संघीय सरकारले बिवादकै बीच पूर्ण बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गैर संवैधानिक नभए पनि नैतिक रुपमा कामचलाउ सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनु स्वभाविक नहुन सक्छ । संसद विघटन गरी छ महिना भित्र निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता गरेको सरकारले एक बर्षकै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने कुरा विरोधाभाष देखिन्छ । घोषित मितिमा निर्वाचन भएमा त्यसपछि कुन दलको सरकार बन्छ भन्ने टुंगो हुँदैन । संसद नभएको अवस्थामा घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन गरिएको बजेट कहाँबाट पारित गर्ने भन्ने मुल प्रश्न छ । यावत प्रश्नहरुको जवाफ बिना नै सरकारले बजेट घोषणा गरेको छ र पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने दावी गरेको छ । तर नतिजाका लागि अदातलको फैसला वा निर्वाचनको परिणाम पर्खनु पर्ने हुन्छ ।
संघीय सरकारले बजेट ल्याई सकेपछि अब प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कार्यक्रमसहित बजेट सार्वजनिक गर्नु पर्ने हुन्छ । संघीय सरकारबाट भएको अनुदान तथा प्रदेश सरकारको आम्दानीको श्रोतका आधारमा बजेट बनाउने काम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सुरु गरि सकेको छ । यसका लागि प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताहरु सदनमा पेश गरेका छन् । आर्थिक मन्त्रीले बजेटको प्राथमिकताहरु पेश गर्ने क्रममा बजेट कोभिड, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र पूर्वाधार विकासमा बजेट केन्द्रित हुने बताएका छन् । संघीय जस्तै पहिलो प्राथमिकता कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार र खोप व्यवस्थापनकै लागि प्रदेशको ध्यान जानु पर्दछ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा विवादरहित र निश्पक्ष हुनु पर्दछ । समानुपातिक र समानताको सिद्धान्तका आधारमा नीति र कार्यक्रम तथा बजेट नबनेको भन्दै अघिल्ला बर्षहरुमा विवाद हुँदै आएको हो । सत्तापक्षकै सांसदहरुले समेत सरकारको आलोचना गर्दै आएका हुन् । गत बर्षको सत्तापक्ष अहिले दुई दलमा रुपान्तरण मात्र भएको छैन कि एमाले भित्रै पनि सांसदहरु गुटगत आधारमा वकालत गरिरहेका छन् । जसले गर्दा बजेट निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ । तर बजेट पार्टीगत गुट उपगुट भन्दा माथि नागरिक आवश्यकतामा आधारित बनाउन सक्नु पर्दछ । कसैले आलोचना गर्न नसक्ने गरी जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम र बजेट आजको आवश्यकता हो । कार्यक्रमहरु सांसदको मात्र नभई सबैको आवश्यकताका आधारमा निर्धारण गरिनु पर्दछ ।
सरकारमा बसेर गत वर्ष बजेट बनाएको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले यस पटकदेखि निश्पक्ष हुन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कसरी बजेट बन्छ भन्ने जानकारी भएकाले उसले सुझाव दिएको हो । सत्तापक्ष भित्र पनि सरकारमै रहेकाहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम र बजेट पार्ने गरेको अनुभवका आधारमा माओवादी केन्द्रले अब त्यसो नगर्न भनेको हो । उसले यतिबेलाको प्राथमिकता ठूला योजना भन्दा पनि नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाएको छ । माओवादी केन्द्रले विशेष गरी सुरुङमार्गलाई कार्यक्रमबाटै हटाउन पनि भनेको छ । फाष्टट्रयाकबाटै काठमाडौं जोडिनका लागि नजिक हुने भन्दै यति ठूलो योजनामा लगानी नगर्न भनेको छ । आफू सरकारमा रहँदा गौरवको आयोजना बनाएको सुरुङमार्ग कटौतीको माग गरेको छ ।
