राजनीतिक नेतृत्वलाई नागरिकको स्वास्थ्यप्रति कत्ति पनि चासो र चिन्ता देखिँदैन । सत्ताका लागि दाउपेच गर्नमै रमाउने नेतृत्वले कोभिड महामारीविरुद्धको अभियन्ताहरुको आवाज सुन्ने आँट गर्नेछैन । बरु राजनीति गरेको उल्टै आरोप लगाउने खतरा छ । जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा क्रियाशील स्वास्थ्यकर्र्मीहरुले गरेको अपिललाई राजनीतिक रंगीन आँखा बन्द गरेर जनताको स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट मनन् गर्नु जिम्मेवार नेतृत्वका कर्तव्य हुनेछ । जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका प्रतिष्ठित डाक्टरहरुले घोषित मध्यावधि निर्वाचन जनस्वास्थ्यको क्षेत्रका लागि खेलबाडमात्रै हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । दर्जनको संख्यामा डाक्टरहरुले संयुक्त अपिल जारी गरी राज्यलाई नागरिकको स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन् ।
कोभिड संक्रमितहरुले अस्पताल पाएका छैनन्, अस्पतालमा वेड भरिएका छन्, औषधीको अभाव छ भने खोप ल्याउने काममा राज्यको प्रभावकारी पहल देखिएको छैन । जनतालाई कोभिडविरुद्धको खोप दिन सकिए पनि संक्रमणबाट मानिसको मृत्युदर कम हुने थियो, तर सरकारले यतातर्फ पटक्कै ध्यान नदिँदा आज दैनिक दुई सय भन्दा बढी नागरिकले मृत्युवरण गर्न बाध्य भएका छन् । अस्पतालको शैय्या नपाएर कोभिडका बिरामीहरु छट्पटाइरहेका बेला आवश्यक औषधी र अक्सिजन नभएर स्वास्थ्यकर्मीले अथक प्रयास गर्दागर्दै पनि अस्पतालको शैय्यामा बिरामीहरुले ज्यान गुमाउनु परेकोे मार्मिक घडीमा जनताको जीवनरक्षामा केन्द्रित हुनुको सट्टा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नु नागरिकको जीवनप्रति सरकारको चरम गैरजिम्मेवारीपनको स्पष्ट उदाहरण भएको जनस्वास्थ्यविज्ञहरुको तर्कलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्दछ ।
विज्ञहरुले सरकारको निर्णयको विरोधका लागि मात्र अपिल गरेका पक्कै होइनन् । उनीहरुले जनस्वास्थ्यको दर्दनाक अवस्थाको आँकलन र विश्लेषण गरेरै चुनावको घोषणा फिर्ता लिन अपिल गरेका छन् । राज्य कति अन्धो र बहिरो हुन्छ भन्ने विज्ञहरुको आग्रहले देखाउँछ । सरकारको प्राथमिकता केमा हुनुपर्ने थियो र के गर्दैछ भन्ने कुराको यो अपिलले प्रष्ट्याएको छ । निर्वाचन लोकतान्त्रिक विधि हो । तर नागरिकको ज्यान बचाउन सकेमा मात्र त्यो विधिको उपयोग हुनेछ । जीवन नै नरहने अवस्थामा निर्वाचनको विधिको औचित्य छैन । एकजना नागरिकको पनि जिउने अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । महामारी हो, यस्तो भई रहन्छ, केही नागरिकको ज्यान जानु सामान्य कुरा हो भन्ने शैलीमा सरकारको व्यवहार देखिएको छ ।
जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गरेर ख्याति कमाएका डाक्टरहरु शरद वन्त, महेश मास्के, बद्रीराज पाण्डे, सुजनबाबु मरहठ्ठा, अरुणा उप्रेती, समीरमणि दीक्षित, बिन्ज्वला श्रेष्ठ, राजेन्द्र बीसी र डा. कृष्णमान शाक्यद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाले जनस्वास्थ्यकर्मीहरु चिन्तित र मर्माहित भएको उल्लेख गरिएको छ । कोभिड–१९ को महामारीले स्वास्थ्यमा भएको संकटपूर्ण स्थितिलाई स्वीकार गर्नु र अर्कोतिर निर्वाचनको घोषणा गर्नु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण रहेको उनीहरुले बताएका छन् । घोषित निर्वाचनमा देशमा भएको सीमित स्रोतको ठूलो अंश खर्च हुने र कोभिडमा आवश्यक पर्ने स्रोतमा कटौती भएर नागरिकले कोभिडको सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने र असिम पीडा भोग्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाबारे उनीहरुको सचेतनाप्रति राज्य गम्भीर बन्नै पर्दछ ।
