हेटौंडाः बागमती प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा ४६.०५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ४८.६५ प्रतिशत चालु खर्च र ४२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ५१ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारको जेठ मसान्तसम्म बजेट खर्च २३ अर्ब ६८ करोड ३३ लाख ३१ हजार ४९ रुपैयाँ पुगेको हो । बागमती प्रदेश सरकारले असार महिनामा मात्र २८ अर्बभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर यो सम्भव छैन ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा ८.११ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब १६ करोड बजेट खर्च गरेको थियो । यस्तै, दोस्रो चौमासिकमा २५.३५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । ११ महिनाको अवधिमा समेत प्रदेश सरकारको खर्च बजेटको आधा पनि नभएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बागमती प्रदेशका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पाण्डेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यो वर्षमात्र नभएर यसअघिका वर्षहरुमा पनि प्रदेश सरकारको पूरा बजेट खर्च हुन सकेकोे छैन ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारले ५९.८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । यो वर्षमा ६० प्रतिशत बजेट खर्च हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । यसअघिका वर्षहरुमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ५७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले वर्षैपिच्छे बजेटको आकार बढाउँदै लगेको छ । तर बजेट खर्च भने बढाउन सकेको छैन ।
बागमती प्रदेश सरकारले पहिलो बजेट १ अर्ब २ करोड रुपैयाँको ल्याएको थियो । उक्त वर्ष कुल बजेटको २६.४१ प्रतिशतमात्रै खर्च भयो । जुनबेला प्रदेश सरकार भर्खर गठन भएको थियो । त्यसबेला प्रदेशले बजेट खर्च गर्न आवश्यक कुनै कानुन बनाएको थिएन । कर्मचारी पनि अपुग थियो । तर आजको अवस्थामा प्रदेशमा कर्मचारी अपुग छैनन् । कर्मचारी आवश्यकता पूर्ति गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोग छ । बजेट खर्च गर्न आवश्यक ऐन बनिसकेका छन् । तर पनि प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटको आधामात्रै खर्च हुँदै आएको छ । सरकारले एक वर्षका लागि ल्याएको बजेट समयमा खर्च गर्न नसक्दा थुप्रै योजनामा छुट्टाइएको बजेटहरु फ्रिज हुने गरेका छन् ।
थोरै बजेट पाउने मन्त्रालयको खर्च
बागमती प्रदेशको मन्त्रालयगत खर्च सन्तोषजनक छैन । प्रदेशमा थोरै बजेट ३ मन्त्रालयलाई विनियोजन हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १७.९५ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई विनियोजन भएको ७७ करोड ३० लाखमध्ये हालसम्म १३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलले हालसम्म ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । १६ करोड ५ लाख बजेट विनियोजन भएको मन्त्रालयले हालसम्म ४ करोड ९० लाखमात्र खर्च गरेको छ । यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३६.४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयलाई विनियोजन भएको ८८ करोडमध्ये ३१ करोड ८२ लाखमात्र खर्च भएको हो । मन्त्रालयको मातहतमा कुनै कार्यालय नभएपनि प्रदेश प्रहरीको पूर्वाधारलगायतको क्षेत्रमा मन्त्रालयले खर्च गर्दै आएको छ ।
बढी बजेट छुट्याइएका ४ मन्त्रालयको खर्च
बागमती प्रदेशका ४ मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याइँदै आएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई प्रत्येक वर्ष सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याइने गरेको छ । मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा १९ अर्ब ७५ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । तर मन्त्रालयले त्यसको ४९.०३ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ जेठ मसान्तसम्म खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले प्रदेशको सबै मन्त्रालयभन्दा बढी खर्च गरेको छ ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४२.६४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ९५ करोड विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ९६ करोडमात्रै हालसम्म खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ११ महिनामा ३१.१५ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ । ३ अर्ब ७७ करोड बजेट विनियोजन भएको उक्त मन्त्रालयले १ अर्ब १७ करोडमात्रै खर्च गरेको हो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि ३२.२ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । ३ अर्ब ८९ करोड बजेट विनियोजन भएको मन्त्रालयको १ अर्ब २५ करोडमात्र खर्च भएको छ ।
