प्रदेश खेलकुद नयाँ संरचना हो । नयाँ भएपछि सम्पूर्ण पक्षको व्यवस्थापन गर्न बढी खर्चको आवश्यकता हुने कुरा प्रदेश सरकारको स्थापना बर्षले देखाएको हो । यही तथ्यका आधारमा पनि प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले गर्नुपर्ने काम थपिँदै गए जस्तै बजेट पनि बढाउँदै लग्नु आवश्यक हुन्छ । तर गत बर्षको भन्दा आगामी बर्षका लागि बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्लाई कम बजेट देखिन्छ । चालु आर्थिक बर्ष भन्दा आगामी बर्षलाई करिव ३० करोड रकम कम छ । खेल गतिविधि बढाउँदै लैजानु पर्ने र भौतिक पूर्वाधार निर्माण तीव्र बनाउँदै जानुपर्ने अवस्थामा बजेट नै घटेको छ । यसले अपेक्षित विकास सम्भव छ त भन्ने प्रश्न उठ्ने छ ।
प्रदेश सरकारको समग्र बजेटमा एक प्रतिशत मात्र खेलकुदले भाग पाएको छ । खेलकुदको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बजेट विनियोजन गर्दा सवैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । विश्व जगतले खेलकुदलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेका छन् । तर नेपाली प्रशासकदेखि राजनीतिक नेतृत्व तथा योजनाकार कसैले पनि खेलकुदलाई महत्व नै दिएको अनुभूति यो क्षेत्रले गर्न सकेको छैन । संघ र प्रदेश भन्दा बरु स्थानीय तहहरुले खेलकुदलाई निकै महत्व दिएका छन् । किन कि उनीहरुले युवासँग खेलकुदको सम्बन्धलाई नजिकबाट बुझ्ने, देख्ने र छाम्ने मौका पाएका हुन्छन् । आगामी बर्षका लागि तीनै तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसमा संघ भन्दा प्रदेश र प्रदेश भन्दा स्थानीय तह खेलकुद प्रति उदार देखिएको छ ।
बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले आगामी आर्थिक वर्ष योजनाहरु तयार पारेको छ । प्रदेश सरकारबाट खेलकुदका लागि कुल बजेटको १ प्रतिशत भन्दा पनि कम बजेट प्राप्त गरेको प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले प्रदेशका सवै क्षेत्रमा खेलकुदको विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । तर बिनियोजित बजेटले योजनाहरु पुरा गर्न सक्ने अवस्था छैन । बजेट शीर्षक भित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । अनुदान खर्चका लागि परिषद् नेतृत्वले सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श गर्ने र बुझाउने काममा असफल भएको छ । विभिन्न क्लब, संघ संस्थाले आयोजना गर्ने खेलकुद गतिविधिहरुमा प्रदेश खेलकुद परिषद्को सहभागिता नहुने भएको छ । क्लब र संस्थाहरुले आयोजना गर्ने खेलकुद गतिविधिमा अभिभावक संस्थाको भूमिका अब कस्तो हुने ?
बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको ५७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको बजेटमा खेलकुदले प्राथमिकता पाउन नसकेकै हो । समग्रमा सरकारको बजेट घटेको छ तर खेलक्षेत्रको बजेट घट्नु पर्ने औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । प्रदेशको कुल बजेटको बल्लतल्ल १ प्रतिशत बजेट खेलकुद क्षेत्रका लागि छ । १३ वटै जिल्लामा समग्र खेलकुदको विकास गर्न पूर्वाधार विकास, प्रतियोगिता तथा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सशर्त अनुदान २ करोड ६ लाख रुपैयाँसहित ५९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । प्रदेशको खेलकुद विकासका लागि बजेट पर्याप्त छैन । तर यसलाई अधिकतम सदुपयोग गर्नु खेलकुद नेतृत्वको चुनौती हो । कोरोना महामारीका कारण बजेट कम भए पनि यसबाटै पर्याप्त गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्नु नै नेतृत्वको कौशल प्रमाणित हुनेछ ।
