षीय योजनाअनुरुप अझै १० शीतभण्डार बनिरहेको प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
गत वर्षसम्म प्रदेशले स्थानीय तह र सहकारी संस्थासँगको साझेदारीमा ४ वटा शीतभण्डार निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । चितवनको खैरहनी नगरपालिकामा १५ सय मेट्रिक टनको शीतभण्डार निर्माण भइरहेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता राजन ढकालले बताउनुभयो । हालसम्म उक्त शीतभण्डारको ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको उहाँले बताउनुभयो । यसैगरी धादिङको बेनिघाटमा पनि १५ सय मेट्रिक टनकै शीतभण्डार निर्माण भइरहेको र हालसम्म ९५ प्रतिशत काम भएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेशमा १५ सय मेट्रिक टन क्षमताको २ शीतभण्डार निर्माण भइरहेको हो । यस्तै ३ सय मेट्रिक टन क्षमता भएको शीतभण्डार रसुवाको कालिका गाउँपालिकामा निर्माण भइरहेको छ । त्यसको हालसम्म ९० प्रतिशत काम सकिएको प्रवक्ता ढकालले बताउनुभयो । यसैगरी प्रदेशमा ५ सय मेट्रिक टन क्षमताको ५ वटा शीतभण्डार निर्माण भइरहेको छ । सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको ईन्द्रावती र लिसंखुपाखर गाउँपालिकामा, रामेछापको मन्थली र दोलखाको जिरी नगरपालिकामा ५ सय मेट्रिक टनको शीतभण्डार निर्माण भइरहको छ । यता नुवाकोटको बेलकोटगढी र विदूर नगरपालिकामा भने सबैभन्दा ठूलो ५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण भइरहको छ । निकै सुस्त गतिमा नुवकोटको शीतभण्डार निर्माण भइरहेको छ । हालसम्म दुबै शीतभण्डारको ६० प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति भएको जनाइएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत र ३० प्रतिशत साझेदार संस्थाको लगानीमा शीतभण्डार निर्माण कार्य अघि बढाएको हो । यसैगरी प्रदेश सरकारले निजी साझेदार संस्था भएमा ५० प्रतिशत प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने प्रावधान छ । बहुवर्षीय आयोजनाको रुपमा निर्माण भइरहेको शीतभण्डार निर्माणको लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले प्रदेशको हरेक जिल्लामा र स्थानीय तहमा एक शीतभण्डार स्थापना गर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयले चालु वर्षमा शीतभण्डार निर्माणसँगै अन्य बहुवर्षे योजनाहरुलाई पनि आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालको भनाई छ । चालु वर्षमा मन्त्रालयले हेटौंडा–११ स्थित थानाभ¥याङमा निर्माणाधीन प्रादेशिक थोक बजारका लागि ५ करोड, हेटौंडाको औद्योगिक क्षेत्रमा निर्माणाधीन पाउडर दूध प्लान्ट निर्माण गर्न १७ करोड, चितवनमा चक्लेटसहित दूध प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि ७ करोड र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय चितवनमा बीएसएल प्लस टु प्रयोगशाला निर्माणका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट यो वर्षमा विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्रालयको यस्तो छ नयाँ कार्यक्रम
बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु वर्षमा केही नयाँ कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत् साना कृषक लक्षित जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमका लागि ५ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । साना कृषक लक्षित विशेष पशुपालन कार्यक्रमलाई २ करोड ५० लाख, मझौला कृषक लक्षित विशेष गाईभैंसी कार्यक्रमको लाग ३ करोड २० लाख, जैविक सुरक्षा तथा फार्म सुदृढीकरणको लागि २ करोड र साझेदारी कृषि मेशिनरी वर्कशप चितवनमा स्थापना गर्न १ करोड बजेट छुट्याइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले बताउनुभयो । यो साथै प्रदेशमा माछा मिसन (नयाँ पोखरी निर्माण), अभियानमुखी बाख्रा प्रवद्र्धन कार्यक्रम, संघीय सरकारको समन्वयमा खोरेत रोग नियन्त्रण तथा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न २२ करोड ६१ लाख बजेट छुट्याइएको छ । सिंचाई, साना सिंचाई, थोपा सिंचाई, शून्य सिंचाई, डिप बोरिङ, लिफ्ट सिंचाई, स्यालो टयूबवेल निर्माण गर्नेछ । प्रदेशमा बाँझो जग्गामा खेतीका लागि प्रोत्साहन अनुदानका लागि १ करोड बजेट छुट्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बागमती प्रदेशमा बाँझो जमिनमा खेतीका लागि प्रतिरोपनी २ हजार अनुदान दिन सुरु भएको छ । बागमती प्रदेशमा ३८ हजार ६ सय ३४ हेक्टर अझै बाँझो जग्गा रहेको छ ।
प्रदेशको २० लाख ३० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा ३ लाख २८ हजार २ सय ९६ हेक्टरमात्रै खेतीयोग्य जमिन छ । जसमध्ये हालसम्म २ लाख ८९ हजार ६ सय ६२ हेक्टमा मात्र खेती हुँदै आएको छ । प्रदेशको १ लाख १३ हजार ९ सय ७३ हेक्टर जमिनमा सिंचाईको सुविधा पुगिसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजन ढकालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बागमती प्रदेशको मात्रै देशको कृषि उत्पादनमा १७ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।
