कोरोना महामारीले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा नयाँ अभ्यास सुरु भएसँगै विद्यार्थीको मूल्यांकनमा नयाँ अध्याय पनि सुरुवात भएको छ । नेपालमा एसएलसी वा एसईईको सुरुवात भएको ८० बर्ष पुग्न लागेको छ । यति लामो समयसम्म परीक्षा मूल्यांकनको पद्दति पुरानै छ । विद्यार्थीको दश बर्षसम्मको मिहिनेत र आर्जन गरेको ज्ञानलाई तीन घण्टाको परीक्षा नै मूल्यांकनको आधार हुन सक्दैन भन्ने आवाज नउठेका हैनन् । तर नयाँ तरिकाका लागि ठोस पद्दतिको विकास गर्न नसक्दा परम्परागत मूल्यांकन पद्दति नै प्रचलनमा छ । तीन घण्टाको लेखाईबाट नै बर्षको ज्ञान, सीप, अनुशासन, सहभागिता, जिज्ञासुजस्ता कुराको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ त ? त्यसैले मूल्यांकनको नयाँ पद्दतिको खोजी हुँदै आएको हो ।

खोजी भइरहेको नयाँ मापनको तरिका कोरोनाले सुझाइदिएको छ । महामारीका कारण परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकेपछि विद्यालयको मूल्यांकनलाई राज्यले प्रमाणित गरिदिने अभ्यास सुरु गरेको छ । धेरैले यो पद्दतिलाई खिसिट्यूरीको विषय पनि बनाएका छन् । कोरोना एसईईको उपनामले सम्बोधनसमेत गर्ने गरेका छन् । विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने यस्ता विषयप्रति गम्भीर चासो हुनुपर्दछ । विद्यार्थीको सही मूल्यांकन विद्यालय परिवारले नै गर्न सक्दछ । समग्र क्षमता तीन घण्टाको परीक्षामार्फत् व्यक्त हुन सक्दैन । विद्यार्थीको बानी व्यवहार, अनुशासनजस्ता कुरा लेखाईले न देखाउँछ, न कपी जाँचकीले नै थाहा पाउँछ । विद्यार्थीको अतिरिक्त क्षमता विद्यालय परिवारले नै मूल्यांकन गर्नसक्छ । त्यसैले कोरोनाकै कारण भएपनि सुरु भएको यो पद्दति वैज्ञानिक देखिन्छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०७७ सालको एसईई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्दा विद्यालयहरुबाट प्राप्त आन्तरिक मूल्यांकनलाई नै आधार बनाएको छ । मकवानपुर जिल्लाबाट ६ हजार ३ सय २३ विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । जिल्लाका १ सय ३१ वटा विद्यालयबाट ६ हजार ३ सय २३ विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । कोरोनाका कारण परीक्षा हुन नसकेपछि विद्यालयहरुले गरेको आन्तरिक मूूल्यांकनका आधारमा नतिजा सार्वजनिक भएको हो । नतिजा विगत बर्षहरुभन्दा भिन्न हो । कोरोना महामारीले गर्दा १९९० सालदेखिको मूल्यांकन पद्दतिलाई भत्काइदिएको छ । दुई बर्षको एसईईको परीक्षा र नतिजालाई पुरानै मान्यताबाट हेर्ने र विश्लेषण गर्नेहरुका लागि असहज भए पनि यो नै वास्तविक नतिजा मान्नेहरु पनि धेरै छन् ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को परीक्षाफल सार्वजनिक गरेसँगै विद्यार्थीले पाएको अंकप्रति आशंकाको दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरिन्छ । अन्य विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धाका लागि अस्वस्थ काम पनि भएका होलान् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने पद्दतिको विकास गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । कमजोरीलाई आगामी बर्षहरुमा सुधारका लागि प्रयास हुनुपर्दछ । सरकारले बनाइदिएको मूल्यांकनको आधारमा नै विद्यालयले अंक जोडेको हुनुपर्दछ । मूल्यांकनको आधार त्यस्तो बनाउनुपर्दछ, जसकारण आजको अरोपबाट सबै विद्यालय मुक्त हुन सकुन् । तीन घण्टाको लेखाईमात्र विद्यार्थीको योग्यता मापन पर्याप्त हुँदैन । विद्यालयले दिने अंकलाई बस्तुपरक बनाउनेगरी विश्वसनीय आधार बनाउनु पर्दछ, तर विद्यार्थीले पाएको अंकलाई अपमान गरी उनीहरुको मनोविज्ञान भत्काउने काम हुनुहुँदैन ।