हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारले एक आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको बजेट पूरा खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले हालसम्म चारपटक बजेट ल्याएपनि पूरा बजेट खर्च भने गर्न नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को फागनु मसान्तसम्म २५ दशमलब ३५ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ । चालु वर्षमा ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले ८ महिनामा १३ अर्ब ३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यद्यपि अबको ४ महिनामा ‘असारे विकास’को शैलीमा बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार बागमती प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कुल बजेटको २६.४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । १ अर्ब २ करोडको बजेट ल्याएको बागमती प्रदेश सरकारले २६ करोड ९४ लाखमात्रै खर्च गरेको थियो ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश सरकारको खर्च केही बढेको देखिन्छ । उक्त आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको लेखा अधिकृत पाण्डेले बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को कुल बजेट ४७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमध्ये ५९.०८ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको थियो । बागमती प्रदेश सरकारले बितेको तीन वर्षमा कुल ८२ अर्ब ३५ करोड ४५ लाखको बजेट ल्याएपनि पूरा बजेट भने खर्च गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म बागमती प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ५९.३४ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको खर्च ८.६५ प्रतिशत
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्दको कार्यालयले चालु वर्षको फागुन मसान्तसम्म ८.६५ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको कुल बजेट ८६ करोड ६० लाख मध्ये ७ करोड ४८ लाख खर्च भएको हो । यस्तै उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ८ महिनाको अवधिमा १९.९४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कुल बजेट ३ अर्ब ९३ करोडमध्ये ७८ करोड ४४ लाख खर्च भएको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने २९.६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कुल बजेट ६ अर्ब ५९ करोडमध्ये १ अर्ब ९१ करोड खर्च गरेको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पनि १९.९ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको बजेट ८८ करोड मध्ये १७ करोड ५१ लाख खर्च भएको छ ।
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले यी तीनवटै मन्त्रालय आफू मातहतमा राख्नुभएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री, कानुन मन्त्री र पर्यटन मन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै मुख्यमन्त्री पौडेलले अहिले ४ वटा मन्त्रालाय सम्हाल्दै आउनुभएको छ ।
यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १९.८७ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १८.३९ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ ।
