बागमती प्रदेश सरकार आफैंले सञ्चारगृह सञ्चालन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै सञ्चारगृह सञ्चालनका लागि बजेटसमेत छुट्याएको छ । सरकारले सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विश्वव्यापी बहसको विषय हो । नेपालमा लामो समयदेखि सरकारी मिडियाको अभ्यास हुँदै आएको छ । यस्तो अभ्यासमा निजी क्षेत्रका माध्यमको भूमिकालाई न्यून बनाउने काम हुन्छन् । सरकारले नै मिडिया हाउस सञ्चालन गर्ने हो भने सार्वजनिक सेवाका रुपमा विकास हुँदै गएका माध्यमहरु संकुचन हुनेछन् । सरकारी सञ्चार माध्यमलाई समेत सार्वजनिक सेवाका रुपमा विकास गर्ने बहस भइरहेको छ । तर यसैबीच बागमती प्रदेश सरकारले भने सञ्चारगृह सञ्चालन गर्ने नीति नै लिएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले सञ्चारगृह सञ्चालनका लागि बजेट नै व्यवस्था गरेपछि बिरोध सुरु भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी निर्णय सच्याउन भन्दै आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिएको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सञ्चार माध्यम सरकारको अधिनमा हुँदैनन् । एकदलीय वा पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने व्यवस्थामा मात्र सञ्चार माध्यम पनि सरकारअन्तर्गत् हुने गर्दछन् । यस्ता सञ्चार माध्यमले सरकारले गरेका काम र निर्णयमात्र एकोहोरो प्रकाशन/प्रसारण गर्दछन् । नागरिकको प्रतिक्रियाले स्थान पाउनेछैन । नेपालमा पटक–पटक भएका आन्दोलनको उद्देश्य नागरिक सहभागिता हो । दक्षिण एसियामै नेपाल प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण उपयोग गर्ने देशमा पर्दछ । तर सरकारबाट मिडिया सञ्चालन गर्ने हो भने त्यो अधिकारमा अंकुश लाग्ने सम्भावना बढ्दै जानेछ ।
सार्वजनिक सेवाअन्तर्गत् सञ्चालित माध्यमले जनताको आवाज राज्यका नीति निर्माण तहसम्म पुर्याउन सहयोग गर्दछन् भने सरकारले सञ्चालन गरेका माध्यमहरु राज्यप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । नियम कानुनको मात्र अधिनस्त रहेर काम गर्नुपर्ने सञ्चारगृहलाई सरकारी छायाँमा राख्ने काम स्वतन्त्र प्रेसको मान्यता विपरित हो । सरकारले सञ्चालन गर्ने मिडियाले सम्पादकीय स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न सक्दैन । सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशन, लगानी र व्यवस्थापनमा चल्ने सञ्चार माध्यम नागरिकभन्दा सरकारप्रति वफादार हुनेछ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रेस पूर्ण स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । सरकारी सञ्चार माध्यममा गर्ने लगानी पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा स्वरोजगारमूलक रुपमा सञ्चालन भएको मिडियालाई प्रवद्र्धनका पक्षमा उपयोग गर्नुपर्दछ ।
पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिले बागमती प्रदेश सरकारसँग आमसञ्चार गृह स्थापना र सञ्चालन गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ । सञ्चारकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा आफैं सञ्चारगृह सञ्चालनको नीतिमाथि प्रश्न उठेको हो । देशकै ६६ प्रतिशतभन्दा बढी सञ्चार माध्यम यस प्रदेशमा छन् । कोरोना महामारीमा जनतालाई राहतका कार्यक्रमको औचित्य नदेख्ने सरकारले आफैंले सञ्चारगृह सञ्चालन गर्न खोज्नुले नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबोध गराउँदैन । के विकासका काम सकिएका हुन् ? नागरिकलाई राज्यबाट दिनुपर्ने सेवा सुविधा पूरा भइसकेर लगानीको क्षेत्र मिडियामात्र बाँकी हो कि ? हैन भने प्रदेश सरकारको अहिलेको प्राथमिकता सरकारी सञ्चारगृहको भन्दा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालमा रहेकाहरुको संरक्षण, प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
