बागमती प्रदेश सरकारले बार्षिक बजेट बनाउँदै छ । आगामी बर्षका लागि कार्यक्रम सहितको बजेट घोषणाको तयारी गर्दै गर्दा सरकारलाई सुझाव र निर्देशन दिने प्रदेश सभाका केही समितिहरु निष्क्रिय भएका छन् । कतिपय समितिमा नेतृत्व नभएर त कतिपय समितिहरु जिम्मेवारी महशुस गर्न नसकेर निष्क्रिय जस्तै बनेका छन् । बजेट तयारी सम्बन्धमा विशेष भूमिका हुनु पर्ने अर्थ तथा विकास समिति निष्क्रिय बनेकोे छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन, विश्लेषण र छलफलबाट सरकारलाई सुझाव तथा निर्देशन समेत दिने यस समितिको कार्यक्षेत्र हो ।
बागमती प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चरणमा छ । बजेट बनाउँदा पहुँचवाला नेताको क्षेत्रमा मात्रै ठुला योजना र विकास बजेटहरु बढी छुट्टीने गरेका छन् । यसैगरी चालू वजेट पनि पूर्णखर्च हुन सकेको छैन । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले सरकारलाई योजना दिने काम गर्नुपर्ने हो । तर योजना आयोग नै योजनाबिहीन छ । यस विषयमा विपक्षी दलहरुले पनि कुनै आवाज उठाउन र दवाव सिर्जना गर्न सकेको छैन । समिति यहिबेला नेतृत्वविहिन अवस्थामा छ । सभापतिलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएपछि समितिले नेतृत्व चयन गर्न सकेको छैन । प्रदेश सभाका विभिन्न्न समितिहरुले गरेको काम प्रभावकारी नभएको गुनासो भई रहँदा यतिबेला समितिको भूमिकाकै खोजी हुन थालेको छ ।
चालु बर्ष समितिले रकमान्तर र कोभिडको समयमा काम नहुँदा बन्द हुन लागेका आयोजनाको बजेट फ्रिज नगर्न भौतिक विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । अझै धेरै विषयमा समितिमा निर्णयहरु हुन बाँकी छन् । निर्णय भएका विषयमा सरकारले कस्तो व्यवहार देखाएको छ वा कार्यान्वयन गरेको छ वा छैन भन्ने कुराको अनुगमन हुन आवश्यक हुन्छ । अघिल्लो बर्षको योजना, खर्चको अवस्था र निर्णय कार्यान्वयनका आधारमा आगामी बर्षको बजेटका लागि परामर्श दिन सक्ने समिति नै यतिबेला निष्क्रिय हुँदा सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रकै अभाव देखिएको छ । यस सम्बन्धमा समितिमा रहेका अन्य सदस्य तथा प्रतिपक्षी दलहरुले पनि आवाज उठाउन आवश्यक छ ।
समिति सक्रिय हुनुपर्ने समय भएपनि आफूहरु नेतृत्वविहिन भएको समितिका सदस्यहरुको गुनासो छ । सदस्य मध्ये ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने व्यवस्था भए पनि अगुवाई हुन सकेको छैन । सभापति मन्त्री भएपछि ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा एक पटक बैठक बसे पनि ठोस निर्णय भएको अवस्था छैन । प्रतिनिधि वा प्रदेश सभाका समितिहरु भनेका मिनी संसद नै हुन् । संसद नबसेको अवस्थामा पनि समितिले सरकारलाई आवश्यक निर्देशन र परामर्श दिन सक्ने अधिकार छ । तर प्रदेश सभामा पनि सत्तापक्षका सांसदहरुको संख्या धेरै भएकाले समितिहरु सरकारकै छायाँका रुपमा रहेका विगतको अनुभव छ । तर अब ठूलो संख्या विपक्षमा हुँदा पनि समितिका सदस्यहरुले सरकारका काम कारवाहीका विषयमा निर्मम समिक्षा गर्न सकेको अवस्था छैन ।
