संघीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट सार्वजनिक गर्ने गर्दछ । राजनीतिक खिचातानीले बजेट निर्माणमा अन्यौल देखिए पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेट ल्याउनु नै पर्ने हुन्छ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले तयारी गरिरहेका छन् । जुन दलको सरकार बने पनि सामान्य हेरफेर हुनेगरी मन्त्रालयले बजेटको तयारी गरेकै हुन्छ । संघीय बजेट तयारीका क्रममा तल्लो तहका आवाजको सुनुवाई हुन सक्दैन । प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने बजेटले मात्र स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्दछ । त्यसैले संघीय बजेट निर्माणमा स्थानीय नागरिकले खासै चासो दिएका हुँदैनन् । तर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बनाउने कार्यक्रम र बजेटप्रति आम नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार र चासो हुनै पर्दछ ।
देश नै कोभिड महामारीबाट त्रस्त छ र पनि नियमित काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै क्रममा संघीय बजेटपछि प्रदेश र स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् । यसका लागि अहिलेदेखि नै तयारी भइरहेको छ । संघीय कार्यक्रम र बजेटमा पहुँच नभए पनि नागरिकले अब स्थानीय तहको कार्यक्रम र बजेटप्रति समयमै चासो दिने गर्नु आवश्यक छ । कार्यक्रम बनाउँदा झारा टार्नमात्र स्थानीय केही समुदाय वा पार्टीगत कार्यकर्ताको उपस्थितिलाई बजेटमाथिको छलफल र तयारी बैठकको नाम दिने गरेको परम्परा छ । यस कुरालाई ध्यान दिएर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो तहका सम्पूर्ण पक्षको प्रतिनिधित्व गराई कार्यक्रम र बजेट बनाउनु आवश्यक हुन्छ ।
कोभिडका कारण सबै प्रकारका आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा बजेट र कार्यक्रम परिलक्षित हुन आवश्यक छ । यस्ता पक्षमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि विचार पुर्याउन आवश्यक हुन्छ । स्थानीय आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएको छ वा छैन भन्ने कुरामा नागरिक पनि सचेत हुनु पर्दछ । स्वास्थ्य, बालबालिका, अपांगता भएका तथा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा बढी संवेदनशील हुन आवश्यक छ । तत्कालको समस्यामा ध्यान दिने गर्दा महत्वपूर्ण पक्ष छुट्ने खतरा हुन्छ । यस्तै सामाजिक आवश्यकताभन्दा दलीय सिफारिसमा कार्यक्रम र योजना बनाउने परिपाटीको अन्त्य हुनु पर्दछ । संकटको समयमा विकास योजनाहरु थाँती राख्दै सामाजिक सुरक्षाका लागि बजेटको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायहरु गम्भीर र संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।
सरोकारवालाहरुले आफ्नो क्षेत्रका आवश्यकतालाई बढी महत्व दिने गर्दछन् । तर संकटको समयमा पहिलो आवश्यकतालाई महत्व दिन सक्नु पर्दछ । आवश्यकताको छनौट गर्दा निश्पक्ष बन्नुपर्छ । नत्र लोकप्रियताका लागि मात्र बजेट बन्ने र जनताका बास्तविक समस्याहरु ओझेलमा पर्नेछन् । अवस्था सामान्य छैन भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो क्षेत्रमात्र नभई सामाजिक आवश्यकताको पहिचान गर्नु पर्दछ । कोरोना महामारीबाट बढी प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । मानिसको जीवन रक्षा पहिलो प्राथमिकता हो भन्ने यथार्थमा उभिएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउनु आजको प्राथमिकता हुनु हो । न्यायोचित बजेट निर्माण हुने र कोभिडविरुद्धको महाअभियानमा नागरिकले सरकारको अभिभावकत्व महसुस हुनेगरी बजेटको तयारी हुनु आवश्यक छ ।
