स्थानीय तह र प्रदेश राजधानीलाई सडक सञ्जालमार्फत् जोड्ने अभियान सुरु भएको छ । सबैको सहज पहुँचमा केन्द्रहरु हुन आवश्यक छ । तर नेपालको भौगोलिक अवस्थितिले ठूलो जनसंख्या र भूभाग एकातर्फ र प्रशासनिक केन्द्रहरु अर्कोतर्फ हुँदै आएका छन् । तसर्थ केन्द्र र मोफसललाई एकै ठाउँमा ल्याउने वा नजिक बनाउने मुख्य माध्यम नै सडक सञ्जाल हो । केन्द्रसँग स्थानीय तहलाई जोड्नकै लागि सरकारले सडक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत् पक्की सडक निर्माण अभियान सुरु गएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत् बागमती प्रदेशमा ६० वटा स्थानीय तहबाट सडक सुधारका लागि माग गरिएको छ । तर सरकारले यो वर्ष केही योजनाहरुसँग मात्र सम्झौता गरेको छ ।
सडक सञ्जालमा जोडिन माग गर्नेमध्ये बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडासँग सडक नजोडिएका ४ वटा जिल्लाका स्थानीय तहसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग सडक सञ्जाल जोड्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिका, रामेछापको दोरम्बा गाउँपालिका, काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिका र धादिङको धुनिबेसी नगरपालिका र हेटौंडालाई सडक सञ्जालले जेड्न सडक निर्माणका लागि सहमति भएको छ । धेरै माग आए पनि प्राथमिकताका आधारमा सडक सुधार गर्ने सरकारले योजना अघि सारेको छ । माग अनुसारका योजना अघि बढाउन बजेट मुख्य समस्या देखिएको छ । बजेट अभावले गर्दा सबै मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न असमर्थ भएको सरकारको दावी छ ।
बजेटको व्यवस्था नै नगरी विभिन्न योजनाहरु यतिबेला धमाधम सुरु गरिँदैछ । विकासको दृष्टिकोणबाट सरकारले सुरु गरेको अभियान राम्रो भए पनि यसभित्र राजनीति मिसिएको देखिन्छ । सरकारको भविष्य नै अनिश्चित भइरहँदा धमाधम नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने तथा शिलान्यास गर्ने काम भइरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा के कार्यक्रम र योजना अघि बढाउने भन्ने कुरा बजेटले स्पष्ट उल्लेख गरिएको हुनु पर्दछ । तर यतिबेला सरकारले शिलान्यास गरेका आयोजनादेखि अन्य कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था छ कि छैन भन्ने आम प्रश्न हो । राजनीतिक लाभका लागि पूरा नहुने आयोजना घोषणा गर्दा त्यसले विकासलाई स्थायित्व दिन सक्दैन । त्यसैले विकास आयोजनाहरु सुरु गर्दा राजनीतिक उद्देश्यबाट मुक्त गरिनु आवश्यक छ ।
आफूले काम सुरु गरे पनि अर्को दलको सरकारले काम नै गरेन भन्ने राजनीतिक नाराले योजनाहरुको भविश्य अन्यौलमा हुने गरेका छन् । लामो समयसम्म आयोजनाहरु अलपत्र पर्नाको मुख्य कारण पनि राजनीतिसँग जोडिने गरेको छ । जुन योजना सुरु गर्नु छ त्यसका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था पहिलो सर्त हो । तर सरकारको स्थायित्वमाथि संकट सुरु भएपछि मात्र दीर्घकालीनरुपमा असर गर्ने योजना सुरु गर्नुले अनेक प्रश्न जन्माएको हुन्छ । सरकारले आवश्यकताका आधारमा यी योजना पूरा गर्ने योजना थियो भने बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दाउपेचकै लागि भए पनि विकास हुनु सकारात्मक हो । सडक सञ्जालको योजनाको उद्देश्य राजनीति भए पनि नागरिकले फाइदा पाउने गरी सम्पन्न गरिनु आवश्यक छ ।
