कोरोना महामारी भारतमा अत्यन्त तिब्र हुँदै गएपछि त्यसको प्रभाव नेपालमा पर्ने नै भयो । भारतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लाहरुमा प्रभाव देखिइसकेको छ । नेपालगञ्ज, धनगढी, वीरगञ्ज तथा विराटनगरजस्ता शहर आक्रान्त बनेका छन् । बिरामीेले अस्पतालमा भर्ना पाउन छोडेका छन् भने अक्सिजनको अभाव हुने खतरा देखिएको छ । सरकारले अक्सिजन प्रयोग हुने उद्योग र व्यवसाय तत्कालका लागि बन्द गरी अक्सिजन सुरक्षित गर्न आह्वान पनि गरेको छ । यो जटिल अवस्था सीमावर्ती शहरमा मात्र हैन कि ती शहरसँग जोडिएका अन्य शहरमा पनि खतरा यथावत छ । विगतको अनुभवका आधारमा भयावह अवस्थाको सही मूल्यांकन गर्दै तयारी तिब्र बनाउन जरुरी छ ।
भारतसँग सिमाना जोडिएको पर्सासँगको सम्बन्धले हेटौंडा र आसपासको क्षेत्र बढी जोखिमयुक्त छ । हेटौंडामा मजदुरी गर्नेदेखि ट्रयाक्टर चालकहरुसमेत वीरगञ्जबाटै आउने गर्दछन् । एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा आउजाउ गर्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकार नै हो । तर महामारीका समयमा त्यस्तो आउजाउलाई तर्कसंगत बनाउनु आवश्यक छ । महामारी बढ्दै गर्दा विकास निर्माणका काम पर्याप्त नहुने भएकाले कामको खोजीमा हेटौंडा आउनेहरुलाई कुनै उपायबाट सुरक्षित गर्नेतर्फ पहल हुन जरुरी छ । यदि समयमै उचित निर्णय र कदम नउठाउने हो भने परिस्थिति थप जटिल बन्न सक्छ । जिल्ला प्रवेशका नाकाहरुमा परीक्षण गर्ने वा अन्य उपायबाट कडाई नगर्ने हो भने वीरगञ्जको अवस्था हेटौंडामा पनि देखिनेछ ।
मकवानपुरमा यतिबेला कोभिड परीक्षण अत्यन्त न्यून छ । ५०-६० को संख्यामा परीक्षण हुँदा त्यसको ५० प्रतिशतभन्दा बढीमा संक्रमण देखिनु डरलाग्दो अवस्था हो । संख्यामा थेरै भए पनि प्रतिशतको दृष्टिकोणबाट निकै बढी हो । सुरुवाती अवस्था भएकाले परीक्षणको संख्या न्यून भएको मान्न सकिन्छ । तर परीक्षण बढ्दै गए संक्रमित पनि बढ्ने निश्चित नै छ । संक्रमण कुन अवस्थामा छ र समुदायमा प्रवेश गरेको छ वा छैन भन्ने कुराको यकिन गर्न परीक्षण दायरा बढाउनै पर्दछ । यस्तै अघिल्लो पटक कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङबाट पनि संक्रमित पत्ता लगाउने गरेकोमा यसपटक सरकारको यो नीति देखिएको छैन । संक्रमितको सम्पर्क कोसँग थियो र भयो भन्ने थाहा नलागेसम्म संक्रमण भुसको आगो झैं हुने निश्चित छ ।
तयारी गर्ने क्रममा उपचार केन्द्र र आइसोलेसन कक्ष महत्वपूर्ण विषय हो । अघिल्लो वर्ष आइसोलेसन नहुँदा सुरुमा निकै समस्या भएको हो । यसपटक गौरीटार रंगशालाको खेलाडी छात्रावास तयारी नै छ । तर विद्यालयहरुमा सञ्चालित आइसोलेसन हटाइएको छ । यदि एकसय २० जनाभन्दा बढी संक्रमितलाई सुरक्षित राख्नु पर्ने भएमा व्यवस्थापन कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने योजना स्थानीय तहहरुले बनाएको हुनु पर्दछ । जिल्लाभरीका संक्रमित हेटौंडाकै मात्र भरपर्ने हो भने संकटको सामना गर्न मुस्किल हुनेछ । आइसोलेसनमा बस्दै गर्दा अवस्था जटिल भए उपचारका लागि भरतपुर वा काठमाडौंको विकल्प हेटौंडामा दिनुपर्छ । यसका लागि पनि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरु गम्भीर बन्नै पर्दछ । कागजी तयारी भन्दा कार्यान्वयन तहमै तयारी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
